विराटनगर । भदौ ५ गते भित्र प्रदेश र जिल्ला तहको एकतालाई अन्तिम रुप दिने केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले एकताकालागि गृहकार्य तिब्र बनाएएको छ । पछिल्लो छलफलमा प्रदेश कमिटिमा दुई पार्टीबाट सहभागि हुने संख्याको विषयमा आन्तरिक सहमति जुटाएको छ । 

प्रदेश कमिटिमा पूर्व नेकपा एमालेबाट १ सय २२ जना र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ८५ जना सहभागि हुने सहमति बनेको छ । कमिटिमा मनोनित सदस्य संख्याको विषयमा भने छलफल जारी रहेको बताइएको छ । 

प्रदेश पार्टी एकताकालागि गठन भएको कार्यदलका सदस्य तथा नेता राम कार्की(पार्थ)ले प्याकेजमा सबै विषय टुंगो लगाउने गरी छलफल जारी रहेको जानकारी दिए । उनले संख्या, जिल्लाको नेतृत्वजस्ता विषयमा एकमुष्ट सहमति गर्ने प्रयास भइरहेकोले अहिले नै सबै विषय सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नहुने समाचार दैनिक डटकमलाई बताएका छन् । अझै केही दिन छलफल गरेपछि निश्कर्षमा पुग्ने विश्वास उनको छ ।

नेकपाको विहिवार सम्पन्न सचिवालय बैठकले स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति तथा प्रदेश र संघको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरुलाई पार्टीको कार्यकारी भूमिका नदिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसले प्रदेश कमिटि फर्मेसन गर्न केही सहज भएको बताइएको छ । 

प्रदेश र जिल्लामा एकता तयारी संगै नेताहरुको दौडधुप पनि बढेको छ । प्रदेश अध्यक्ष र जिल्लाहरुको नेतृत्व हात पार्न एकता प्रकृयामा आएका दुवै पार्टीका नेताहरु सक्रिय भएका हुन् । 

यी हुन अध्यक्षकाका आकाँक्षी
प्रदेश १ को अध्यक्षकालागि गुरु बराल, देवराज घिमिरे, नरेश खरेललगायतका नेताहरु प्रदेश अध्यक्षको दाबेदारका रुपमा देखा परेका छन् । नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण हुनगएमा  जगन्नाथ खतिवडा, राजेन्द्र गौतम लगायतका नेताहरु प्रतिष्पर्धामा उत्रने तयारीमा छन् ।

नेकपाले तत्कालीन माओवादी र एमालेबाट दुई–दुई जना कार्यदलमा सदस्य छानेको छ । पूर्व एमालेबाट पूर्वसचिव भीम आचार्य र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई छन् भने पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रबाट राम कार्की र सावित्रीकुमार काफ्ले रहेका छन् ।

विवादकाे चुराे

प्रदेश र जिल्ला तहको एकताकालागि १४ जिल्ला मध्ये आधा–आधा भाग गरेर नेतृत्व तय गर्नु पर्ने प्रस्ताव पूर्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गरिएको छ । पूर्व नेकपा एमालेले भने पूर्व एमालेको प्रभावका आधारमा १० जिल्लाको नेतृत्व पाउनु पर्ने र ४ जिल्ला मात्र छोड्न सकिने बताउदै आएको छ । छलफलबाट निकास निकाल्न समस्या भएको खण्डमा ६०–४० को विधिबाट समाधान खोज्ने नेताहरुको तयारी छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि पार्टी केन्द्रले प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवालयको निर्णय गर्ने छ ।