सुदूरपश्चिम सरकारको दुई वर्षे कार्यकालप्रती प्रदेश सांसद नै असन्तुष्ट
प्रदेश सरकारविरुद्ध २४ वटा मुद्दा
धनगढी । २०७४ साल ५ फागुनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्रीसंगै प्रदेश सरकारको मन्त्री मण्डलमा नियुक्त भएका अन्य छ मन्त्रीले पनि प्रदेशवासीलाई विकास र समृद्धीका सपना बाडेका थिए । तर प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सो अनुरुप काम नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य शान्ती नेपालीले प्रदेश सरकारले ३२ ऐन निर्माण गरेको भएपनि विकास निर्माणमा सुस्त रहेको आरोप लगाईन् । ‘प्रदेश सरकारले केही नगरेको त होईन् । कानून निर्माणमा अघि छौँ ।’ उनले भनिन्, ‘तर विकास निर्माणमा जुन हाम्रो अपेक्षा थियो । त्यो अनुसार भएको छैन् । जनताहरुमा पनि अपेक्षा बढि रहेको छ ।’
अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा जनतासंग गरेका बाँचा पनि प्रदेश सरकारले बिर्सीदै गएको भनाई पनि उनीहरुको छ । प्रदेश सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गाउँगाउँ सम्म भ्रष्टाचार पुगाएको प्रतिपक्षी दल राजपाकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले बताईन् ।
प्रदेश सरकार विकास निर्माणका काममा एक्दमै सुस्त छ । रानाले भनिन्, ‘प्रदेशमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको छ। प्रदेशको सुशासन ऐन पनि छ । तर ऐन कार्यान्वयनमा गएको छैन् ।’ प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष सिकाई र कानून निर्माणको वर्ष भएको दावी गरिएको थियो । तर दोस्रो वर्ष बत्दिा पनि प्रदेश सरकारको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नआएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरुमा पनि नैराश्यता उत्पन्न भएको हो ।
उनीहरुले प्रदेशसभा सदस्य भएको भान समेत गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयमा विकासका योजना माग गर्दा खल्तीबाट दिएको जस्तो व्यवहार मन्त्रीबाट हुने गरेको गुनासो नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेशसभा सदस्य दिव्यश्वरी शाहको छ । उनले सुदूरपश्चिमको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले योजना माग गर्दा खल्तीबाट दिएको जस्तो व्ययभार गरेको उनको गुनासो छ ।
‘हामीले धेरै पटक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारको कामको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । उनीहरुले चासो दिएका छैनन् । भ्रष्ट्राचारमा मात्र उनीहरुको ध्यान छ । जनताको कामको बारेमा सुन्न पनि उनीहरु तयार छैनन् ।’ प्रदेश सभा सदस्य शाहले भनिन् । २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा अहिलेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि जनतालाई विकास निर्माणको काम गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।
अहिले सुस्त प्रदेश सरकारका कारण काम गर्न नसकिएको गुनासो प्रदेशसभा सदस्यहरुको छ । उनीहरुले कानून निर्माणमा केही प्रगती भएको जस्तो देखिएपनि विकास निर्माणमा प्रदेश सरकार सुस्त रहेको बताएका हुन् । सत्तारुढ नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारले केही नगरेको भन्ने नभएको बताए । ‘तर जनताको अपेक्षा बढि भएको उनले बताए ।
‘प्रदेश सरकारले केही नगरेको भन्ने हैन् । सुरुवाती चरणमा रहेकाले अन्यौल्ता छ । कर्मचारीको अभावका कारण पनि विकास निर्माणका काम गर्न समस्या छ ।’ उनले भनिन् । विकास निर्माण भन्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भ्रष्ट्राचारमा लिप्त भएको आरोप प्रदेशसभा सदस्यको छ । पहिलो वर्ष परिक्षणको रुपमा लिएको भएपनि दोस्रा वर्षमा पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गाउँगाउँ सम्म भ्रष्टाचार मात्रै पुगेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरु निरास छन् ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध २४ वटा मुद्दा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा २४ वटा मुद्दा परेको छ । विभिन्न सन्दर्भसंग जोडेर प्रदेश सरकारविरुद्ध विभिन्न अदालतमा उजुरी परेको हो । हक अधिकार हनन् गरेको, कर्मचारीको सरुवा बढुवा, प्रदेश राजधानीको विषय, ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया, शिक्षा, स्वास्थ्य र तलबभत्ताको विषयमा प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये हालसम्म चार वटा मुद्दा खारेज भइसकेको सो कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरबहादुर परियारले जानकारी दिए । ‘बाँकी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्’, उनले भने । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध ३० वटा मुद्दा परेको थियो । जसमध्ये १७ वटा खारेज भइसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकार विरुद्ध चालू आर्थिक वर्षमा १३ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको छ भने तीन वटा मुद्दा उच्च अदालत दिपायल र एक वटा मुद्दा उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा परेको छ ।
सरकारको गतिविधि बढेसंगै सरकारविरुद्ध मुद्दा पर्नेक्रम पनि बढेको परियारले बताए ।‘सरकारको गतिविधि बढेपछि कतिपय अवस्था नागरिकले आफ्नो अधिकार हनन् भएको महसुस गरेर रिट निवेदन दिनेक्रम बढेको हो’, उनले भने–‘अहिले नागरिकको चेतनास्तर वृद्धि भइसकेकोले उनीहरुले कतिपय अवस्थामा अधिकारको हनन् भएको महसुस गर्न थालेका छन् ।’प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सबैभन्दा बढी आठ वटा मुद्दा परेको जनाइएको छ ।
यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध पाँच वटा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयविरुद्ध तीन र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयविरुद्ध दुई वटा मुद्दा परेको छ । यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर एक वटा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विरुद्ध चालू आर्थिक वर्षमा मुद्दा परेको छैन ।
प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको सबै मुद्दाको छिनोफानोका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस गरिरहेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारको ‘डिफेन्स’ गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई रहेको छ । यसैगरी, अछामको विनायक पञ्चदेवल नगरपालिकाविरुद्ध परेको एउटा मुद्दा पनि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हेरिरहेको छ ।
विकास पूर्वाधारसंग जोडिएका र नागरिकको सम्पत्ति क्षतिसंग जोडिएर प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारको कारणले आफूमाथि मर्का परेको भन्दै कर्मचारीले पनि प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । प्रदेशको केही मन्त्रालयमा सचिवहरु फेरबदल भइरहने गरेको छ भने केही मन्त्रालयमा सचिव आउनै नमान्ने गरेको बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रमा स्थायी राजधानी निर्माण टुङ्गो लगाएपछि गतवर्ष प्रदेश सरकारविरुद्ध दुई वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा परेको थियो । सो मुद्दाका कारण प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको डेढ वर्ष पनि राजधानी कार्यान्वयनको कार्यलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा परेको सो मुद्दामाथि छिनोफानो हुन नसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी चालू आर्थिक वर्षमा सरेको छ ।
गतवर्ष प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको जम्मा मुद्दामध्ये खारेज नभएका १३ मुद्दाको जिम्मेवारी चालू आर्थिक वर्षमा सरेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गतवर्ष १७ थान मुद्दा भने प्रदेश सरकारले जितेको थियो । प्रदेश सरकारले जितेका ती मुद्दाहरु खारेज भएको जनाइएको छ ।यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधाको सवालमा पनि प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा परेको छ ।
सो मुद्दामा यसैवर्ष फैसला भएर स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन संविधानसंग बाझिएको भन्दै खारेज गरिएको थियो ।प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर परेका मुद्दामाथि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रतिरक्षाको कार्य हुने गरेको सूचना अधिकारी परियारले जानकारी दिए ।
प्रतिकृया दिनुहोस