• मंगलबार ४-२७-२०७७/Tuesday 08-11-2020/ 10:31 am

दुबे इन्काउन्टर प्रकरणः ‘अपराधिक न्याय प्रणाली’लाई आकार दिदैछ अपराधी

अपराधिक न्याय प्रणालीमा भएका कमीकमजोरीहरुको फाइदा उठाउँदै उत्तर प्रदेशका अपराधिक र राजनीतिक गठबन्धनको कथा यस्तो अवस्थामा पुगेको छ जसलाई तोड्न असम्भव देखिन्छ । 

एजेन्सी । उत्तर प्रदेशको कानपुर देहातको बेहमई गाउँमा दस्यु रानी भनेर कुख्यात फुलन देवीको गिरोहले २१ राजपुतको हत्या गरेको ३९ वर्ष भइसकेको छ । यस हत्याकाण्डको  ३९ अभियुक्तमध्ये ३५ जनाको मृत्यु भइसेको छ भने बाँकी चार अझै पनि बाँचिरहेका छन् । देशभर चर्चामा रहेको बेहमाई काण्ड पुलिस र अभियोगको लापरबाहीको कारण ३१ वर्ष पछि आरोपित पुष्टि भएका हुन् । 

उक्त घटना घटेको ३२औं वर्ष पुरा भएको छ । तर, जब फैसलाको पालो आयो अनि थाहा भयो कि वास्तविक केस डायरी हराएको छ । उक्त केस डायरी घटनाको महत्वपूर्ण अंश हो । जसको बिना निर्णय लिन सकिदैन । यस केसमा अहिलेसम्म केस डायरीको प्रतिलिपिले मात्र काम गरिरहेको छ । मुल केस डायरीको वास्तविक फाईल नभएको कारण कानुनी मुद्दा अदालतमा फैसला सुनाउने क्रममा अड्किएको छ । 

कानुपरको चौबेपुर थाना क्षेत्रलाई प्रहरी अधिकारी लगायत ८ प्रहरीको हत्या गर्ने कुख्यात अपराधी विकास दुबेले (इन्काउन्टरमा मारिएको) सन् २००१ अक्टोबर १२ मा तत्कालीन श्रम सम्झौता बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष शुक्लालाई गोली हानेर मारेका थिए । यस विषयमा सन्तोष शुक्लाका भाइ मनोज शुक्लाले विकास दुबे विरुद्ध नामाङ्कन प्रतिवेदन लेखेका थिए ।

चार महिनापछि विकासलाई पुलिसले अदालतमा हाजिर गरायो । उनलाई जेल पठाइयो । तर विकासलाई कानुनको प्रभावले ओझेलमा पारियो । हत्याको साक्षी कुल १६ सिपाही र  पुलिस चिकित्सकले अदालतमा विकास बिरुद्ध मुख मोडे ।  फलस्वरुप विकास सन् २००६ मा कानपुर गाउँको अदालतमा निर्देष साबित भए ।

यी दुबै घटनाहरु उत्तर प्रदेशमा रहेको आपराधिक न्याय प्रणालीका कमजोरीलाई बुझाउन प्रयाप्त छन् । लखनऊ उच्च अदालतका अपराधी सम्बन्धी बहस गर्ने अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह भन्छन्– ‘अपराधीलाई सजाय दिने प्रहरीको प्रणाली खोक्रो भएको छ । अनुसन्धानमा नयाँ अत्याधुनिक विधिहरु समावेश गर्न पुलिस न त अभ्यास नै गर्छ न त पर्याप्त प्रशिक्षण नै दिन्छ । सरकारले कानुन सुव्यवस्थामाथि नियन्त्रण गर्न र छलफल गर्न उपयुक्त उपायबारे सोच्नुपर्छ । यस्तो गरेमा अपराधीहरुलाई सजायको दर बढाइने छ अनि उनीहरुमा कानुनको डर पैदा हुन्छ ।’ 

सम्भवतः अपराधिक न्याय प्रणलीको यस कमजोरीको फाइदा उठाउँदै युपीमा आपराधीक र राजनीतिक गठबन्धन यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि, जहाँ यसलाई तोड्न असम्भव छ । पूर्व प्रहरी महानिर्देशक जाविद अहमद भन्छन्– ‘पुलिस, अपराधी र नेताको गठबन्धन दुवै एक अर्कालाई सपोर्ट गर्छन । यही कारण अपराधी विकास दुवै जसको ३० वर्ष पुरानो इतिहास छ । उनलाई शीर्ष १० को  सूचिबाट हटाइएको हो ।’

गत वर्ष सेप्टेम्बर ३० मा वाराणासीमा सदर तहसीलमा दिउँसै बस चालकको हत्या गरिएको थियो । सुरु देखिनै सबै कुरा स्पष्ट भए पनि हत्यारा चिन्न आठ महिना बढी समय लगायो । नौ महिना बित्यो तर ५० हजार इनाम गिरधारी पुलिसको हातमा परेन । गिरधारीमाथि  डेढ दर्जन भन्दा बढी गम्भीर आरोप लगाइएको छ । 

यसैबीच एमएलसी बृजेशसिंहको अपमान भएको कारण एक लाख बदमाश इन्द्रदेव सिंह सात आठ वर्ष पुलिसको लागि चुनौती भएको छ । पूर्वाञ्चलमा एक लाख बदमाश दीपक वर्मा धेरै वर्षदेखि प्रहरीसँग लुकिरहेको छ । 

पूर्वाञ्चलमा १५ जना बढी त्यस्ता कुख्यात अपराधी छन् । जस्तै आत्म रहमान अर्फ बाबु अर्फ, सिंकन्दर, साहबुद्धीन, विश्वास नेपाली, मनिष सिंह लगायतका समूह इनाम घोषित भइसकेका छन् । तर जिल्लाको पुलिस अपराध शाखा वा एसटीएफलाई समेत थाहा छैन कि उनीहरु मरे अथवा जीवित छन् । गत ३० वर्षमा २०० सय भन्दा धेरै दुराचारी अपराधीहरुलाई इतिहास पानामा समावेश गरिएको छ । तर केही बाहेक धेरै कानुनबाट बाहिर छन् । 

तीमध्ये धेरै विधायिका वा सांसद कानुन मन्त्रीहरु भनेर माननीय हुन थालेका छन् । पूर्व पुलिस महानिर्देशक बृजलाल भन्छन्– ‘भूमाफिया, खानमाफिया, कोइला माफिया, जंगल माफिया जस्तै कानुन माफिया पनि छन् । जसले समाज र प्रणलीलाई न्याय प्रणलीलाई न्याय पाउँनबाट रोक्छ ।’ 

उत्तर प्रदेश विधान सभाको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि, सन् १९८९ मा कुल ३५ जना विधायिका आपराधिक मुद्दामा थिए ।  सन् २०१७ मा आपराधिक मुद्दाहरुको सामना गर्ने विधायिका संख्या १४८ पुगेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक र लखनऊ केसी कलेजका सहयोगी प्राध्यापक डा. ब्रेजेश मिश्र भन्छन्– ‘अपराधीहरुको द्रुत अपराधिकरणसँगै यस्तो दिन आउँछ जस्तो लाग्छ । २०२ सदस्य ४०३ सदस्यीय युपी विधानसभामा बहुमतका लागि आवश्यक फैजीदारी मुद्दामा सुसज्जित हुने छ । आज भन्दा २७ वर्ष अगाडी सन् १९९३ मा एनएन वोहरा समितिले आफ्नो सिफारिसमा भन्यो सभामा आपराधिक नेताहरुको उपस्थितिको कारण व्यवस्थापितले आफ्नो प्रासंगिकता गुमाउँदैछ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

जमिनमाथि माछा पाल्दै... 

  • २५ श्रावण, २०७७

चैतमा ट्याङ्कीमा छाडेका माछा असोजमा बिक्री गर्न योग्य हुन्छन । करिब ६ महिना पालेपछि एउटा माछा एक केजीसम्मको हुन्छ । गौरादह । झापाको गौरादहका एक

पुँजीवादले फुटबललाई कसरी परिवर्तन गर्यो ?

  • २४ श्रावण, २०७७

इंग्ल्याण्डभरीमा विश्वकै सफल फुटबल व्यावसाय समृद्ध हुन्छन् । तर बुरीदेखि बोल्टन र वेगनसम्म लामो समयदेखि स्थापित सामुदायिक क्लबहरु

नाजीहरुद्धारा हत्या गरिएका एक यहुदी कम्युनिस्ट वेर्नर स्कोलेम

  • ९ श्रावण, २०७७

सन् १९४०, १७ जुलाईका दिन यहुदी कम्युनिस्ट वेर्नर स्कोलेमको बुकेनवाल्डमा शिविरमा हत्या गरिएको थियो । समाजवाद र लोकतन्त्रका एक च्याम्पियन, उनको जीवन