काठमाडौं । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको ‘डिल’ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयमातहतका अरू ठूला प्रोजेक्टमा पनि चासो राखेका थिए । नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, कतिपय भइसकेका ठेक्कासमेत रद्द गरेर पनि उनले स्वार्थअनुसार अघि बढाए । 

खासगरी उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने, देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा पुर्‍याउने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनामा गम्भीर चासो देखाएका थिए । 

यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । बाँस्कोटाले चासोसाथ अघि बढाएको एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्कामा आफूले रुचाएको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, एक अर्ब ५० करोडको आयोजनाको लागत तीन अर्ब ५० करोड पुर्‍याए । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशय–पत्र मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यही समयमा बाँस्कोटा मन्त्रीका रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा आए । प्राधिकरणले अघि बढाएको काम स्थगित गरेर जिटुजी प्रणालीमार्फत सरकारले सीधै खरिद गर्ने भनेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले त्यसका लागि २८ अर्बको प्रोजेक्ट तयार गरे ।