दोश्रो पटक यसरी संशोधन हुँदैछ संविधानसभाबाट बनेको 'नेपालको संविधान'
काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पूर्ण कार्यन्वयन गर्न जारी ‘नेपालको संविधान–२०७२’ दोस्रो पटक संशोधन हुने भएको छ । संविधान संशोधनका लागि सरकारले किटान गरेको विषय र सो विषयमा दलहरुबीच देखिएको एकमतले संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुने लगभग पक्कापक्की देखिन्छ ।
संसदमा देखिन आउने परिदृष्यले नेपालको संविधानको दोश्रो संशोधन लगभग पक्का देखिएपछि राष्ट्रियताको पक्षमा सिंगो मुलुक एक ढिक्का भएको देखिने छ । मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधान संशोधनमा सहमति गरे पनि यसअघि हुन सकेको थिएन । संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दा बनाएका मधेश केन्द्रित दल संघीय समाजादी र राजपा अहिले एकीकृत बनिसकेका छन् ।
दक्षिणी छिमेकी भारतले आफैंले स्वीकार गरेको विवादित सीमा क्षेत्र, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा कुटनीतिक मान्यतालाई कुल्चदै एकतर्फी रुपमा सडक निर्माण र उद्घाटन गरेपछि त्यसको काउण्टर जवाफ दिन नेपालको संविधान संशोधनको विषय मुखरित भएको हो । यद्यपि यो संशोधनले संविधानको ‘अनुसुची ३’ मात्रै संशोधन हुनेछ । यसको अर्थ मधेश केन्द्रित दलहरुको माग बमोजिम अन्य बुँदा छुने छैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्धि विज्ञहरुले सडक निर्माण लामो समयदेखि हँुदै आएको बताईरहेका छन् । तर कोभिड–१९को मारमा परेर विश्वको ध्यान त्यतै केन्द्रित भइरहेको बेला पारेर भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने बाटो उद्घाटन गरे ।
नेपालको भूमिमा भारतले जवरजस्ती बनाएको बाटो उद्घाटनपछि नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवादी भावको पारो ह्वात्तै बढ्यो । जसको परिणाम स्वरुप सरकारले देशको नक्सामा छुटेका भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । सोही अनुसार नक्साहरु संशोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको जरुरत पर्यो ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । निर्णय अनुसार कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमायाँ तुम्बाहाम्फेले शुक्रबार नै संघीय संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेककी छन् ।
.jpg)
यस्तो छ संशोधन प्रकृयाः
संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी मंगलबार १ बजेका लागि डाकिएको छ । राष्ट्रिय सभा सोमबार ११ बजे बस्दैछ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुई मध्य जुनसुकै सदनमा सरकारले पेश गर्न सक्नेछ ।
आज दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव हरेक सांसदलाई सचिवालयले आजै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । संशोधन प्रस्ताव सांसदहरुको पिजन होलमा राखिने छ । यसको अर्थ सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी पाएको मानिने छ ।
यसरी जानकारीमा आएको संशोधन प्रस्ताव माथि ५ दिन भित्र सांसदहरुले विरोधको सूचना दिन सक्ने छन् । सरकारी विधेयकका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छ ।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मध्य जुनमा पेश भयाे उसैले संशोधन विधेयकलाई सभा समक्ष पेश गराउने छन् । जुन सदनमा पेश हुन्छ सोही सदनमा यसका सिद्धान्तमाथि सामान्य छलफल हुनेछ । सामान्य छलफलका लागि पेश भएको ७२ घण्टा भित्र संशोधन हाल्न चाहने सांसदले संशोधन हाल्न सक्नेछ ।
सामान्य छलफल भएपछि यसको दफावार छलफलका लागि सभामुख वा अध्यक्षले संविधान संशोधन विषेश समिति गठन समेत गर्न सक्नेछन् । हाउसमै छलफल गरेर निर्णयार्थ पेश गर्ने कि समिति बनाउने भन्ने सभामुख र अध्यक्षको विशेषाधिकारको विषय हो ।
समिति गठन भएमा निर्णय प्रकृया लम्बिन सक्नेछ भने छिटो गर्नका लागि सभामुख वा अध्यक्षले हाउसमै छलफल चलाउन सक्नेछन् ।
राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा मध्य जुन सदनमा विधेयक उत्पन्न भएको हो अन्तिम किनारा पनि सोही सदनबाट लाग्नेछ । एउटा हाउसले दुई तिहाई मतले पारित गरिसकेपछि अर्कोमा जानेछ । दुवै सदनको दुई तिहाई मतले पारित गरेमा मात्रै संविधान संशोधन हुने प्रावधान छ ।
सदनमा निर्णयार्थ पेश हुंदा समेत संविधान संशोधनको यो विधेयकलाई लिखित हस्ताक्षरबाट पारित गर्नुपर्ने छ । हाउसमा आउने अन्य अधिकाँश विधेयकहरु भने ध्वनी मतकै आधारमा पास हुने व्यवस्था छ ।
जुन सदनबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो सोही सदनले सन्देशसहित प्रमाणित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपछि समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसदका दुई सदन मध्य कुनमा पेश गर्ने भन्ने विषय भने सरकारको ईच्छा वा अनुकुलताको विषय हो । अर्थ विधेक संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा नै पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ भने अन्य विधेयकको हकमा त्यस्तो बाध्यता छैन ।
संविधान संशोधन विधेयकका हकमा नियमावलीमा रहेको अर्को फरक प्रावधान भनेको यो विधेयकलाई आम नागरिक समक्ष अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
सदनमा पेश भएको ३० दिन भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको संघीय संसद सचिवालयका कानूनी सल्लाहाकार अर्जुन कुमार खड्काले समाचार दैनिकलाई जानकारी दिए ।
यसरी संविधान संशोधनको प्रकृया पूरा गरेपछि संविधान सभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ को दोश्रो संशोधन हुनेछ ।
यसअघि एक पटक संविधान संशोधन भएको छ भने, दोश्रो पटकको प्रयास असफल भएको थियो ।
........
पहिलो संशोधनः
लामो प्रयासपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति केही असन्तुष्टीहरु थिए । मधेश केन्द्रित दलहरुको असहमतिका बाबजुत संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । उनीहरुका सवालहरु सम्बोधन गर्न भनेर तात्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्षका तर्फबाट केपी ओलीले संविधान संशोधनको विषय अघि सारेका थिए । असोज ३ मा जारी संविधान त्यसको ४ महिनापछि माघ १० मा संसदबाट पहिलो संशोधन प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा (४२) मा व्यवस्था भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गरिएको थियो भने धारा (८४)मा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख थियो । मधेश केन्द्रित दलहरुको मागमा भने जनसंख्यालाई मात्रै आधार मान्नु पर्ने तर्क थियो । यसो गर्दा मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्ने र मधेशी नेताहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व बढ्ने आंकलन गरिएको थियो ।
आफूहरुले भनेजस्तो नभएपछि सो संशोधनलाई मधेश केन्द्रित दलहरुले आत्मसाथ गरेनन् । आज पर्यान्त तत्कालिन असन्तुष्ट नेताहरु संविधानप्रति असन्तुष्ट नै छन् । तर कार्यान्वयन भने गरिरहेका छन् । आफ्नो एजेण्डा अघि सार्दै संविधान कार्यान्वयनको कर्तव्य पालना गर्नुपनि उनीहरुको सकारात्मक पाटो नै हो ।
मधेश केन्द्रित दलहरुले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, नागरिकताको विषय र सीमा हेरफेरका विषय समेत उठाएका थिए । ती सबै विषय सरकारको संशोधनमा आएका थिएनन् ।
........
असफल भएको दोश्रो संशोधनः
तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काँग्रेस माओवादी गठवन्धनको सरकार बन्यो । प्रधानमन्त्री बने तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । उनले हिमाल, पाहाड, तराई सबै पक्षलाई समेटेर संविधान कार्यान्वयनको अविभारा पुरा गर्ने भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरुलाई समेत मनाएर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
२०७३ मंसिर १४ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि दोश्रो संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराए । मधेश केन्द्रित दलहरुको समेत सहमतिमा तयार गरिएको संशोधनमा प्रदेश ५ को विभाजनसहित ५० विषय थिए । तत्कालिन सरकार र मधेश केन्द्रित दलहरुबीच दर्जनौं पटक छलफल भयो ।
संशोधन प्रस्तावमा भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सिमाना र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको अनुपातका विषय समेटिएका थिए । ०७४ साउन अन्तिम दिनबाट संसदमा संशोधन प्रस्तावका दफामाथि छलफल सुरु भयो ।
तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भदौ ५ मा विभिन्न ५० संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ अघि सारिन । तर, दुई तिहाइ मत नपुग्दा ती सबै प्रस्तावहरु फेल भए । यसरी माओवादी कांग्रेस गठवन्धनको सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गराएको त्यसपछिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालमा संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको दोश्रो संशोधन पनि अस्वीकृत भएको थियो ।
जसलाई तत्कालीन विपक्षी नेकपा एमालेले अस्वीकार गर्यो र संसदमा विपक्षमा मतदान गर्यो । माओवादी, कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दलको मतले संसदमा दुई तिहाई पुगेन ।
प्रतिकृया दिनुहोस