प्रचण्ड सचिवालयले भन्यो– ५ बुँदे ड्राफ्टमा सत्यता छैन
काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले पार्टी विवाद अन्त्यका लागि भन्दै सार्वजनिक भएको ५ बुँदे मस्यौदामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको स्वकीय सचिव गंगा दाहालले आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत ५ बुँदे मस्यौदा तयार गरिएको भन्ने निराधार हल्ला भएको भन्दै खण्डन गरेकी हुन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पार्टीलाई फुटबाट बचाउन र सहमति खोज्नका लागि अहोरात्र खटिनुभएको जगजाहेर नै छ यसैबीच भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा सहमतिका लागि तयार गरिएको ५ बुँदे ड्राफ्ट भन्दै गरिएको प्रपोगान्डमा कुनै सत्यता नभएको र पार्टी एकता विरोधीको निराधार हल्लाको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछौं।'
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको टोलीबीच बालुवाटारमा छलफल भएपछि सहमतिको ५ बुँदे मस्यौदा तयार गरिएको चर्चा चलेृको थियो ।
यस्तो छ सार्वजनिक भएको ५ बुदे सहमतिको मस्यौदा
१ सहमतिका लागि प्रस्तावित यो बुँदालाई व्याख्या गर्दै ‘बैठक संचालन गर्न र पार्टीका अरु गतिविधि संचालन गर्न परामर्श नचाहिने, एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।
२ सरकार संचालनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम रहेको संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकार संचालनका लागि बनाइने संयन्त्रको सम्भावित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बनाउने प्रस्तावमा रहेको स्रोतको दावी छ । यसको व्याख्यामा ‘सरकारका महत्वपूर्ण काम, कारवाही, निर्णय र नियुक्तिका बारेमा संयन्त्रमा छलफल गरेपछि मात्र सरकारले निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।
३।सबै नेताको भावना सम्वोधन हुनेगरी मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरेर सरकारलाई गति दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
४ यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुर्ननियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा गरिएको छ । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
५ सहमतिको पाँचौ नम्बर बुँदामा पार्टीलाई विधीसम्मत ढंगले संचालन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि जिम्मेवारी नपाएका सदस्यहरुलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । खासगरी मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पाएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गरेर उनीहरुलाई एक पद दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस