एस जय शंकरको नेपाल भ्रमण : नेपालमा के असर पर्ला ?
नाकाबन्दीमा लगाउन प्रमुख भूमिका खेलेका जयशंकरले विगतकाे बैठकमा भएकाे सम्झाैतामा के गर्लान्
काठमाडाैं । नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठक आजबाट काठमाण्डौंमा शुरु हुदैछ । यस अघि चौथौ बैठक २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो । त्यही बैठकमा भएको निर्णय तथा प्रगतीको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ बाटोमा अगाडी बढाउने विषयमा बैठक हुने प्ररराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सो बैठकमा भाग लिनका लागि भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आएका छन् । विदेश सचिव हुदाँ विदेशमन्त्री जयशंकर मोदीको विशेष दूतको रुपमा नेपाल आएका थिए । सन् २०१५ मा नेपाल भ्रमणका बेलामा उनले ल्याएकाे संविधान संसोधनको प्रमुख एजेण्डा राजनीतिक दलले अस्वीकार गरेपछि भारतले करिव ६ महिना अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो । नाकाबन्दीमा लगाउन प्रमुख भूमिका खेलेका जयशंकरले विगतकाे बैठकमा भएकाे सम्झाैता कार्यान्वयनमा जाेड दिन्छन् भन्नेमा आशंका छ । उनी अहिले विदेशमन्त्रीको हैषियतमा नेपाल आएका छन् ।
दुइ देशकाे बीचमा हुने बैठकमा उनकाे भूमिका के रहन्छ भन्ने विषय प्रमुख रहेकाे छ । सीमा क्षेत्रकाे विवाद, विभिन्न सन्धी र सम्रझाैता कार्यान्वयनकाे विषयमा उनकाे भूमिका हेर्न बाँकी छ । विदेशमन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना र माथिल्लो कर्णालीको ‘अल्झेका मुद्दा’ लाई प्राथमिकता दिइने भने पनि कार्यान्वयनमा जान्छ कि जादैन भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख विषय रहनेछ ।
२०५३ सालमा भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत प्रस्तावित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पानी बाँडफाँटको सरोकारमै अल्झिएको छ । सो विषयमा के हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाली पक्षले ठोस धारणा आउन सकेको छैन । बैठकमा छलफल हुने सबै विषय पुरानै मुद्दा रहेका छन् ।
भारतीय पक्ष शारदा र तल्लो शारदामा अहिले प्रयोग भइरहेको पानी कटाएर बाँकी आधाआधा गर्ने अडानमा छ । तर, नेपालले सीमाबाट १ सय ६० किलोमिटर तल रहेको तल्लो शारदा नहरले उपभोग गरिरहेको पानीलाई सन्धिले नसमेट्ने भन्दै त्यसको पानी घटाउन नमिल्ने तर्क गर्दै आएको छ । साथै महाकाली सन्धिमा तल्लो शारदा नहरका सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएको हुँदा भारतले खोजेजस्तो अग्राधिकार दिन नसकिने नेपालको अडान छ ।
पानी बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले टनकपुर बाँधबाट पाउनुपर्ने २८ क्युसेक र शारदा ब्यारेजबाट महाकालीपारिका चाँदनी–दोधारा सिँचाइका लागि दिने भनेको १० क्युसेक पानीसमेत भारतले छाडेको छैन ।
लामो समयदेखि नेपाल–भारतबीच छलफल हुँदै आए पनि भारतले नमानेको अर्को विषय हो, हवाई रुट । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी वर्षदेखि सञ्चालन हुने र पोखराको विमानस्थल सन् २०२१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसैले पनि यी दुई बिन्दुमा विमान आवागमन सहज हुन नेपालगन्ज, भैरहवा वा महेन्द्रनगर हुँदै अन्तराष्ट्रिय जहाज आउने मार्ग खुला गरिनुपर्ने नेपालको माग छ । थुप्रै पटक छलफल भए पनि सुरक्षालगायत कारण देखाएर भारतले नेपाललाई अतिरिक्त हवाई नाका दिएको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले २०७१ साउनमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा जाँदा भैरहवा र पोखराका लागि आवश्यक हवाई रुट उपलब्ध गराउने ‘वचन’ दिएका थिए ।
साथै सन् २०१६ र २०१७ को बीचमा करिब १४ महिना भारतले नेपालबाट निर्यात भएको जुटमा लगाएको ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी’ लगाएको थियो । यो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापारिक सम्झौताका हिसाबले गलत थियो । नेपाली पक्षबाट चर्को विरोध भएपछि भारतले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको थियो । तर १४ महिनासम्म लगाइएको यो करबापतको रकम अहिलेसम्म भारतले फिर्ता गरेको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस