काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

‘दूर सञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८(४) बमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गरिएको अवस्थामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष उजुरी गर्न पाउने अवस्था समेत रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारबाही र परिणाम व्यहोर्नु स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ, तसर्थ सुबिधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’

सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार पुँजीगत लाभकर छली गरेको ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।