उच्च शिक्षा ऐन २०७६ संसोधन गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यायका प्राध्यापकहरुको माग
सुर्खेत । संघीय सरकारले ल्याएको उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को संसोधन गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुले माग गरेका छन् । शुक्रबार मध्यपश्चिमाञ्च विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
हाल नेपालमा संचालनमा रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयहरुलाई प्रष्ट किटानिका साथ केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुने छन् भनि उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को परिच्छेद ५ मा विश्वविद्यालयको बर्गिकरण गरिएको हुनाले यसलाई संसोधन गर्नको लागि प्राध्यापकहरुले माग गरेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय संघिय सरकार अन्तर्गत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा र पुर्वान्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, र सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारमा रहने गरी प्रदेश सरकारको विश्वविद्यालयमा रहने गरी गरिएको प्रस्ताव प्रति मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
विश्वविद्यालय अंग्रेजी संकायका प्राध्यापक चिक्र के.सी.ले केन्द्रको बजेट बाहिर जान नुहने भन्ने सोचले यस्तो भएको बताए । उनले आफूहरु संघियताको विरोधि नभएको भन्दै काठमाण्डौको प्रत्यक खाल्डोलाई संघिय सरकारले हेर्ने कर्णाली लगायतको क्षेत्रमा संघिय सरकारले सौतेनि व्यावहार गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘क्षेत्रिय प्रकृतिका नामाकरण गरिएका विश्वविद्यालयहरुलाई नामकै आधारमा हचुवाको भरमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको परामर्श र राय विना नै यो निर्णय गरिएको छ यो न्याय संगत देखिँदैन् ।’ उनले भने ।
हरेक प्रदेशमा एक एक वटा संघिय सरकारको मातहतमा रहेका केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनु पर्ने । भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले कर्णालीको शिक्षाको स्थिती अझै पनि सुधार नभएकोले केन्द्रले कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रबाट उम्किन खोजेको आरोप लगाएका थिए । विश्वविद्यालयहरुलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रुपमा ठेल्नु उपयुक्त नहुने भन्दै यस्ता अभ्यासहरु विगतमा पनि अफसफल भएको जनाए ।
‘विश्वविद्यालय स्थापना भएको दशक नपुग्दै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदाले यसको विकासको गतिमा अवरोध आउने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।’ शिक्षा शास्त्र संकायका सहायक डिन विष्णु कुमार खड्काले भने । उनले केहीलाई केन्द्र केहीलाई प्रदेशमा राख्ने संघीय सरकारको योजनाले पश्चिम नेपाल अझ कर्णालीलाई संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अन्याय गरेको आरोप लागए ।
सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी, र विद्यार्थीहरुको परामर्श र राय विना प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा ल्याउनु न्याय संगत नभएको भन्दै कम्तिमा हरेक प्रदेशमा एक एक वटा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनु पर्ने विश्वविद्यालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयका सहप्रध्यापक रमेश विष्टले बताए ।
त्रिविको एक लौटि शिक्षा क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेपका कारणले आज यो भएको छ त्रिविको जगमा क्षेत्रिय नामकरणमा स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयलाई कुनै रुप र सारमा परिवर्तन नगरिकन फेरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने प्रादेशिक नामाकरण मात्र गर्ने नियतले हचुवाको भरमा उच्च शिक्षाको पुनसंरचनाको कर्मकाण्ड मात्रै पुरा गरेको इन्जियनिङ संकायका डिन अनन्तराज घिमेरेले बताए ।
विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुले आफुहरु कुनै हालतमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा नजाने आफ्नो अडान राखेका थिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कर्मचारीको सुविधाको बारेमा प्रष्ट कानुन बनेको भन्दै उनिहरुले अहिले प्रदेशको विश्वविद्यालयमा कुनै पनि त्यस्तो निति नबेनकाले केन्द्रले धकेल्न खोजेको आरोप लगाए ।
प्राध्यापकहरुले उच्च शिक्षा ऐन २०७६ संघिय संसदमा पेश हुन अघि सरोकारवालाहरु सँग घनिभूत छलफल गरेर मात्रै संसोधन सहित पारित गरिनु पर्ने माग राखेका छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस