प्रदेश पाँचको संसद नियमित गर्न सांसदको माग

बुटवल । प्रदेश पाँचको संसद नियमित हुन नसकेकोमा संसदमा कुरा उठेको छ । नियमित संसद बैठक नहुदा जनता माझ जान पनि नपाएको र संसदमा जनताका समस्या राख्न पनि नपाएको गुनासो सांसदले राखेका छन् । 

बिहिवारको संसद बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सत्ता पक्षका सांसद इन्द्रप्रसाद खरेलले विजनेश छैन भन्दै बैठक नियमित हुन नसकेको कुरा सुन्नमा आएको भन्दै उनले बाक,े वर्दिया, रुकुम, रोल्पाका सांसदहरुलाई नियमित बैठक नहुदा जनता माझ जान समय नहुने र यहा पनि जनताका समस्या राख्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै नियमित चलाउनुपर्ने  माग राखे । प्रदेश पाँचमा विजनेश नभएको भन्दै नियमित बैठक हुन सकेको छैन । एक दुइ दिनको अन्तरालमा बैठक राख्दा बुटवल भन्दा टाढाका सांसदहरुलाई गृह जिल्ला जाने आउने गर्न एक दुइ दिनमा सहज नहुने गर्दा आफ्ना मतदाता माझ जान असहज हुने गरेको छ  । 

अर्का सांसद कृष्णध्वज खड्काले चाचडपर्वमा यातायात सहज वनाउनेदेखि भारतबाट आउने प्रवासी नेपालीहरुको सहज यात्राका लागि अहिल्लै देखि सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए । 

कांग्रेस सांसद फखरुदिन खानले अनियमितताबारे छानविन गर्न सर्बदलिय संसदीय टोलि बनाउन माग गरे । त्यस्तै प्रदेशका मन्त्री लिला गिरीको चीन भ्रमणका बारेमा पनि उनले प्रश्न उठाए । ६ सदस्यी टोलिलाई निम्ता आएकोमा ९ सदस्यीय टोलि गएको भन्ने कुरा प्रकासमा आएको भन्दै भ्रमण उपलब्धी मुलक हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

समाजवादी पार्टीका विजयवहादुर यादवले गाइ मारेको विषयमा प्रदेश सरकारले पनि न्यायिक छानविन हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै सत्तापक्षकै सांसद भगवतीदेवी भण्डारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत भएका विकास निर्माणका कामका बारेमा प्रश्न उठाइन । उनले ०७५/०७६ का योजनाहरुको ठेक्का अवधी असार मसान्तमा सकिएपछि पनि साउन यता काम गराइएको भन्दै समयमा काम नगर्नेलाई भुक्तानी रोक्नुपर्ने बताइन । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसिले जनताका आधारभुत समस्या तर्फ ध्यान नगएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवासुविधा थप्ने कार्यको विरोध गरिन । प्रदेश सरकारले दोहोरो सुविधा प्रदान गर्ने गरी स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । सोही संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद जिसिले जनता खानेपानी र स्वस्थ्य सेवा बाट वन्चित रहेको अवस्थामा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको भन्दै करोडौं बजेट सक्ने गरी सेवा सुसिवधा थप्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरिन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर