विराटनगर ।  विराटनगर महानगरपालिकाको छैठौं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बुधबार प्रस्तुत भएको छ । महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपीयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

महानगरपालिकाले पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपीयाँ र प्रशासनिक खर्चतर्फ ३४ करोड १९ लाख ५० हजार रुपीयाँ विनियोजन गरेको छ । 

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बजेट प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक स्रोतबाट ८९ करोड ८२ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ७६ करोड ८२ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३८ करोड ७ लाख, संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान १ अर्ब २ करोड र प्रदेशबाट २ करोड ९० लाख सशर्त अनुदान प्राप्त हुने जानकारी दिनुभयो । यस्तै संघीय सरकार विशेष अनुदानबाट १३ करोड रुपैयाँ, प्रदेशबाट समपूरक अनुदानबाट ३ करोड, वैदेशिक तथा अन्य संघसंस्थाको अनुदानबाट ३ करोेड २६ लाख रुपीयाँ प्राप्त हुने अनुमान महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेट प्रस्तुत गरेको छ । विराटनगरमा एसियाली विकास बैंकको क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा रहेको र आगामी वर्ष योजना करिव सम्पन्न हुने भएकोले बजेटको आकार घटेको हो । 
महानगरपालिकाले स्वास्थ्यतर्फ १९ करोड ५७ लाख ९५ हजार, शैक्षिक विकास कार्यक्रममा ५६ करोड १३ लाख ५ हजार, महिला, बालबालिका, युवा विकास तथा खेलकुदमा २ करोड ९ लाख रुपीयाँ बिनियोजन गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक आम्दानी ५९ करोड ९८ लाख १५ हजार थियो । 

व्यवसायीलाई राहत 
विराटनगर महानगरपालिका आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत आगामी वर्ष महानगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाएको छ । 

शिक्षामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट बढाएको महानगरले जनाएको छ । प्राविधिक शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाउँदै महानगरले विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउने योजनामा जोड दिएको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी वर्ष आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुलाई आपसमा गाभ्ने योजना पनि अघि बढाएको छ । 

महानगरभित्र बाँझो जमिन उपयोग गरी उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउने महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बताएका छन्। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने तथा युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई, जोडेर युवा उद्यम र रोजगार सृजना गर्ने गरी बजेट ल्याएको प्रमुख पराजुलीले बताए ।

यसैबीच विराटनगर महानगरपालिकाले कोभिड–१९ का कारण भएको लकडाउनबाट प्रभावित व्यवसायीहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम मार्फत दुई महिनाको व्यवसायिक कर छुट दिने भएको छ । लकडाउनले व्यापार व्यवसाय बन्द राख्नु परेको भन्दै चालु वर्ष १० महिनाको मात्र व्यवसायिक कर लिने प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो ।