काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका मोरङबाट निर्वाचित सांसद अमनलाल मोदी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच गत ७ जेठमा सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्काचर्की नै पर्यो ।

लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस लिँलै कुलमानले प्राधिकरण भित्र भएको भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लिदिएको सांसद मोदीको आरोप थियो । स्थानीय जनताको दबाबको बलमा मोदीले विकासका काम रोकेको निर्देशक घिसिङको आरोप थियो । 

संसदीय समितिमा निर्देशक घिसिङले आफू भ्रष्टाचारी ठहर भएमा झुण्डिएर मर्ने समेत बताएका थिए । घिसिङसंग आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका मोदीले 'स्टारडम'को बलमा संसदीय समितिको मर्यादा नतोड्न चुनौती दिएका थिए । 

मोदीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिनौंदेखि ३ किलोमिटर तार तान्न नदिएको र यसले मोरङको कटहरीमा निर्माण सम्पन्न भएको सबस्टेसन चार्ज गर्न नसकिएकोमा कुलमान मोदीप्रति रुष्ट थिए । 

गरिब जनताको बस्तीमाथिबाट हाईटेन्शन लाईन तान्दा बस्तीनै जोखिममा पर्ने भएकाले वैकल्पीक मार्ग अपनाउन स्थानीयले आफ्नो जनप्रतिनिधि मार्फत चर्को दबाब दिएका थिए ।

दुहवी सबस्टेसनबाट लगिएको ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा मोरङको ग्रामथाम गाउँपालिकाको गिदनियामा स्थानीयको अवरोध अझैं छ । ग्रामथाम मोदीको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । 

याे पनि पढाैं –ः अमेरिकी अनुदान सम्झौता महराका कारण संसदमा रोकिएको होईन–प्रचण्ड

सांसद मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयको उठान गरेपछि कुलमान पनि चुप भने बसेनन् । आफूलाई लागेको आरोपको बारेमा उनी मिडिया मार्फत बाक्लै सार्वजनिक भए ।

डेडिकेटेर फिडर र ट्रंक लाइन बन्यो मसला 
विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आउनु भन्दा पनि अघिको कुरा हो । प्राधिकरणले विगतमा केही ठूला औद्योगिक घरानाहरुलाई उनीहरुको निवेदनका आधारमा डेडिकेटेर फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योग विषेश विद्युत सेवा दिदै आएको थियो । देश लोडसेडिङमा १८ घण्टा भन्दा बढी गुम्सीएका बेला त्यसो सुविधा लिएका उद्योगहरु भने विना लोडसेडिङ मज्जाले चलिरहेका थिए । 

तर त्यसरी लिएको सूविधानको महसुल सवै उद्योगले बेलैमा नबुझाएपछि विद्युत प्राधिकरणको लेखा परिक्षण गर्दा महालेखाले बेरुजु देखायो । सो विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको अध्ययनको विषय हुने कुरा स्वभाविक थियो ।

सोही मौकामा लेखा समितिले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाउँदै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाई प्रयोगकर्ताले लिएको सूविधा अनुसार महसुल किन नउठाएको ?? भनेर प्रधिकरणका निर्देशक घिसिङलाई प्रश्न सोधियो । घिसिङ नेतृत्वमा आएको ३ वर्षसम्म पनि करोडौं बक्यौता उठेको थिएन ।

यो विषयमा उद्योगीहरुले समेत आफुहरु  पिडित रहेको भन्दै मुद्दा दाएर गरेका थिए । प्राधिकरण आफैंपनि छानविन गर्दै थियो ।

समितिमा भएको सोही छलफलमा घिसिङ–मोदी चर्काचर्की परेको थियो । समितिमा नेकपाकै सांसद लेखराज भट्ट, काँग्रेसका दिपक केसी लगायतले पनि घिसिङमाथि प्रश्न उठाएका थिए । पछि सो विषय संसदको पूर्ण बैठकमा समेत उठ्यो ।

जसका लागि लेखा समितिले  उपसमिति गठन गर्यो । मोदीले उठान गरेकै विषयको लागि उक्त समिति गठन गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिमा डा. सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव र पार्वति  कुमारी विशंखे थिए । 

