कोरोना नियन्त्रणमा कर्णाली : प्रदेशका तीन अस्पताललाई आइसोलेशन बजेट २ करोड ५० लाख

सुर्खेत । विश्वभरी  माहामारीको रुपमा फैलिएको (कोभिड १९) कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका तीन अस्पताललाई आइसोलेशन तोकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको बिहीवार सम्पन्न बैठकले रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र जुम्लाका अस्पताललाई आइसोलेशन लोक्ने निर्णय गरेको हो । 

तीन अस्पताललाई आसोलेसन तोक्न बैठकले दुई करोड ५० लाख बजेट सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । 

सुर्खेतको प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई एक एक करोड तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई ५० लाख सहयोग दिने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन अस्पतालको संयोजन तथा परिचालन समिति समेत गठन गरेको छ ।

प्रदेश अस्पतालको संयोजन समितिमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको संयोजनमा समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी अस्पतालको संयोजन समितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी छन् । 

संयोजन समितिको सदस्यहरुमा जिल्ला समन्वय समिति, नगर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन समितिका निर्देशक लगायत छन् ।

मन्त्रीहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा
मन्त्रिपरिषदको  बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही सहित प्रदेशका मन्त्रीहरुको एक–एक महिनाको पारिश्रमिक विपद् व्यावस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, जनप्रतिनीधि, राष्ट्रसेवक, उद्योगी, व्यवसायी एवम् अन्य इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुलाई सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

कोरोना भाइरस (कोभीड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु  आपूर्तिका गर्न नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने र केन्द्रबाट उपलव्ध हुन नसक्ने भएमा प्रदेशले खरिद तथा आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री स्वकिय सचिवालयका कर्मचारीले एक महिनाको पारिश्रमिक विपद व्यवस्थापन कोषमा दिने 
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारद्धारा स्थापना गरिएको प्रदेश विपद व्यापस्थापन कोषमा मुख्यमन्त्रीका स्वकिय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले १ महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीका राजनितिक सल्लाहकार भिमप्रकाश शर्माको समन्वयमा शुक्रवार विहान बसेको स्वकिय सचिवायको बैठकले १ महिनाको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

स्वकिय सचिवालयको मुख्य पदमा कार्यरत ५ जनाले आफुले पाउने १ महिनाको पारिश्रमिक रकम कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका स्वकिय सचिव खेमवहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

सचिवालयमा कार्यरत ५ जना कर्मचारीहरुको १ महिनाको पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा कर कट्टी गरेर प्राप्त हुने रकम १ लाख ९८ हजार ८ सय ९० रुपैया कोषमा दाखिला गर्ने मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकिय सचिव खेमवहादुर सिंहले बताए । 

मुख्यमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयमा कार्यरत राजनितिक सल्लाहकार भिमप्रकाश शर्मा, जनसम्पर्क सल्लाहकार जनकनाथ योगी, प्रेस सल्लाहकार ध्रुबबिक्रम बुढाथोकी, प्रमुख स्वकिय सचिव खेमवहादुर सिंह, र स्वकिय सचिव धर्मराज शाही कार्यरत छन् । 

पीपीई बनाउँदै डाक्टर 
कोरोना भाइरस सँग लड्ने डाक्टरहरुको लागि लगाउने सुरक्षित पोशाक पीपीइ प्रयाप्त मात्रामा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा नभएको अबस्थामा कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत बालरोग बिषशज्ञ डाक्टर नवराज केसीले पीपीई आफ्नो पहलमा उत्पादन गर्न थालेका हुन् । 

अस्पतालमा कोरोनासँग लड्ने डाक्टरहरूले लगाउने सुरक्षित पोशाक अभाव भएपछि  स्थानीय स्तरमा पाइने विभिन्न सामाग्रीहरुको प्रयोग गरी स्थानीय होजियारी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन शुरू गरिएको बालरोग बिषशज्ञ डाक्टर नवराज केसीले बताए । 

‘त्यसको डिजाइन हामी सबै डाक्टरहरु मिलेर गरेका हौं,’ डा. केसीले भने, ‘विदेशबाट ल्याउन अहिले स्म्भव नभएको र कोरोना विरुद्ध लड्ने स्वास्थ्यकर्मीका लागि यो किट अत्यावश्यक परेका कारण विदेशमा उत्पादन भएका किटको विकल्पमा कर्णालीमा नै उत्पादन गर्न सुरु गरेका हौं ।’

किटमा सुरक्षित गाउन, ग्लोब्स, मास्क, प्रोटेक्टिव हेडसेट रहने गरेको उनले बताए । विदेशबाट आयात गर्दा यसको मूल्य नेपाली १० हजारदेखि २५ हजारसम्म प्रतिसेट पर्ने तर यहाँ नै डिजाईन गरिएको यो किट तयार गर्न एक हजार मात्रै लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘देश नै लकडाउन भइसकेको अवस्थामा हामीले नागरिकको स्वास्थ्य जाँच गर्नैपर्ने र त्यसका लागि कडा रुपमा स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘कोरोना भाइरस कपडामा १२ घण्टासम्म बच्ने र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण भएको खण्डमा धेरैलाई सर्ने जोखिम भएको हुँदा कोरोना जाँच गर्ने, क्वारेन्टाइनमा बस्ने, सीमा नाकामा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रतिव्यक्ति दुई सेट यो किट आवश्यक पर्छ ।’

‘क्लिन सुर्खेत, ग्रीन सुर्खेतका अभियान्तासमेत रहेका डा. केसीले कुनै अभियानबाट यो काम नगरेको बताउँदै यहाँ अत्यावश्यक परेका कारण मात्रै यस्तो डिजाइन गरिएको बताए । ‘यो किटको लागत खर्च मात्रै एक हजार पर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘कम्तिमा कर्णालीका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई यो किट वितरण गर्न सके स्वास्थ्यकर्मी तथा संचारकर्मीलाई अत्यन्तै राहत पुग्ने देखिन्छ ।’

उनले अहिले आफुहरुसँग पचास हजार रुपैंया रहेको र दक्षिण कोरियामा कार्यरत लक्ष्मी नारायण बस्नेतको टिमले पचास हजार पठाइदिने बताएका कारण जति सकिन्छ निःशुल्क रुपमा वितरण गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले चाहेको खण्डमा यस्ता किटहरु होजियारी उद्योगले सहजै बनाउन सक्छन् । गुणस्तरीय तथा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढि भएका कारण यो सस्तो पनि छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार यो किटको प्रयोग गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोनाको संक्रमण हुनबाट अहिलेको भन्दा  बचाउन सकिन्छ । 

उच्च मानोबलमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग गर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले (कोभिड १९) कोरोना भाइरसका विरुद्धको कार्बाहीमा अग्रपङ्तीमा रहेर उच्च मनोवलका साथ काम गर्नको लागि खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सहयोग गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशवासीलाई आग्रह गरेका छन् । 

शनिवार कर्णाली प्रदेशवासीको नाममा सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको विरुद्ध प्रदेश सरकार,स्थानिय सरकार, र केन्द्रीय सरकारले व्यापक तयारी गरेकाले १८ गते सम्मको लकडाउनलाई सबैले घरभित्र बसेर सहयोग गरिदिन समेत मुख्यमन्त्री शाहीले आग्रह गरेका छन् । 

शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस रोकथामको लागि प्रदेश सरकारको नेतृ्त्वमा  खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई सुरुको तलवको ५० प्रतिशत र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरुको तलवको सतप्रतिशत तलवको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले व्यावस्था मिलाएको सम्वोधनको क्रममा उनले बताए । 

कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि प्रदेश सरकारले रु ५० करोडमो विपद् व्यावस्थापन कोष खडा गरेको छ,।’  ‘मुख्यमन्त्री शाहीले भने,’ म लगायत मेरो मन्त्रिपरिषदका सदस्यले १ महिनाको पारिश्रमिक समेत सो कोषमा जम्मा गरेका छौ ।’

विपद् व्यावस्थापन कोषमा सहयोग गर्नको लागि विभिन्न संघ संस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, उद्यगी, व्यापारी, अन्य दाता लगायत आम नागरिकलाई यो कोषमा सहयोग गर्नको लागि मुख्यमन्त्री शाहीले आग्रह समेत गरेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा संक्रमणबाट प्रभावित मानिसहरुको उद्धारको लागि तथा अन्य सहयोगको लागि १११० हटलाइन सेवा समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर