हामीले भारतबाटै पाठ सिक्नु परेको छ । चीनसँगको सीमा विवादमा भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । भारतले पाकिस्तानमा पक्राउ परेका आफ्ना एक सैनिक अधिकृतलाई फाँसीबाट बचाउन समेत अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय गुहारेको छ । बंगलादेशले भारतबाट आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नै गुहारेको थियो ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेर नेपाल सरकारले प्रशासननिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सन् १९६२ देखि नै भारतीय सेना कालापानी बस्दै आउनुका साथै त्यहाँ आफ्नो सङख्या बढाउदै लगेको छ । तात्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले सम्वत् २०३२ सालमा भारतको दबाबमा लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्नबाट पछाडि हटेको थियो । जसको परिणाम लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग वीनाको नक्सा प्रचलनमा आयो ।

गत साल कार्तिक १७ गते भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर भारतीय नक्सा जारी गरेको बिरोधमा ती भूभागसहितलाई समेटेर नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारमाथि दबाब परिरहेको थियो । अझ त्यसमा पनि यही बैशाखको अन्तिम साता अतिक्रमित भूमिमा बाटो बनाएर भारतले उद्घाटन गरकोले सकारमाथि दबाबको आयतनलाई बढाई दियो । जनताको बढ्दो विरोधलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प सरकारसँग थिएन । वि.स. २०३२ देखि छुट्टाएको भूभाग नक्सामा समेटिएको छ । सरकारको यो निणर्यले जनताको मागको एक हदसम्म सम्बोधन भएको हुनाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । अबदेखि कालापानीसहितको भूभागमाथि नेपालको दावीले वैधता पाउने परिस्थिती निर्माण भएकोछ ।

नक्सा अनुरुप भूभाग प्राप्तिका लागि नेपाल केन्द्रित हुनुपर्नेछ । तर, यो विषय त्यति सजिलो  छैन । निक्कै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । भारतले सहज ढंगबाट अतिक्रमित भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने छ भन्ने सोंच बनाउनु बचकाना ठहरिने छ । त्यसैले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनका लागि नेपालले कडा संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि दक्षिण एशियामा आफ्ना छिमेकीहरुप्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले झन् समस्या बढन सक्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर भारतसँग दुईपक्षीय वार्ता मार्फत् कुटनीतिक दवाब दिनुका साथै कालापानीको विषयलाई अन्तरर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

कालापानीसहितको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेपछि ती भूभागहरुमा नेपालको दावीकालागि आधार तयार भएको छ । तर अर्को विषयमाथि पनि हाम्रो ध्यान दिनु पर्दछ । नक्सामा सामेल गरिएका वा भएका भूभाग प्राप्त नभएका पनि थुपै्र उदाहरणहरु छन् । त्यसका लागि एशियाबाट हामी टाढा जानु पर्दैन । सन् २०१९ सालको नोवेम्बर २ तारिखका दिन भारतले नेपाली भूभागका साथै पाकिस्तान शासित कास्मिरका पनि तीन जिल्लालाई भारतले आफनो नक्सामा समावेश गरेको थियो । अर्थात् पाकिस्तान शासित कास्मिरका तीन जिल्ला भारत र पाकिस्तान दुईटै नक्सामा छ । अझ ती भूभागहरुमा पाकिस्तानका डेढ लाख सेना तैनाथ छन् । ती भूभागहरुमा पाकिस्तानको नै शासन प्रशासन चलेको छ ।

भारतीय सङ्घको २४आंै राज्य अरुणाञ्चल राज्यको अर्थात् भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सीमानामा अवस्थित ठूलो भूभाग चीन र भारत दुईवटैको नक्सामा छन् । तर, भारतले आफनो नक्सामा देखाएको भूगोल चीनको नक्सामा हुनुका साथै त्यहाँ चीनको कब्जासमेत रहेको छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बंगलादेशका दाहाग्राम र अंगारपोटा नाम गरेका दुई क्षेत्र थिए । ति भारतीय नक्साका साथै भारतीय प्रभुत्वमा थिए । त्यसैगरी बंगलादेशका ५१ वटा भूटापु (भ्लअबिखभ) भारतको नक्सामा र भारतका १११ वटा भूटापु बंगलादेशमा पर्दथ्यो । हिन्दमहासागर अन्तर्गतको बंगाल खाडिको एउटै क्षेत्र दुईवटै देशको नक्सामा थियो । 

कच्छदिप टापुमाथि श्रीलङ्का र भारत दुबैको दाबी थियो । बंगालको खाडीमा अवस्थित मुर टापुमाथि भारत र बंगलादेशकै दाबी थियो । यी केही उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, कालापानीसहितको भूभाग नक्सामा सामेल गरेर नेपालको एक चरणको जीत अवश्य भएको छ । अर्थात् यो प्रारम्भिक कार्य मात्र हो । तर, ती भूभागहरु प्राप्त गरिसकेपछि मात्र वास्तविक जीत हुने छ । त्यसैले अब यो जटिल संघर्षमा विजय प्राप्त गर्न कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी छ । त्यसका साथै सयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यालयमा जानु पर्दछ । 

कालापानीको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नुकोे तात्पर्य कालापानीसहितको भूभागमाथि भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका बिरुद्ध राजनैतिकरुपले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत जुटाउने प्रयत्न गर्नु हो । भारतलाई दबाब दिनका लागि विभिन्न मुलुकहरुसँग पत्राचार गर्ने, सार्क, विमस्टेक तथा सयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यो विषय उठाएर बढि से बढि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । यो सवालमा हामीले स्वयम् भारतबाट पनि सिक्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

अक्टुबर १९६२ मा चीनले भारतको पूर्वी तथा पश्चिमी सीमानामा ठूलो पैमानामा आक्रमण गरेर ठूलो क्षेत्रफल कब्जा गरेको थियो । भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सीमा क्षेत्रको ५० हजार वर्गमाईल क्षेत्रफल चीनले आफ्नो नक्सामा देखाएकोमा भारतको विरोध थियो । सीमा विवादका कारण चीन र भारतका बीच सन् १९६२ मा युद्ध भएको थियो । भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरेको भूभागमाथि चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिसकेपछि एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो । चीनको यो कारवाहीकाविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जनमत तयार पार्न र आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनका लागि भारतले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । 

अफ्रिकाका ६ वटा मुलुक, सोभियत रुस र एशियाका विभिन्न मुलुकसँग लविङ्ग  गरेको थियो । जसअनुरुप यो विवादलाई सुल्झाउन सन् १९६२ को १० देखि १२ डिसेम्बरसम्म चीन–भारत लगायत एशियाली तथा अफ्रिकन मुलुकहरुको कोलोम्बोमा सम्मेलनसमेत भएको थियो । त्यो सम्मेलनले चीनलाई कैयौं सुझवहरु दिएको थियो । ती सुझावहरुलाई मान्न चीन तयार पनि भएको थियो । असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने मुलुकहरुको वाङडुङ्ग सम्मेलनमा समेत भारतले चीनसँगको सीमा समस्यालाई उठाएर जनमत निर्माण गर्ने काम गरेको थियो । 

नेपालमा जारी भएको संविधानकाविरुद्ध जनमत श्रृजना गर्न भारतले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । नेपालका संविधानकाविरुद्ध युरोपीयन युनियनसँग मिलेर संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्नुका साथै अमेरिकासँग पनि मिलेर त्यसप्रकारको प्रयास भारतले गरेको थियो । यद्यपी त्यसमा भारत सफल हुन सकेन । विश्व राजनीतिमा आ–आफ्ना समस्या वा दुई तथा बहुपक्षीय विवादलाई समाधान गर्न सम्बन्धित राष्ट्रले समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेका थुप्रै उदाहरणहरु पाईन्छन । 

कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेमा भारतलाई दवाब श्रृजना हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र शक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्तो सानो र कमजोर मुलुकप्रति अपनाएको हेपाहा प्रवृतिले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा विवादमा पार्न सक्दछ । आफनै संविधानले निर्दिष्ट गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिकाविरुद्ध भारतले नेपालमाथि दवाब श्रृजना गरेको संदेश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा जानेछ । विगतमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभावका साथै  संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा दक्षिण एशियाका बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङका लगायतका मुलुकहरुबाट भारतकोे विरोध भएका कारण पनि भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा निर्वाचित हुन बाधा पुगेको थियो । यी तथ्यहरुले मोदी काल भारतको छिमेकी सम्बन्ध फेल भएको छ ।

कालापानी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा समेत जान तयार हुनु पर्दछ । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कालापानी विवादलाई लिएर जान सक्ने अधिकार राख्दछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानबाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिएको छैन । दुई देशबीचका सीमा विवाद निरुपण वा समाधान अन्तरर्राष्ट्रिय न्याययालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । दक्षिण एशियाका विभिन्न मुलुकबीच भएका सीमा विवाद लगायत मानवअधिकारको सुरक्षासँग जोडिएका समस्याहरुले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा प्रवेश पनि पाएका छन् । 

भारत र बंगलादेशबीच लामो समयदेखि जटील प्रकारको सीमा संघर्ष चल्दै आएको छ । त्यसक्रममा दुई देशबीच सैन्य झडपहरु पनि भएका छन् । बंगलादेश र भारतबीच सीमाको सवालमा दुईपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक संघर्ष  हुनुका साथै सीमा समस्याले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्तरर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत प्रवेश पाएर समाधान भएका उदाहरण पनि छन् । भारत र बंगलादेशबीच तीन दशकदेखि चलिरहेको बंगलको खाडीमा रहेको समुद्री सीमा विवाद जुलाई २००९ मा बंगलादेशले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समुद्री कानूनमाथि आधारित अन्तरर्राष्ट्रिय न्यायाधीकरणमा उठाएको थियो । न्यायाधीकरणले विवादित क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा बंगलादेशलाई दिने फैसला जुलाई २०१४ मा गरेको छ । फैसला अनुसार विवादित २५००० वर्ग किलोमिटर ईलाका मध्येको १९५०० वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र भारतले  बंगलादेशलाई दिनु पर्यो । यसरी झण्डै ५ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसङघमा बंगलादेशले भारतविरुद्ध लड्नु पर्यो ।

भारतले त झन् आफना नागरिकको सुरक्षाको हकमा समेत अन्तरर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको उदाहरण समेत पाईन्छ । भारतीय सेनाका पूर्व अधिकारी कुलभुषण यादवलाई पाकिस्तानले ३ मार्च २०१६ मा ईरानबाट अपहरण गरि पाकिस्तान पुर्याएको थियो । तर पाकिस्तानले यादवलाई पाकिस्तानको बलुचिस्तानबाट गिरप्mतार गरेको र उनी भारतीय जासुस भएको आरोप लगाएको थियो । यादवविरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाएर १० अप्रिल २०१७ मा फाँसीको सजाय दिने फैसला गरेको थियो । त्यो फैसलाबिरुद्ध भारतले ८ मई २०१७ मा पाकिस्तानबिरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले पाकिस्तानलाई फाँसी रोक्न आदेश दिएको थियो । आदेशका कारण पाकिस्तानले फाँसी रोक्नु पर्यो । भारतले चीनसँगको सीमा समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लैजान चाहेको थियो । सोझै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जान भारतले साहस गरेन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई मध्यस्थ  मानेर जाऊँ भन्ने भारतीय प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरेन ।

नेपालले कालापानीसहितको भूभागलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि अब यो विषय नेपाल र भारतको आन्तरिक मामिला मात्र रहेन । नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि चीनले सार्वजनिकरुपमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाई सकेको छ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानीसहितको भूभाग नेपालले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको कार्यको विरोध गर्दै भारतको सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण बताएको छ । अब, यो विषय यसरी पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण भइनै सकेको छ । दुई  देशबीचको तनाबले क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीतिमा पुग्न सक्ने असरको आँकलन क्षेत्रीय तथा विश्व राजनीतिक मञ्चहरुले  पनि गर्ने  भएको हुनाले यो कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अन्यथा हुँदैन ।