मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन : ‘जो होचो, उसकै मुखमा घोचो !’
काठमाडौं । पछिल्ला केही साताको देशको राजनीतिक चित्रलाई समग्रमा ‘उप–निर्वाचन, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हेरफेर तथा विभिन्न आपराधिक घटना’ लगायतको सेरोफेरोमा उतार्न सकिन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको चहलपहल यतिबेला बढ्दो छ । आगामी मंसिर १४ गते तोकिएको उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने, मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने, सचिवालय चुस्त दुरुस्त पार्ने, विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने मात्र नभई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नपर्ने चुनौतिकाबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् ।
केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय हेरफेर गरे । तर, त्यो हेरफेर केही तल्लो तहका कमजोरहरूलाई हटाउने प्रपञ्चजस्तै बन्यो । सचिवालयको शक्तिशाली पदमा पदासीनहरू यथावत रहे ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा, विकास विज्ञमा इन्जिनियर गजेन्द्र थपलिया र आर्थिक मामिला सल्लाहकारमा पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि राजीनामा दिएको हल्ला बाहिर आएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा उनीहरू यथावत् छन् । स्रोत भन्छ, सामूहिक राजीनामा दिने भनेर जानकारी गराए पनि उनीहरूले राजीनामा दिएकै थिएनन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट राजीनामा दिएका केहीको स्वीकृत भयो भने केहीको भएन ।
सल्लाहकारद्वय रिमाल र भट्टराईलगायत केही प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परे । अर्थात्, सचिवालयबाट निकालिएनन् ।
सचिवालय हेरफेरमा देखिएको समस्या मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा पनि देखिन थालेको छ । मन्त्रिमण्डलबाट निकालिन लागेका सूचीलाई नियाल्दा नेकपाभित्र कमजोरहरू पाखा लाग्न थालेको केही असन्तुष्ट नेताहरू बताउँछन् ।
स्रोतका अनुसार पूर्वमाओवादीबाट उद्योगमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल हट्ने लगभग पक्काजस्तै छ ।
त्यस्तै, पूर्वएमालेबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा हट्ने लगभग टुंगो भइसकेको छ । यी चारजनालाई हटाउन दुवै अध्यक्ष सहमत भइसकेको छन् । यी चार स्थानमा नयाँ राख्दा पनि सोही प्रकृतिका राख्ने समझदारी अध्यक्षद्वयको भएको छ ।
समाचार दैनिकलाई प्राप्त सूचनाअनुसार, ‘सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुको कारण भने अध्यक्षद्वयबीचको कार्यविभाजनमा लिखित निर्णय हुन नसक्नु हो । कुनै मन्त्रीको पक्ष वा विपक्षमा सहमति र विमतिका कारण होइन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रघुविर महासेठ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासहितका विषयमा पनि अध्यक्षद्वयका बीच छलफल भए पनि हटाउने समझदारी बनिसकेको छैन ।
‘जो होचो, उसकै मुखमा घोचो’
प्रधानमन्त्रीलाई सहज बनाउन भनेर सचिवालयका सबै सदस्यले दिएको राजीनामा केहीको पास भयो केहीको भयो । प्रधानमन्त्री ओली सम्पूर्णलाई हटाएर नयाँ गठन गर्ने भन्दा पनि सरकार र पार्टीलाई असहज महसुस भइरहेकाहरूलाई आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिमण्डलबाट हटाउने तयारीमा रहेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै विवादित मन्त्रीहरूको नाम हट्ने सूचीमा छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री महासेठ, खानेपानी मन्त्री बिना मगर, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतका नामहरू प्रधानमन्त्री ओलीको हट्ने सूचीमा छैनन् ।
निर्मला हत्या प्रकरण, शान्ति सुरक्षा, सचिवालयप्रतिको नकारात्मक टिप्पणीजस्ता विषयमा आलोचित भएका गृहमन्त्री थापालाई हटाउन दुई अध्यक्षबीच अहिले छलफल नै भएको छैन । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाको चर्चा चले पनि केही समय मात्र राष्ट्रियसभामा बाँकी भएकाले आगामी बजेटसम्म उनी पनि मन्त्रालयमा नै रहने भएका छन् ।
सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाबारे नेकपाकै केही नेताहरूले अनियमितताको आरोप लगाए । छुच्चो बोलेको आरोप उनीमाथि सधैं लाग्ने गर्दछ । उनको बोलीकै कारण सरकारको धेरै आलोचना भयो भन्नेहरू नेकपा भित्रै छन् । तर उनी अहिले सेफ जोनमा छन् ।
त्यसो त, कुनै ठूला काम गरेको नदेखिए पनि हट्ने सूचीको चर्चा गर्दा लो प्रोफाइलका मन्त्रीहरू छन् । जसले सरकारलाई सफल वा असफल बनाउने निर्णायक भूमिका खेलेका छ्रैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आक्रोशित रूपमा भनेका छन्, ‘हामीले के काम बिगारेका छौं र सरकारलाई असजिलो भयो ? सरकार आलोचित भयो ? सरकार असफल भयो ?’
हटाइने सूचीमा रहेका चार मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमक्ष यस्ता प्रश्नहरू राख्ने गरेको एक मन्त्रीले बताए ।
सम्बन्धीत समाचारहरू
-ओली-प्रचण्डबीच कार्यविभाजनमा लिखित सहमति नहुँदा मन्त्रिमण्डल हेरफेर धकेलिँदै
-प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने लिखित निर्णय भए साेमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर
-'मन्त्रिमण्डल फेरबदल राेकिनुमा मेराे भूमिका छैन'- प्रचण्ड
-किन लाग्यो प्रचण्ड निवासमा बिहानै नेताहरूको घुइँचो ?
-नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच आज दिउँसो पुनः छलफल
-प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयका ६ जनाको राजीनामा स्वीकृत, ५ जनाको अस्वीकृत
-नेकपा नेतृत्व : ओलीले ओझेल पारेपछि प्रचण्ड सक्रिय !
-नयाँ सभामुख को ? सुवासचन्द्र नेम्वाङको रुचिमा पूर्वमाओवादी तगारो
प्रतिकृया दिनुहोस