काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले बिभिन्नदुई विधेयकलाई दफाबार छलफलका लागि भन्दै विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । सोमबार बसेको बैठकले  ‘सेफगार्ड्स, एण्टी–डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक, २०७५’ तथा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७५’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।

बैठकले ‘प्रशासकीय विधेयक २०७५’ लाई प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित सर्वसम्मतिले पुनःपारित गरिएको छ । बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको अदालतको विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको संशोधन स्वीकार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसअघि बैठकको बिशेष समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल देवकोटाले लोकतन्त्र बलियो बनाउने आधार भनेको जनताको आवाज सरकारले सुन्ने भएकाले सरकारले जनताको आवाज सुन्दै विकास निर्माणका काम कारवाही अगाडि बढाइरहेको बताए।  

सांसद प्रमिला कुमारीले एनसेलको विषयमा अर्बौँ रुपैयाँ कर तिर्नबाट बचाएर अदालतले फैसला गर्दा जनतामा अदालतप्रति जनविश्वास घट्दै गएको बताइन् ।

त्यस्तै सोमबार नै बसेको राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम प्रस्तुत गरिएको नियम निलम्बनको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले भूमिसम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक २०७५’ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गरेका थिए। बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाले ‘राहदानी विधेयक  २०७५’ पुनः विचारका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।  बैठकले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधन सर्वसम्मतिले स्वीकार गरेको छ ।  राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते मङ्गलबार अपराह्न ३ बजे बस्नेछ ।