सार्वजनिक लेखा समितिमा आफूलाई भ्रष्टाचार आरोप लगेपछि कुलमानले आक्रोशित हुँदै भनेका थिए–‘सांसद भए भन्दैमा जे पायो त्यही चार्ज लगाउन मिल्दैन ।’ माेदीले पनि जननिर्वाचित सार्वभाैम संसदीय समितिमा मर्यादित भएर बाेल्न भनेका थिए ।

अदालतमा परेको उक्त मुद्दा बुधबार फैसला भयो । ट्रंकलाइन महसुलविरुद्ध दायर भएको रिट पनि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार खारेज गरेको छ । 

कानूनी रुपमा बाटो खेलेपछि चर्काचर्की गर्ने सांसद मोदी र निर्देशक घिसिङबीच पनि शुक्रबार बिराटनगरमा हस्तमिलन भएको छ ।

लेखा समितिको बैठकबाट सुरु भएको चर्काचर्कि पछिल्लो समय विराटनगर पुगेर अन्त्य भएको हो । विराटनगरमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई अगाडी राखेर आरोप लगाउने र लाग्ने दुवैले सहमतिको भावमा भोलीका दिनमा सहयोग आदान–प्रदान गर्नेगरी न्यानो हात मिलाए । 

कसरी बन्यो सहमति ?
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा । कर्मचारी नै भएपनि घिसिङ तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र नजिकका मानिन्छन् । तत्कालिन माओवादी केन्द्रकै निर्वाचित सांसद हुन् अमनलाल मोदी । उनी पनि प्रचण्ड नजिकका सांसद हुन् ।

दुवै आफू नजिकका व्यक्तीहरुको बीचमा बिबाद भएपछि त्यसको चिन्ता स्वभाविक हिसावले प्रचण्डलाई परेको थियो । बिबाद भएकै बेलामा पनि प्रचण्डले कुलमान र अमनलाल दुवैलाई छुट्टा–छुट्टै खुमलटार बोलाएर संयमित हुन आग्रह गरेका थिए । दुवैलाई संगै राखेर मिलापत्र गराउने प्रचण्डको तत्कालिन प्रयास भने प्रचण्डकै व्यवस्तताका कारण तय भएको मिति रद्द भएको थियो । प्रचण्डलाई भेटेपछि दुवैपक्ष संयमित भने भएका थिए ।

बुधबार अलादतले समेत डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाईनबारे फैसला गरेपछि दुवै पक्षलाई सजिलो भयो । 

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बिहिबार बिराटनगर झरे । जुन सांसद मोदीको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको रोहबरमा घिसिङ–मोदी लगायतको छलफल भयो । घिसिङले मादी माथि लगाएको पैसा मागेको भन्ने आरोप फिर्ता लिए । माननीयले पैसाकाे बार्गेनिङ गरेकाे भन्ने कुरा कहिल्यै पनि नभनेकाे स्पष्टीकरण दिदै घिसिङले माेदीकाे चुनावी क्षत्रमा गएर अाफु यस विषयमा भाषण समेत गर्न तयार रहेकाे बताए ।

भलिका दिनमा जनप्रतिनिधिसँग मिलेर काम गर्ने उनले बताए । माेदीले पनि अाफु विकास विराेधी तथा पैसाका लागि राजनीति गर्ने व्यक्ति नभएकाले विकासका काममा अबराेध नगर्ने बताए ।

त्यसपछि उनीहरुको न्यानो हात मिलेको छलफलमा सहभागि एक प्रतिनिधिले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए ।

हात मिलेसँगै दुहबी–कटहरी ३३ केभी विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण ४५ दिनभित्रमा सक्ने सहमति भएको छ । मुख्यमन्त्री राईले प्रसारण लाइन बन्न नसन्दा मोरङका उद्योग तथा आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र परपर्दो विद्युत पाउन नसकेको भन्दै विधिसम्वत् रुपमा समस्या समाधान गरी निर्माण तत्काल सुरु गर्न सुझाएका थिए । 

के भएको थियो फैसला
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण थमाएको बिलअनुसार महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालत गएका १६ वटा उद्योगका रिट अदालतले खारेज गरेको छ । बिहीबार   उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले  खारेज गरेको हो । । 

रिट खारेजीसंगै अव ट्रंकलाइन सुविधा लिएका औद्योगिक ग्राहकले बिलअनुसार नै महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्बोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टले प्राधिकरणविरुद्ध रिट हालेका थिए ।  प्राधिकरण र उद्योगीबीच विद्युत् महसुलको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ ।