• २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024

किन चलिरहेको छ ? चीन–अमेरिकाबीच विवाद

करिब एक वर्ष बढी समयदेखि अमेरिका–चीनबीच चलिरहेको व्यापार द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको छ । यी दुईवटा राष्ट्रबीचको ब्यापारिक द्वन्द्व बढ्दै गएर एक अर्का मुलुकमा रहेका वाणिज्य दूतावास बलात बन्द गर्ने तहसम्म पुगेको छ । यो अवस्था एक प्रकारले युद्धको अवस्था नै मान्नु पर्दछ ।

चीन–अमेरिकाबीच ब्यापार बाहेक ताईवान, चिनियाँ दक्षिण सागर तथा हङकङ्गको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रकारको सङघर्ष चलिरहेको छ । अमेरिका साम्रज्यवादी मुलुक हो । यसले कैयौं मुलुकहरुको प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि कब्जा गर्न वा आफ्नो समकक्षमा आउन नदिन वा यस्तै अन्य कारण विभिन्न बहाना बनाएर ती मुलुकहरुलाई ध्वस्त पारेको छ । अमेरिका विश्व  मानवजातिको एक नम्बर शत्रु बन्दै आएको छ । विश्वका कयौं मुलुकहरुमा अमेरिकाले आफ्ना सैनिक अखडाहरु तैनाथ गरेको छ ।

एशियामा चीनको बढ्दो प्रभावका साथै अबको आउँदो दशकमा चीनले अमेरिकालाई समेत पछाडी पारेर विश्वको पहिलो ठूलो अर्थव्यवस्थाका साथै  सामरिक शक्ति भएको मुलुकको रुपमा विकास हुन गई रहेको छ । त्यसबाट आत्तिएर अमेरिकाले विभिन्न बहानामा चीनलाई कमजोर पार्नका लागि प्रयत्न गरिरहेको छ । व्यापार विवाद त्यसैको एउटा कडी हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले घोषित रुपले चीनलाई आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै चीनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु रहेको छ । एशियामा चीनलाई कमजोर पार्न अमेरिकाले भारत, जापान, दक्षिण कोरिया,               फिलिपिन्स, ताईवान लगायतका मुलुकलाई प्रयोग गरिरहेको छ । अमेरिकाले एशिया सम्बन्धी आफना कैयौं नीतिहरुलाई लागु गर्नका लागि भारतलाई उपयोग नगरि उपाय छैन् ।

चीनको राजकीय पुँजीवादले साम्राज्यवादको रुपमा विकास गरेको छ । त्यस अर्थमा चीन पनि एउटा साम्राज्यवादी मुलुक हो । यद्यपि चीन–अमेरिकाका दुईवटै साम्राज्यवादी मुलुक भए पनि यिनीहरुका बीच रहेको अन्तरलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अमेरिका विश्वको सुपर पावर अर्थात् महाशक्ति राष्ट्र हो । त्यसरुपमा चीनको विकास भईसकेको छैन । चीनले पनि अफ्रिकाको जिबुट्टी, म्यानमार लगायतका मुलुकमा सैनिक अखडा बनाएको छ । तर, व्यापार व्यवसायलाई सम्पूर्णरुपमा सैन्य रण्नीतिको अंग बनाई सकेको छैन ।

विश्व साम्राज्यवादी शक्तिहरुका लागि चीनले आफ्नो बजार खुल्ला गरेको लामो समय भैसकेको छ । त्यसकालागि चीनले दुईवटा शर्त अगाडि सारेको थियो । पहिलो शर्त चिनियाँ राज्यको स्वामित्वमा भएका प्रतिष्ठान मार्फत् मात्र संयुक्त पुँजी चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न सक्ने, दोश्रो शर्त त्यो लगानीकर्ताको चीनमा ब्यापार गर्न पाउने अवधि सकिएपछि उसको उद्योगधन्दा चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने रहेको छ ।

विदेशी कम्पनीहरुसँग साझेदारी गर्दा अनिवार्यतः सोही अनुपातको पुँजी स्वदेशी हुने र उत्पादित सम्पूर्ण सामान सम्बन्धित मुलुकले खपत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसका अतिरिक्त सोही अनुपातमा चिनियाँ पुँजी–प्रविधिबाट उत्पादित सामानसमेत सम्बन्धित लगानीकर्ताले खपत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानका कारण चिनियाँ उत्पादन विश्वव्यापीकरण भएको छ । चीनको सरकारी स्वामित्वका विशाल उद्योगबाट विशाल पैमानामा उत्पादित वस्तुले समेत विश्व बजारमा एकाधिकार(साम्राज्य)  कायम गर्न सफल भएको छ । जुन अमेरिकाका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

फलाम, स्टील, अल्मुनियम, कपडा, सिमेन्ट, रसायन, खेलौना कार–जहाज लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा चीन विश्व कै अग्रणी मुलुक मानिन्छ । संसार कै सबैभन्दा बढी स्टील उत्पादन गर्ने दशवटा विशालतम कम्पनीहरु मध्ये छ वटा कम्पनी चीनमै अवस्थित छन् । चीनको वार्षिक स्टील उत्पादन छ सय त्रियासी (६८३) अर्व टन रहेको छ  । चीनमा उत्पादित स्टील र अल्मुनियमको खपत गर्ने विशाल बजारहरु मध्ये अमेरिका एक हो ।

अमेरिकाले गत साल सेप्टेम्बरमा चीनबाट आयात हुने स्टील, अल्मुनियम लगायतका करिब तीन खर्व अमेरिकी डलर बराबरको सामानमाथि दश प्रतिशत भन्सार शुल्क असुल गर्ने घोषणा गरेसँगै ब्यापारीक द्वन्द्वको सिलसिला शुरु भएको हो । त्यसैको जवाफी कारवाहीमा चीनले आफ्नो मुलुकमा आयात हुने अमेरिकन वस्तुमाथि कर बृद्धिको घोषणा गरेको थियो । तर यहाँनेर स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकाले घोषणा गरेको थप भन्सार शुल्क अन्य मुलुककालागि नभएर चीनकालागि मात्र लागु गरिएको छ ।

अन्य मुलुकबाट अमेरिका आयात हुने स्टील र अल्मुनियममाथि कुनै पनि प्रकारको शुल्कमा बृद्धि गरिएको छैन । अमेरिकाको यो कदमबाटसमेत उसको नियत के हो ? बुझ्न् गाह्रो पर्दैन ।

चीनले अमेरिकाको खुल्ला बजार अर्थ नीतिको भरपुर फाईदा उठाईरहेको थियो । त्यसैगरी अमेरिकी वस्तुले समेत चीनमा ठूलो बजार पाएको थियो । तर शुरु देखि नै चिनियाँ सरकारले आफ्नो देशको उद्योगको संरक्षणको नीति अपनाएका कारण चीन–अमेरिकाबीच आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर रहेको छ । अमेरिका–चीनबीच आयात निर्यात व्यापारमा ५०० अर्व अमेरिकी डलरको अन्तर छ । जसको परिणाम यो द्वन्द्वबाट अमेरिकाको तुलनामा चीनलाई बढी घाटा भईरहेको छ । अमेरिकाको तुलनामा चीनले नै अमेरिकाको बजारमा ठूलो पैमानामा वस्तु निर्यात गर्ने गर्दछ ।

मालका साथै अमेरिका र चीनले एक–अर्काको मुलुकमा ठूलो मात्रामा वित्तिय पुँजी पनि निर्यात गरेको छ । चीनले सन् २०१७ सालसम्म अमेरिकामा १७१.०४ अर्व अमेरिकी डलर वित्तिय पुँजी निर्यात गरेकोछ । वित्तिय पुँजी निर्याका लागि अमेरिका त झन् विश्वकै पहिलो ठूलो मुलुकभित्र पर्दछ । यसरी चीन–अमेरिकाबीच चलिरहेको अहिलेको मुख्य लडाइँ भनेको विश्व आर्थिक शक्ति अमेरिका नै कायम रहने कि त्यसको हैसियत चीनले खोस्ने भन्ने हो ।

यो द्वन्द्वको असर विश्वव्यापीरुपमा परेको छ । अमेरिका स्वयंम आर्थिक मन्दीमा फसेको छ । अमेरिकाबाहेक विश्वका नौवटा ठूला रााष्टहरु जस्तै जर्मनी, रुस, सिङ्गापुर र ब्राजिल लगायतका मुलुकहरुमा आर्थिक मन्दी पैदा भएको छ ।

अमेरिका–चीनबीचको जारी व्यापारिक द्वन्द सम्भवत यो वर्षको अन्तसम्म पनि रोकिने सम्भावना देखिएको छैन । सन् २०२० को नोबम्बरमा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन  हुँदैछ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन कुनै कारणले स्थगन भएमा यो द्वन्द्व झन् लम्बिनेछ ।

ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पछि मुख्यतया चीनबाट अमेरिकाको उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा चीनका विरुद्ध विभिन्न प्रकार गतिविधि गरेर आफूलाई कथित राष्ट्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरि रहेकोछ ।

अमेरिकी मतदातासामु चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट अमेरिकालाई आफूबाहेक कसैले बचाउन नसक्ने चुनावी नारा दिएर पुनः अर्को कार्यकाल सत्तारुढ हुन समेत चाहेका छन् । यो नाराले अमेरिकी पुँजिपतिहरुको ठूलो तप्काको ट्रम्पलाई सर्मथन प्राप्त हुने देखिन्छ । तर अमेरिकाका गरिब मतदातामा सस्तो चिनियाँ वस्तुले गज्जबसँग प्रभाव पारेको तथ्य पनि त्यतिकै सत्य छ । 

आखिर जे भए पनि साम्राज्यवादी मुलुक जहिले पनि आफ्नो उत्पादनको खपतका लागि राष्ट्रिय सीमा नाघेर अन्तरराष्ट्रिय मण्डीको खोजिमा एक आपसमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । यही प्रतिस्पर्धा अन्ततः साम्राज्यवादी युद्धको कारण बन्न जान्छ ।

लामो समयदेखि ताईवानको विषयलाई लिएर चीन–अमेरिकाबीच गम्भीर प्रकारको विवाद चलिरहेको छ  । सन् १८९४ मा चीन–जापानबीच भएको युद्धमा चीनको पराजयको परिणाम चीनको अविभाज्य भू–भाग ताईवानमाथि जापानको स्वामित्व कायम हुन गयो । तर, दोश्रो विश्वयुद्धको अन्त पश्चात जापान कमजोर बनेपछि ताईवान पुनः चीनमा गाभिन पुग्यो । सन् १९४९ मा चीनमा भएको कम्युनिष्ट क्रान्तिमा चेङकाईशेकले पराजय बेहोरेपछि अमेरिकाबाट प्राप्त अत्याधुनिक हवाई विमान, समुद्री जहाज प्रयोग गरि आफ्ना सेना र समर्थकसहित भागेर ताईवान पुगे ।

ताईवानलाई चीनको अस्थायी राजधानीको रुपमा घोषणा गरे । अमेरिका लगायतका पश्चिममा शक्तिहरुले जनवादी चीनलाई कमजोर पार्नका लागि चीनको वैधानिक प्रतिनिधिको रुपमा ताईवानलाई मान्यता दियो । ताईवान र चीनलाई समुन्द्रले छुट्टयाएको छ ।

तात्काालिन अवस्थामा चिनियाँ कम्युनिष्ट सरकारले समुन्द्री वा हवाई मार्ग प्रयोग गरेर चेङकाईसेकबाट ताईवानलाई मुक्त गर्न सकेनन् । सोभियत रुसबाट सहयोग प्राप्त हुन सकेन । पश्चिममा शक्तिले नवोदित कम्युनिष्ट राज्यलाई सहयोग गर्ने प्रश्न नै भएन ।

सन् १९५४ मा अमेरिका र ताईवानबीच पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि भयो । यो सन्धिलाई सन् १९७९ को अमेरिका ताईवान रिलेसन्स एक्टले परिमार्जन गरेको छ । सो सन्धि मुताविक ताईवानको विद्यमान स्वरुपमा कसैले बलपूर्वक परिवर्तन गर्न खोजेमा ताईवानको सुरक्षाको जिम्मा र हातहतियार उपलब्ध गर्ने दायित्व अमेरिकामा निहित रहने व्यवस्था गर्नुका साथै ताईवानको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा नियमितरुपले अमेरिकी संसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसङघले ताईवानको स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत खारेज गरि सकेकोछ । सैद्धान्तिकरुपले अमेरिकाले पनि अन्य मुलुकसरह ताईवानलाई चीनको अंग मान्दछ । ताईवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गर्दैन । तर, अमेरिकाले व्यवहारमा ताईवानलाई चीनका विरुद्ध प्रयोग गरेर चीनलाई कमजोर पार्ने हतियारकारुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । ताईवानी शासक पनि अमेरिकाको कठपुतली बनेका छन् ।

पश्चिम प्रशान्तमा चीन, जापान, कोरिया दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र र रुसको पूर्वी क्षेत्र समेतलाई रणनीतिक निगरानी र सन्तुलनमा राख्न ताईवानको विशिष्ठ सामरिक महत्वलाई अमेरिकाले राम्रोसँग बुझेको छ । त्यही भएर अमेरिका ताईवानलाई  आफ्नो सुरक्षा पकडबाट कुनै पनि हालतमा फुत्किन दिन चाहन्न । त्यसैले अमेरिका कुनै पनि हालतमा ताईवान र चीनका बीच एकीकरण हुन दिन चाहन्न । एकीकरणमा बाधा पुर्याउन चाहन्छ । अमेरिकाले लगातार ताईवानी शासकहरुलाई चीनसँग एकीकरण नगर्न उक्साई रहेकोछ ।

ताईवानी शासकहरु पनि अमेरिकाको उक्साहटमा लागेर शान्तिपूर्णरुपमा चीनमा विलय हुन चाहनन् । ताईवानको सुरक्षाको बहानामा अमेरिकाले जर्मनीमा तैनाथ अमेरिकी सैन्य संख्यालाई कटौति गरेर ताईवानमा ल्याएर राख्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको छ । यदि त्यस्तो भएमा वा गरिएमा आफनो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति जुनसुकै कदम उठाउनु चीनको अधिकार हुन जानेछ ।

चीन–अमेरिकाबीच चीनको दक्षिण सीमासँग जोडिएको समुन्द्रको विषयलाई लिएर पनि विवाद छ । उत्तर चीनदेखि दक्षिण चीनसम्म चीनको समुद्री सीमा फैलिएको छ । त्यसको लम्बाई झण्डै १८००० कि.मी. रहेको छ । चीनका नजिकका समुन्द्रलाई पाँचवटा ठूला क्षेत्रमा विभाजित गरिएको छ । चीनको सामुद्रिक सीमा केही हदसम्म अमेरिकी गठबन्धन अन्तर्गतका जापान र फिलिपिन्ससँग जोडिएका छन् ।

पूर्वी र दक्षिण चिनियाँ सागरमा चीनको सक्रियता बढ्दो छ । चीनको सक्रियतालाई पश्चिममा रणनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई चीनले चुनौति दिएको रुपमा पश्चिममाहरुको बुझाई रहेको छ । यो समुद्रबाट प्रत्येक वर्ष पाँच लाख करोड डलरको व्यापार हुने गरेको छ । यहाँ तेल र ग्याँसको भण्डारण रहँदै आएको छ ।

अमेरिकाका अनुसार यो क्षेत्रमा २१३ अर्व ब्यारेल तेल तथा ९०० खर्व क्युविक फिट प्राकृतिक ग्याँस रहेको छ । त्यसमाथि अमेरिकाले आँखा लगाएको छ । आफ्ना गठबन्धनसँग जोडिएका मुलुकहरुलाई चीनको दक्षिण सागरमा विवाद उत्पन्न गर्न लगाएको छ । दक्षिण चीन सागरको करिव ३५ लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्र विवादित रहँदै आएको छ । यो क्षेत्रमाथि फिलीपिन्स, भियतनाम, मलेशिया, ताईवान तथा ब्रुनाईले दाबी गर्दै आएका छन् । अमेरिकाले यो क्षेत्रमा अनावश्यकरुपमा चीनका विरुद्ध बेलाबखतमा युद्ध अभ्यास गर्दै चीनलाई आक्रमणको धम्की दिंदै आएको छ ।

हङकङ्गको मामिलामा पनि अमेरिकाले चीनका विरुद्ध विभिन्न गडबडी गर्ने प्रयत्न गरि रहेको छ । यी विभिन्न कारणले चीन–अमेरिकाबीच तनावको स्थिति रहेको छ ।
 
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर