काठमाडौं । संसदीय समितिमा खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै ती मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउने ÷नपठाउने बारे निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरुले अध्ययन विना खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जाने अनुमति दिन नसकिने धारणा राखेका हुन् । रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जान रोक लगाएपछि ती मुलुकमा रहेका नेपाली स्वदेश आउन डराएरको र आएकाहरु पुन फर्कन नपाएको समस्या सम्बन्धी छलफलमा समिति सदस्यहरुले अध्ययन विना निर्णयमा नपुग्न सभापति र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । समिति सदस्य विन्दा पाण्डे पुराना श्रमिकलाई पुन ती मुलुकमा फर्कन अनुमति दिने सन्र्दभमा श्रमिक स्वयम्को स्वघोषणा र ती मुलुकका दुतावासको सिफारिसका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे । अर्का सदस्य रामविर मानन्धरले खाडी मुलुकको स्थलगत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति निरु देवी पालले सबै समस्याको अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले नागरिक बैध अबैध जसरी गएपनि नागरिकको समस्याका सम्बन्धमा राज्य सधै संगै हुनुपर्ने धारणा राखे । लामो समय देखि खाडी मुलुकमा रहेकाको हकमा घर परिवारलाई भेटेर पुन फर्कन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गरे ।

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले भने घरेलु कामदारको रुपमा खाडीमा जानेहरु नेपाल आएर फर्कन नपाउने समस्या नै जटिल विषयको रुपमा देखा परेको बताउनुभयो । उहाँले स्थलगत अध्ययनलाई मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दे छिट्टै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

समितिका अधिकांश सदस्यले खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदारको अवस्थाको अध्ययन नगरि पुरानै कामदारलाई पनि पुन खाडी मुलुक जाने बारेमा निर्णयमा पुग्न नसकिने धारणा राखेका थिए । छलफल नसकिएपछि समितिले यसबारे विहिबार पनि छलफल गर्ने भएको छ ।  समितिले २०७३ सालमा खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिए यता ती मुलुकमा घरेलु कामदारको रुपमा जाने क्रम रोकिएको छ ।