बुटवल । प्रदेश पाँच सरकार मन्त्रीपरिषदको बिहीबारको बैठकले ४ वटा निर्णय गरेको छ । ४ वटा निर्णयमा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्नेदेखि लिएर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्वन्धी कानुन संशोधन गर्ने सम्मका रहेका छन् ।

प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्वन्धी बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता एंव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा विगतमा पाउदै आएका सेवा सुविधामा कम नहुने गरी प्रस्ताव गरिएको बताए । 

त्यस्तै मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवा सुविधा पनि संशोधन गरिएको छ । उपसचिव सरहको सेवा सुविधा दिने गरी संशोधन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताए । मन्त्रीपरिषद बैठकले त्यस्तै शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।