बुटवल । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हुन दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन । उनले आफू नेपाल बार एशोसिएसनको भावना विपरित नरहने धारणा राख्दै स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकाको लागि सधै छलफल, अन्तक्र्रिया हुन जरुरी रहेको बताए । उनले आफू  बारभन्दा पृथक नजाने दोहो¥याउदै आफूले न्यायको दीपलाई सर्वोच्चको शिरमा प्रतिस्थापन गर्ने भन्दा भन्दै न्यायपालिकाप्रति आउने नकारात्मक टिप्पणी उचित नभएको बताए । 

‘न्यायपालिकाको सराहना मात्र नगर्नोस्, गल्तीको आलोचना गर्नुहोस् तर न्यायपालिकालाई गाली नगर्नोस्’ प्रधानन्यायाधीशले भने ‘बारको साथ भएन भने न्यायापालिका एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैन, त्यसैले सहकार्य जरुरी छ ।’

न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद कसैप्रति पूर्वाग्रही (बायस) नहुने पनि बताए । नेपाल बार एशोसिएशनको आयोजना र उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलको आतिथ्यमा बुटवलमा मंगलबारदेखि शुरु भएको मानव अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठकको उदघाटन शत्रमा बोल्दै न्यायपरिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश ज.ब.रा.ले न्यायाधीशमा सक्षम र उपयुक्त व्यक्ति छान्न आफूलाई कुनै आपत्ति नरहेको दाबी गरे । 
न्याय परिषदका एक सदस्यले न्यायपरिषदबाट राजीनामा दिएर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न लागेको प्रसंगमा उनले भने ‘उहाँको बारेमा कुरा उठेको हो तर उहाँलाई नै नियुक्त गर्न लागेको होइन ।’ 

बार एशोसिएशनबाट एक मतले राय आएमा आफू त्यसमा पृथक नहुने उनको भनाइ छ । ‘उहाँ (न्यायपरिषद सदस्य) न्यायाधीश नियुक्त हुने कुरा ९९ प्रतिशत ड्रप भयो’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ‘तर विवाद हुने गरी बारबाट कोही नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ ।’

आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको एघार महिनामध्ये पछिल्लो तीन महिना न्यायाधीशप्रति उजुरी नआएको भन्दै उनले न्यायाधीशहरुलाई कसैको भनसुन र प्रभावमा नपर्न आग्रह गरे । ‘न्यायाधीशलाई साथ दिने आफूले गरेको फैसला र आदेशले नै हो, न्यायाधीशको विरुद्ध आवाज उठे कसैले साथ दिदैन’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने ‘त्यसैले न्यायकर्मी स्वाभिमानी हुनैपर्छ ।’

सुदृढ र सक्षम न्यायपालिकाको लागि बारको भूमिका रहने भन्दै उनले बार एशोसिएशन सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आयो भने न्यायापालिाकाको ‘मृत्यु’ हुने हुनाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सचेत हुन आग्रह गरे । 

मानव अधिकार सम्बन्धी कानूनहरु र मौलिक हकहरु कार्यान्वयनमा अदालतले सधै सकारत्मक काम गर्दै आएको भन्दै उनले त्यसको लागि स्वतन्त्र, सक्षम र सुदृढ न्यायपालिकाको आवश्यकतामा जोड दिए ।  कानूनको शासन नभएमा मानव अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै उनले न्यायप्रशासनको मेरुदण्ड कानून व्यवसायी भएको औल्याए ।

सोही अवसरमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक रंगरोगनले जनतामा न्यायपालिकाप्रति अनास्था पैदा भइरहेको बताए । 

समाजका पछाडि पारिएका व्यक्तिहरुलाई राज्यका हरेक अंगमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै उनले न्यायक्षेत्रमा पनि समावेशिता जरुरी रहेको औल्याए । 
उच्च स्तरीय विज्ञ समूह गठन गरी संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।   

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकको लागि बार एशोसिएशन सधै प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

सो अवसरमा ‘मानवअधिकारको संरक्षणमा र कार्यान्वयनमा कानून व्यवसायीको भूमिका’ विषयमा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकार तथा जनसरोकार समिति सदस्य लक्ष्मी पोखरेलले संक्रमणकालीन न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पुनः कानून बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । सो अवसरमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु कृष्णप्रसाद भण्डारी, विश्वकान्त मैनाली, एकराज भण्डारी, शेरबहादुर के.सी, नेत्रबहादुर नेपाल, तेजप्रसाद कणेल, नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्षहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, इश्वरीप्रसाद भट्टराई, रक्षा बस्याल, महासचिव लिलामणि पौडेल, कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोखरेल, तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे लगायतले बालेका थिए । 

नेपाल बार एशोसिएशन मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक सुनिलकुमार पोखरेलको अध्यक्षता, उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीको सहअध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका सदस्य भुवनप्रसाद निरौलाले गरेका थिए ।

नेपाल बार एशोसिएशनको आयोजना तथा उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलको आतिथ्यतामा मंगलबारदेखि शुरु भएको मानव अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलन तथा नेपाल बार एशोसिएशनको ४६ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद बैठक बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सकिने बार एशोसिएशनले जनाएको छ । कार्यक्रममा देशभरका झण्डै सात कानून व्यवसायी सहभागी छन् ।