प्रदेश दुईमा भुक्तानी विवाद समाधानको एक मात्र विकल्प : आर्थिक नियमावलीमा संशोधन
जनकपुरधाम । प्रदेश दुईमा गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी प्रदेश सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरु मार्फत गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको भुक्तानी हुन नसके पछि प्रदेश सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको हो ।
यता चालू आर्थिक वर्षको समेत सात महिना बितिसक्दा समेत उपभोक्ताहरुको भुक्तानी हुन नसकेपछि मारमा परेका छन् । भुक्तानी नभएकै कारण प्रदेश सरकार बिरुद्ध उनीहरु आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् । प्रदेशसभा घेराउदेखि लिएर मन्त्रीहरुको तस्वीरमा जुत्ता प्रहार लगायतका बिरोधका कार्यक्रमहरु समेत गरिसकेका छन् । तर भुक्तानी हुने छाँटकाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेको बेला प्रदेश सरकारले जेठ तथा असारमा आएर विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यहरु मार्फत् एक अर्बभन्दा बढीको योजना बाँडेको थियो । उपभोक्ताहरुले सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्झौता गरेको केही दिनभित्रै फर्छयौटको लागि बिल पेस समेत गरे । केही उपभोक्ताहरुको भुक्तानी भयो भने केहीको हुन सकेन । अहिले पनि ८४२ योजनाको कुल ८७ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
एक आर्थिक वर्षको भुक्तानी अर्को आर्थिक वर्षमा गर्न नसकिने कानुनी प्रावधानका कारण उपभोक्ताहरुको बक्यौता भुक्तानी अहिले प्रदेश सरकारको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न पुगेको हो । कानुनसम्मत तरिकाले भुक्तानी गर्न नमिल्ने भएपछि प्रदेश सरकार अहिले विकल्पको खोजी गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समेत विभिन्न कार्यक्रममा पटक पटक उपभोक्ताहरुको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि प्रयासरत रहेको बताउँदै आईरहेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा समेत मुख्यमन्त्री राउतले मन्त्रीहरुले मौखिक अख्तियारीका कारण काम गराएकाले भुक्तानी समस्या निम्तिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि मन्त्रीहरुले कर्मचारीहरुको असहयोगका भुक्तानी हुन नसकेको बताउँदै आईरहेका छन् ।
यी सबका बिच भुक्तानीका लागि अब विकल्प बाँकी छ वा छैन भन्ने विषय सबैका लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यसको खोजीमा प्रदेश सरकारदेखि कर्मचारीहरुको रहेका छन् ।
प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएकै कारण यस्तो समस्या निम्तिएको बताउँछन् । भुक्तानी समस्याका लागि एक पक्ष मात्र नभई सबै पक्ष दोषी रहेको उनको भनाई छ ।
‘योजनाहरुको गुणस्तरबारे प्रश्न उठेपछि सभामुख संयोजकत्वको विशेष संसदीय समितिले छानबिन सुरु गर्यो,’ श्रेष्ठले भने ‘छानबिन सुरु भइसकेपछि हामी केही गर्नसक्ने अवस्थामा रहेनौं, समितिको प्रतिवेदन हामीलाई दुई महिनाअघिमात्र प्राप्त भएको छ । भुक्तानी अषाढ मसान्तभित्र गर्नुपर्ने थियो ।’
‘कामै नभएको अवस्थामा समेत कतिपय उपभोक्ताले कर्मचारीलाई बिल पास गर्न जोड गर्नुभयो । तर उहाँहरुले मान्नु भएन, कामै नभएको बिल कसरी पास गर्ने ?’ श्रेष्ठले भने ।
सरकारले पूर्वशर्तहरु पूरा नगरेपछि उपभोक्ताहरुको भुक्तानी रुकेको उनको भनाइ छ । ‘भुक्तानी नभएको अवस्थामा भुक्तानी हुन बाँकीको कच्चाबारी १८ नम्बर फारम भर्नु पर्दथ्यो वा बहुवर्षीय कार्यक्रममा पार्नुपर्दथ्यो तर त्यसो भएन,’ उनले थपे, ‘भुक्तानी पूर्वका शर्तहरु पालना हुन नसक्दा अहिले समस्या बल्झिएको हो ।’
खरिद नियमावली संशोधन गरेरमात्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिने विकल्प बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए । उनले प्रदेशको आफ्नै नियमावली बनाएर उपभोक्ताहरुको भुक्तानी गर्नबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । संघीय सरकारको आर्थिक कार्यविधि ऐन हाल खारेज भईसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको ऐनसँग नबाझ्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारणपनि केही समस्या देखिएको उनले बताए ।
‘नजिर नबन्ने गरी एकपटकको लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नेबारे हामीले सबै मन्त्रालयसँग राय मागेका छौं, तर हालसम्म कुनै जवाफ आएको छैन,’ उनले भने ।
यता अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्र लाभ समेत आर्थिक नियमावलीमा विशेष व्यवस्था गरेर मात्रै भुक्तानीका लागि विकल्प बन्न सक्ने बताउँछन् ।
उनले भुक्तानी नभएको खण्डमा प्रदेश सरकारप्रति अविश्वास बढ्ने र विकास निर्माणका कार्यहरु नै ठप्प हुने भएकोले प्रदेश सरकारका लागि यो विषय टाउको दुखाईको विषय बन्नु स्वभाविक रहेको बताए ।
यसले प्रदेश सरकारप्रतिको अविश्वास त बढ्छ नै यसका साथै प्रदेशको अर्थतन्त्र समेत तल झर्दै जाने खतरा रहेको बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस