जनमोर्चाबाट निर्वाचित एक वडा अध्यक्षलाई हटाउन चित्रबहादुर केसीले यतिसम्म गरे
ढोरपाटन (बागलुङ) । लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा अल्झिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ढोरपाटन नगरपालिकाकाे विषयले राष्ट्रिय रुप लिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट निर्वाचित ढोरपाटन नगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष तिलक पुनलाई गत तिहारको दिन मरासन्न हुने गरी कुटपिटसँगै यतिबेला फेरि नयाँ मुद्दा उठाएर कार्वाही गरिएको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केन्द्रबाटै पहिले असार २३ गते पुनसहित वडा सदस्य तिलबहादुर फगामी, पार्टी वडा प्रमुख गणबहादुर फगामीलाई साधरण सदस्यसमेत नरहने गरी कार्वाही गरिएको भनी विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका थिए । पुनसहित एक वडा सदस्य तिलबहादुर फगामीलाई निर्वाचित सदस्यबाट हटाउन निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया पुर्याउनका लागि पुनः साउन ५ गते केन्द्रीय अध्यक्ष केसीले नै स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
उक्त पत्र वडा अध्यक्ष पुनलाई नबुझाई साउन १९ गते राती वडा कार्यालयमा टाँसिएको छ । ‘म जनमोर्चाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र पार्टी सदस्य पनि हूँ । तर, पार्टीले मलाई स्पष्टीकरण सोधेको पत्र केही अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न व्यक्तिहरुले राती वडा कार्यालयमा गएर टाँसेका छन्’, पुनले समाचार दैनिकसँग भने ।
‘पार्टीले आफूलाई सदस्यको हैसियतमा स्पष्टीकरण सोध्न पाउँछ । तर, असार २३ गते साधारण सदस्य समेत नरहेको भनेर मेरो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष श्री चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ । फेरि साउन ५ गते स्पष्टीकरण भनेर मलाई पत्र नदिई वडा कार्यालयमा लगेर राती अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट टाँस गरिएको छ । यो आफैंमा हाँस्यास्पद कुरा हो’, पुनले भने ।
सबै प्रक्रिया केन्द्रले गरेको बताउँदै जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले वडा अध्यक्षबाट हटाउन प्रक्रियाका लागि कार्वाही अघि, स्पष्टीकरण पछि सोधेको हुन सक्ने बताए । असार २३ गते पुनसहित ३ जनालाई पार्टीबाट निश्कासन गरेको जिल्ला समितिको रिपोर्ट अनुसार भनि केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘असार २३ गते उता पार्टीले कार्वाही गरेर निश्कासन गर्यो क्यारे । अब, वडा अध्यक्षबाट हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगकाे प्रक्रिया पुर्याउन केन्द्रले साउन ५ गते फेरि स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ’, थापाले भने ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दलले हटाउने सम्बन्धमा संविधानविद् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने– ‘वडा अध्यक्ष, सदस्य जे भए पनि पार्टीको केन्द्रीय निर्णय हुनुपर्छ । तर, ह्वीप उल्लंगन गरेको प्रमाण हुनुपर्छ । पार्टीबाट निश्कासन के कारणले गरियो र उसको स्पष्टीकरण पनि चाहिन्छ ।’
तर, पुनसहितलाई असार २३ गते कुनै स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई कार्वाही गरिएको छ । साउन ५ गते स्पष्टीकरण पत्र बारे पनि कुनै जानकारी नभएको एक्कासी वडा कार्यालयमा टाँस गरिएको छ ।
पार्टीले केन्द्रबाट कार्वाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनु पर्छ । निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई दलले हटाएको जानकारी गराउँछ । निर्वाचन आयोगको फैसाल अन्तिम भने हुँदैन । जनप्रतिनिधि अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस