विदेश मामिला विज्ञ भन्छन्- ‘लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद वार्ताबाट हल गरिनुपर्छ’
काठमाडौं । नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै चुलिएको दुई देशबीचको बिबाद कुटनीतिक तबरबाट हल गरिनुपर्नेमा विदेश मामिलाका विज्ञहरुको सुझाव छ । यसअघि भारतले नेपालको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन आफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो ।
दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा समेटेको थियो । नेपालले सोही क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो विषय अब सतहमा आएको छ । सतहमा आएको सीमा विवाद हल गर्न अब कुटनीतिक तबरबाट मात्रै सम्भब भएको विदेश मामिलाका विज्ञहरु बताउँछन् ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा विदेश मामिला विज्ञ भेखबहादुर थापा अब दुई देशले सीमाको विषय कुटीतिक तबरबाट हल गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालले कुन तहबाट समझारी गर्न सक्छ त्यहीबाट समाधान निकाल्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘नेपालले अब बैज्ञानिक, एतिहासिक तथ्यलाई आधार लिएर भारतसँग वार्ता गरेर सीमा विवादको विषय हल गर्नुपर्छ, थापाले भने, ‘भारतले पनि राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक ग¥यो, नेपालले पनि आफ्नो पक्षबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको अबस्थामा अबको निकास भनेको वार्ता हो ।’ अब दुई देशको वार्ताको आधार भनेको एतिहासिक तथ्य र बैज्ञानिक आधारबाट निष्कर्श निकाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
भारतले नेपालको क्षेत्रमा सुरक्षा फौज राखेको थाहा समय लाग्यो । ‘थाहा पाएपछि यसबारे दुई मुलुकबीच संयुक्त बैठक लगातार भएका छन् । संयुक्त आयोग र सीमा आयोग बने । तिनले पनि कालापानी र सुस्तामा बाहेक कुरा मिलेको छ भनेको छ,’ उनले भने । तर पछि भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर आफ्नो भनेर दावी गर्नु गलत भएको उनको भनाई छ । नेपालले सो क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिती देखाउन नसक्दा मिचिएको भूमिमा अहिले इन्डो—टिबेतियन बोर्डर पुलिस तैनाथ गरेको छ । साथै क्याम्प राखेर आफ्नो गतिबिधी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विदेश मामिला विज्ञ दिपक प्रकाश भट्ट राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक भएसँगै अब नेपालले भारतसँग छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘नक्सा सार्वजनिक पछि अब हामी तथ्यमा जानुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रमाण एतिहासिक तथ्य, सीमानाको विषयमा यथार्थ खोज्नुपर्छ ।’ दुई देशबीचको सीमा विवादकोृ विषयमा नेपालको नापी विभार र भारतको बोर्डर सर्भे अफ इण्डियाले विवादको क्षेत्रको पहिचान गर्ने दुई वटा संयन्त्र बनाएर हल गरिनुपर्ने भट्ट बताउँछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री हुदै कुटनीतिक तबरमा यो विषयको हल हुनुपर्ने उनको भनाई छ । सीमा नाकामा नदी रहेको हुदाँ हाईड्रो लोजिस्टलाई पनि सीमा विवादको वार्तामा समावेश गर्न सकिने भट्ट बताउँछन् । भारतले नेपाल र भारतको सीमामा सुस्ता र कालापानी छाडेर ९८ प्रतिशत सीमा समस्या समाधान भएको भन्दै यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ भनिरहेका बेला अहिले आएर लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्मको भूमिलाई समेटर भारतले नक्सामा समेट्नु गम्भीर गल्ती भएको उनले बताए ।
नेपाल र भारतको विषयमा सीमा विवाद समाधान नभइरहेका बेला वैशाख २६ गते बिहान भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जाने लिंकरोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड आफूले उद्घाटन गरेको भन्दै ट्वीट गरेसँगै नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सतहमा आएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा मात्रै बिरोध मात्रै भएन परराष्ट्र मन्त्रालष्ले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिबिधी नगर्न भारतसँग आग्रह गरेको थियो ।
कैलाश—मानसरोवर यात्राका लागि सहज हुने मार्गका रूपमा उक्त सडक बनाइएको भन्दै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भिडिओ कन्फरेन्सका माध्यमबाट त्यसको उद्घाटन गरेको थियो । उक्त सडक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको लिपुलेक हुँदै बनाइएको पाइएपछि विरोध भएको थियो ।
यसअघि जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो । सो विवाद कुटनीतिक तबरमा हल गर्ने भनिएपनि हालसम्म यत्तिकै रहेको थियो ।
भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मि नक्साभित्र समेटेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस