काठमाडौं । ठेक्का दिने, कमिसन कुम्ल्याउने र ‘साइट क्लियरेन्स’ नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार र महालेखाले मात्र होइन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि आयोजनाका नाममा लालपूर्जा नभएसम्म ठेक्का दिन रोक लगाएको छ।

तर, सरकारले सम्पूर्ण नीति, निर्देशन र नियमावलीविपरित इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्गका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। जब कि जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन छ।

तर, बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।

रेल विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा ट्र्याक बेड (लिक राख्नुअघिको काम) निर्माणको लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक सय ६ किलोमिटर लामो यो ट्र्याक बेड निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ।

विभागले रेलमार्गका लागि आवश्यक जग्गा ९रेल्वे लिकको केन्द्रबाट २५-२५ मिटर दायाँ–बायाँ० रोक्का गरिसकेकाले जग्गा प्राप्ति भइसकेको तर्क गरेको छ।

तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव रमेशकुमार शर्माले नियमावलीमा उल्लेख ‘जग्गाको व्यवस्था’लाई जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरुवात नभएर मुआब्जा वितरण गरी लालपुर्जा प्राप्त गरेको अवस्था भनेर बुझ्नुपर्ने बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विकासे अड्डाहरूलाई जग्गा व्यवस्था नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु नगर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले पनि जग्गा प्राप्ती नगरि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु खरिद कानुन विपरित हुने बताए। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।