काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भौगोलिक विकटता तथा कर्मचारीको अभावका कारण आफूहरूले  सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभाव भोगिरहेको उनले बताए ।

प्रदेशका लागि तत्काल विकास निर्माणको काम गर्न कम्तीमा तीन हजार ५०० कर्मचारी आवश्यक रहेको र  सामान्य कामका लागि प्रदेशको १० जिल्लाका  लागि ५०० कर्मचारी मात्र भए पनि दैनिक काम सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो कुरा सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई आफूले जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ । 

विशाल चट्टानै चट्टान रहेको कर्णाली प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले दुई वटा डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गरे पनि कर्मचारी उपलब्ध नगराएका कारण साइबोर्डमै सीमित रहेको उनले गुनासो गरे ।

उक्त प्रदेशका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएपनि पनि कर्मचारी तथा प्राविधिकहरुको अभावका कारण धेरै योजना तथा अनुसन्धानका काम अघि बढाउन नसकिएको र ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले बताए ।

धेरै आयोजनाको तयारी भइसकेकाले ती आयोजनाको बोलपत्र आह्वानका लागि डपिआर आउन केही ढिलाइ भए पनि अर्को वर्षदेखि विकासको कामले तीव्रता पाउने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।