काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै मन्त्रीलाई कित्ता क्लियर गर्न निर्देशन मात्र दिएका छैनन्, समर्थन गर्न नसक्ने भए मन्त्रिपरिषद् छाडेर जान सन्देश दिएका छन् ।

आफूलाई हटाउने र राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउने योजना बनेको भन्दै उनले ‘बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स’ (वचन र कर्मले) सामना गर्ने अठोट सुनाएका छन्, त्यसका लागि संवैधानिक (?) कदम चाल्ने संकेत पनि दिएका छन् ।

मन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीका चार सन्देश

१. सहयोग गर्ने मन्त्रीहरू खुलेर आऊ, नगर्ने मन्त्रीले राजीनामा देऊ स् राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँगको भेटलगत्तै मन्त्रीलाई भेटेका ओलीले उनीहरूसँग सहयोगको कुनै अपेक्षा राखेनन् । बरु, कित्ता मात्र स्पष्ट गरिदिन भने ।

‘तपाईंहरू एक–दुई दिन सोच्नोस्, मसँग हुनुहुन्छ कि उता हुनुहुन्छ, सोेचेर मलाई जवाफ दिनुहास् ।’ यसो भनेर प्रधानमन्त्रीले समर्थक जति भए पनि आफू आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सक्षम र तयार रहेको सन्देश मात्र दिएका छैनन् । आफ्नो पक्षमा नउभिने मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नैतिक दबाब पनि दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो आग्रहपछि अब मन्त्रीहरूका अगाडि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ । १. प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बलियोसँग उभिने, २. प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले भन्दा अघि मन्त्रीहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वेला आएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले देश चलाउन सक्नु हुन्न भन्ने मन्त्रीहरू उनको मन्त्रिपरिषद्मा छन् ।

२. दलबदल गर्न ४० प्रतिशत पनि नचाहिने अध्यादेश आउन सक्छ स् संसदीय दलमा बहुमत भएको भए ओलीलाई सबैभन्दा सजिलो हुने थियो । किनकि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पार्टीका कमिटीले होइन, संसदीय दलको बहुमतले गर्ने हो । तर, त्यहाँ पनि बहुमत नभएकाले उनी संसदीय दलतर्फ लागेका छैनन् ।

पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक ४० प्रतिशत भने उनीसँग भएको वा नभएकोमा दुवैतर्फका आ–आफ्ना दाबी छन् । अहिलेको कानुनअनुसार नयाँ दल बनाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनले दुईमध्ये एकमा मात्रै ४० प्रतिशतले पुग्ने अध्यादेश यसअघि पनि ल्याएका थिए ।

संसदीय दलमा पनि आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत नपुगेमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी विभाजन गराउन सो संख्या पनि नचाहिने व्यवस्था गराउन सक्छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा लेखिएको छ, ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्नेछैन ।’

दफा ३१(२) ले दल त्याग गरेमा के हुन्छ ? भन्नेबारे स्पष्ट पारेको छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्याग गरेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’ तर, सरकारले यो अध्यादेश ल्याएर यो दफा नै निलम्बन गरिदियो भने कुनै पनि दलका सांसद कुनै पनि दिन जता पनि जान सक्छन् ।

३. नयाँ अध्यादेश आउने मात्र होइन, संकटकाल पनि लाग्न सक्छ ः मन्त्रीहरूमार्फत प्रधानमन्त्रीले कडा सन्देश दिएका छन्, ‘मेराविरुद्ध षड्यन्त्र भएको छ, म र राष्ट्रपतिका विरुद्ध भएका षड्यन्त्रहरूलाई मैले बाई वर्ड एन्ड बाई स्टेप्स (वचन र कर्म) बाट सामना गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ ।’ शब्दबाट ओलीले आफूविरुद्धका सबै आरोपको सामना गरिरहेका छन् ।

तर, अहिलेको परिवेशको सामना गर्न उनले लिने संवैधानिक कदम सीमित छन् । स्थायी कमिटीको निर्णय मान्दिनँ भन्दा उनले संसदीय दल वा संसद्को सामना गर्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँ उनी अल्पमतमा छन् ।

त्यसैले मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई उनले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न सक्छन् । त्यसका लागि उनले दल बदलसम्बन्धी कानुन उदार बनाउन सक्छन् । नयाँ कानुनले नयाँ दल बनाउन सजिलो भए पनि सरकार बचाउन सहयोग गर्छ नै भन्ने प्रत्याभूत नगर्न सक्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले ‘बाई स्टेप’ सामना गर्छु भनेर संकटकाल पनि लगाउन सक्ने सन्देश दिएका छन् । स्वास्थ्य विपत् वा अन्य कारणले सरकारले संकटकाल लगाउन सक्छ, तर एक महिनाभित्र संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ । त्यसैले त्यो बाटो ओलीका लागि क्षणिक रूपमा मात्र सहयोगी हुन सक्छ ।

४. भारतले हटाउन खोजेको छ भन्ने प्रचारपछि अब राष्ट्रपतिलाई महाअभियोगको प्रसंग ः कोभिडविरुद्धको लडाइँमा कमजोर देखिएको सरकार भ्रष्टाचारमा अगाडि देखिएको छ । त्यसैले जनमत प्रधानमन्त्रीविरुद्ध छ । त्यस्तै, पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा समेत ओली अल्पमतमा छन् । तर, आफूलाई घेराबन्दी गरिएको भनेर उनले ‘भिक्टिम कार्ड’ प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकबाट