काठमाडौं । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीबाट विश्वका प्रायः सबै देश प्रभावित छन् । कोभिड–१९ को यो विश्वव्यापी सङ्कटले विश्वको अर्थतन्त्र निकै खराब अवस्थामा पुगेको छ । यसबाट नेपालजस्ता कम विकसित देश अझ बढी प्रभावित भइरहेका छन् । यो समयमा कोरोना महामारीको सङ्कटबाट नेपालले पनि प्रत्यक्षरुपमा क्षति व्यहोर्नुपरेको सर्वविदितै छ ।    

मलुकको फराकिलो भूगोल ओगटेको तर देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा विकासमा पछि परेको कर्णाली क्षेत्र पनि यो महामारीको चपेटामा नपर्ने कुरै भएन । यद्यपि मुलुकमा पछि परेको यस कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने यही कोरोना महाव्याधिको डरलाग्दो सङ्कटको बीचबाट गत आव २०७६÷०७७ को बजेट कार्यान्वयनमा आफ्नो अब्बल क्षमता प्रदर्शन गरेको छ ।

‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि’ लाई मूलमन्त्र बनाएर अघि बढेको प्रदेश सरकारको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा मुलुकका सातै प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयभन्दा बजेट खर्च प्रतिशत निकै बढी गरेको देखिएको छ । कोभिड–१९ को विपद्सँग जुध्दै मन्त्रालयले गत आव २०७६÷०७७ मा ७७.२५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

उक्त आर्थिक वर्षमा कूल विनियोजित रु तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार बजेटमा रु दुई अर्ब ६४ करोड एक लाख २२ हजार (७७.२५ प्रतिशत) बजेट खर्च भएको मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए । “गत आव ०७५/०७६ मा कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल रु दुई अर्ब ८४ करोड १९ लाख नौ हजार बजेटमा रु एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५२ हजार (६८प्रतिशत) खर्च भएको थियो”, सूचना अधिकारी कठायतले भने, ‘गत आव ०७५/०७६ भन्दा आव ०७६/०७७ मा नौ प्रतिशतले बजेट खर्च प्रगतिमा वृद्धि आएको छ ।’
 
कर्णालीको प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश नं १ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने ४८.९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यता प्रदेश नं २ को कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मात्र २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । त्यस्तै वाग्मती प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५९, गण्डकी प्रदेशले ६६, प्रदेश नं ५ ले ४१.५५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । 

मुलुकका सातै प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अघि वार्षिक विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत र प्रगति बढाउन सफल कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले यस प्रदेशका अन्य मन्त्रालयलाई समेत पछि पारेको छ । जसमा यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आव २०७६/०७७ मा ६१.६८, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ६१.१४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ५१.४ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४३.४७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । 

‘बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो तर कोरोना महामारीले अन्तिम चौमासिक प्रभावित बन्यो,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘गर्न मिल्नेसम्म बन्दाबन्दीमा समयमा संवेदनशीलता अपनाएर आंशिक क्रियाकलाप गरियो ।’ चालू आव २०७७/०७८ मा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोराना महामारी, त्यसले उत्पन्न गर्ने भोकमरी र यो सङ्कटबाट जोगिन श्रमसहितको रोजगारी दिने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएर अघि बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

के छ कृषि मन्त्रालयको उपलब्धि ?
कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिएर यो प्रदेशलाई कृषिबाट आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य नीतिगत रुपमा अगाडि सार्दै आएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा यहाँका नागरिकलाई कृषिमा आकर्षित गर्न मन्त्रालयले ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम शुरु गरेको थियोे । 

त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्ने पुरुष तथा महिलालाई नायक÷नायिका किसान घोषणा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको थियो । कृषि पेशामा रहेर उत्कृष्ट काम गर्ने किसानलाई कर्णाली प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएसँगै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकको पनि आकर्षण बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले फलफूलमा स्याउ, आँप, ओखर, सुन्तला, अङ्गुर, किबी, कागजी बदाम, पशुपालनमा भेडा, बाख्रा, भैँसी कुखुरापालन, रैथानेबाली चिनो, कागुनो, कोदो, उवा, फापर, जुम्ली सिमी, काली मार्सी धान, तरल, सखरखण्ड, अदुवा, बेसार, अलैँची, प्याज, लसुन, च्याउ खेती र मौरीपालन, व्यावसायिक खेती र कृषि पर्यटनमा जोड दिएको बताइएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, सहकारीमार्फत कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले काम गरेको मन्त्रालयले आव ०७६÷०७७ अन्य प्रदेशभन्दा बढी बजेट खर्च गरेसँगै यसले सडक सिँचाइ, कृषि सडक, व्यावसायिक खेती, लक्षित वर्ग कार्यक्रमलगायतमा थुप्रै उपलब्धिहरु भएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १८९ किलोमिटर नयाँ कृषि सडक थपेको छ । त्यसमा ५१।३७ किलोमिटर सडक मर्मत गरिएको छ । यसअन्तर्गत १३ हजार १८४ जना नागरिकले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए ।

कृषि सडक बनेसँगै ग्रामीण किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरणमा सघाउ पुगेको छ । उनीहरुको पहुँच प्रत्यक्षरुपमा बजारसँग जोडिएको छ । यसले उनीहरुको आयआर्जन वृद्धि गर्न र आत्मनिर्भर बन्न उत्प्रेरित गरेको छ ।

युवा कृषक उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान, त्यस्तै सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, लक्षित किसानहरुलाई बजेट अनुदान दिएर कर्णालीको कृषि क्षेत्रबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धि गर्न उक्त आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले योजना अघि सारेको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गतका विशेष कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले यस वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । 

त्यसैगरी मन्त्रालयले वार्षिकरुपमा ४७७ हेक्टर नयाँ सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरेको छ भने एक हजार ७० सिञ्चित क्षेत्रको मर्मत गरेको छ । जसबाट यहाँका ४१ हजार ५८९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेको उनले बताए । उहाँका अनुसार यसले कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याएको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनातर्फ विनियोजित रु ५८ करोड २१ लाख २५ हजार बजेटमा रु ४८ करोड २३ लाख २५ हजार (८२.८२ प्रतिशत) बजेट खर्च गरिएको छ । ‘कूल ४५० पकेट÷ब्लक लक्ष्य राखिएकोमा ४१८ पकेट÷ब्लक सम्पन्न भएको छ’, सूचना अधिकारी कठायतले भने, ‘यसअन्तर्गत रु २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विभिन्न जातका अन्नबाली उत्पादन गरिएको छ ।’

त्यसैगरी एक हजार ८६० हेक्टर व्यावसायिक फलफूलको नयाँ क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । तीन हजार ८३२ हेक्टर क्षेत्रफल तरकारी क्षेत्र विस्तार गरिएको छ भने ५१० टनेल निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ थियो । सूचना अधिकारी कठायताका अनुसार ती समग्र कार्यक्रमबाट कर्णाली प्रदेशका सात हजार ८४० किसान लाभान्वित भएका छन् ।

पशुपंक्षी वितरणतर्फ मन्त्रालयले २१ हजार ४५१ विभिन्न उन्नत जातका चल्ला र कुखुरा वितरण गरेको छ । त्यस्तै दुई हजार ६८६ विशिष्ट जातका चल्ला वितरण गरिएको छ । एक हजार ५८० बयर जातका बाख्रा वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई हजार ५७६ गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गराइएको छ ।

एक लाख ६६ हजार ७३४ पशुपंक्षीलाई मेडिकल उपचार दिनुका साथै प्रदेशभरका आठ लाख ८३ हजार २७५ पशुपंक्षीलाई खोप सेवा प्रवाह गरिएको सूचना अधिकारी कठायतले बताए । उनका अनुसार दलित लक्षित विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच हजार ६०० ले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

मूलतः समग्र बाँझो जमिन उपयोगमा समुदाय तथा जनप्रतिनिधिमा चासो बढ्नु, कृषि सडक र सिँचाइमा मानव श्रमको प्रयोगबाट प्रत्यक्ष रोजगारीको व्यवस्था हुनु, किबी, ओखर, सुन्तला र आँपको क्षेत्रफल विस्तार र दलित लक्षित वर्ग विशेष उत्पादन कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष उनीहरुले रोजगारी मिल्नु र कोभिड–१९ को प्रभावले रोजगारी खोसिएर स्वदेश फर्किएका युवालाई श्रमसहित रोजगारीमा जोड्नुलाई मन्त्रालयले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएको छ ।