निजी कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउँदै सरकार, गृहलाई शिक्षाको पत्र
कलेजमा चाबी लगाएर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैनः मन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । बढी शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजविरुद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजले अटेर गरेका कारण बिद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् । यता, सरकारले पनि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई विद्यार्थीका गुनासो सम्बोधन गर्न अन्तिमपटक अल्टिमेटम दिएको छ ।
गुनासो सम्बोधन नभए कलेज नै बन्द गर्ने र सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने सरकारको तयारी छ । शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार नै ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाउने बताएको छ । आगामी १५ दिनभित्र विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन नभए ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।
मन्त्रीस्तरीय बैठकबाटै कारबाही प्रस्ताव पास
शुल्कका बारेमा बिद्यार्थीबाट धेरै नै गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपश्चात् मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडांै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका साथै चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षलाई सँगै राखेर मन्त्रीस्तरीय बैठक गरेका थिए । बैठकले गरको निर्णय यस्तो छ– ‘विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी रकम लिएको भए १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न गराउन सूचित गरिन्छ । सम्बन्धित मेडिकल कलेजले उक्त समयभित्र रकम फिर्ता वा समायोजन नगरे कारबाही गरिनेछ ।’ बैठकले १५ दिनभित्र शुल्क फिर्ता नभए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन विद्यार्थी तथा अभिभावहरूलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले प्रशासन कार्यालयलाई ठगी मुद्दा अघि बढाउन अनुमति समेत दिएको छ ।
निर्णय सार्वजनिक गर्दै सोमबार मन्त्री पोखरेलले भने, ‘मेडिकल कलेजले दिएको सकारात्मक योगदानको कदर गर्दै १५ दिनको समय दिएका हौं । हामीलाई ठगी मुद्दा चलाउन मन छैन, तर बाध्य हुनछौं । फेरि एकपल्ट आफ्ना विद्यार्थीका समस्या आफैं समाधान गर्न अवसर दिएका छौं ।’ उनले कुनै पनि कलेज सञ्चालकले तालाचावी लाएर उन्मुक्ति नपाउने चेतावनी समेत दिए ।
बढी शुल्क लिने कलेज कुन–कुन
सरकारी छानबिनमा नेपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिभर्सल, किस्ट मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नोबेल मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज चितवन, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेजले बढी शुल्क उठाएको पाइएको छ ।
अझै पनि मेडिकल कलेजहरूले सरकारको निर्देशनअनुसार अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गरेका छैनन् । पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि कलेजले अटेर गरेपछि सरकार कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुनुपरेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले एमबिबिएस अध्ययन लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । कलेजहरूले भने ८० लाखसम्म शुल्क असुलेको भेटिएको छ ।
विद्यार्थी र अभिभावकलाई पनि सरकारको आग्रह
शुल्कका विषयलाई लिएर विद्यार्थीले कलेजविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि सरकारले भने परीक्षा र पठनपाठनमा फर्किन विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गर्नकै निम्ति कलेजका अवैधानिक सर्त नमान्न पनि अभिभावकलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जुनसुकै सर्तमा आफू सुरक्षित हुन पनि खोज्ने र सरकारले केही गरेन पनि भन्ने विद्यार्थी र अभिभावकले नगरिदिनुहोला ।’
प्रतिकृया दिनुहोस