• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

नेपाल भारतमा विलय,राजा त्रिभुवन र एस्.डी.मुनिको अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति

केही समयअघि नेपालविज्ञ मानिएका भारतीय प्राध्यापक एस्. डी. मुनिले नेपाललाई भारतमा विलय गर्न राजा त्रिभुवनबाट राखेको भनिएको कथित प्रस्तावले सबै स्वाभिमानी नेपालीलाई घोत्लिनै पर्ने बनाएको छ । बिषय स्वयं तरङ्गित पार्ने खालको छ“दै थियो, मुनिको पृष्ठभूमि र सम्पर्कसूत्र, अनि वर्तमान समय र सन्दर्भलाई नियाल्ने हो भने त्यो बिना अर्थको भने पक्कै होइन । जाहेरै छ, महाशक्तिको महत्वाकांक्षा राखेर अघि बढिरहे पनि आफ्नै अहं र उन्मादका कारण भारत अहिले जति निरीह र प्रतिरक्षात्मक योभन्दा अगाडि कहिल्यै थिएन ।

पाकिस्तानसित पुरानो शत्रुता त छँदैछ, चीनसितको सीमानामा समेत ४५ बर्षपछि हिंसा र हताहती पुनरावृत्त हुन पुगेको छ । अरु त अरु, परम्परागत रुपमा भारतमैत्री मानिँदै आएको अवामी लीग नेतृत्वको बंगलादेश समेत चीनसित नजिकिएको छ भने नेपाल र भूटानमा भारतले आफ्नो जन्मकालदेखि नै उपयोग गर्दै आएको ‘माइक्रो–मेनेजमेण्ट’ को हतियारमा समेत खिया लाग्न थालेको छ । परिणाम उसका लागि अहिले यतिसम्मन् दयनीय हुन पुगेको छ कि अफगानिस्तान र ईरानमा डामिँदा समेत ‘आच्छु’ भन्न सकेको छैन, न नेपाललाई विगतमा तर्साउन बारम्बार प्रयोग गरेको नाकाबन्दीको उच्चारण समेत गर्न सकेको छ ।

पाकिस्तानसितको लडाईका कारण अमेरिका, वेलायत र फ्रान्स जस्ता शक्ति राष्ट्रहरु भारतको पक्षमा थिएनन् । भित्र बाहिरको त्यो चरम दवाबबीच नेपाललाई आफुभित्र विलय गर्न खोज्नु नवस्वाधीन भारतका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्तथ्यो ।

समय निक्कै फेरिइसक्दा पनि फेरिन नसकेको साउथ ब्लकको मनोबिज्ञान र व्यबहारको बिम्व अहिले एस्. डी. मुनिको बोलीमा देखि“दैछ । समग्र विश्व व्यवस्था गुणात्मक रुपमै कायापलटको स“घारमा उभिरहेको यस्तो निर्णायक अवस्थामा भारतका स्थापित ‘वयोवृद्ध थिंकट्यांक’ बाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले ७४ बर्षअघिदेखिको ‘ठूलोराष्ट्र अहंकारवादी माइण्डसेट’ यथास्थानमै रहेको पुनपुष्र्टि त गर्यो नै, त्यसले नेपालसितको सम्बन्धलाई थप बिषाक्त बनाउने पक्का छ । भारतवरिपरि र अझ सर्वत्र बढ्दै गइरहेको ‘भारतविरोधी मनोभावना’ उसको आफ्नै श्रृजना हो भनेर बारम्बार दोहो¥याइ“दै आएको भनाइलाई समेत मुनिको पछिल्लो असामयिक आर्तनादले थप पुष्टि गरेको छ ।

त्रिभुवनको भारत बसाइ र कूटनैतिक—राजनैतिक दाउपेच
प्राध्यापक मुनिकै भाषामा उनीस“ग कुनै प्रमाण छैन, तैपनि उनको दावी छ, २००७ सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले भारत निर्वासनका बेला नेपाललाई भारतमा विलय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । धेरैलाई जानकारी नहोला, नवस्वाधीन भारतका केही नेताहरुको बोलीबाट सशंकित तत्कालीन नेपालका केही राष्ट्रवादी नेताहरु राजा त्रिभुवनलाई भारतमा होइन, हाम्रै नेपालको पाल्पातिर भगाउन चाहन्थे । तर पाल्पाका कमाण्डिङ जनरल रुद्र शम्शेर भने श्री ३ महाराज मोहन शम्शेर अगाडि उभिँदा राजा त्रिभुवनले खुट्टा नकमाउन् भन्ने प्रत्याभूति चाहन्थे । राजाबाट त्यस्तो कुनै प्रत्याभूति आएन, र रुद्र शम्शेरले पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न चाहेनन् ।

अन्यौल र अनिर्णयको त्यस्तो अवस्थाको कसै गरी सूचना भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु तथा गृहमन्त्री पटेलसम्म पुग्यो र उनीहरुकै जोडबलले अन्ततः राजालाई भारतीय भूमिमा टेकायो । सन् १८४६ मा वेलायती राजदूतले तत्कालीन राजा राजेन्द्रका लागि ढोका नखोलेपछि कोतपर्वबाट स्थापित हुन पुगेको राणाशाही त्यसको १०४ बर्षपछि भारतीय दुतावासले खनाति त्रिभुवनका लागि ढोका खोलिदिएपछि इतिहासको गहिराइमा मिल्किन पुग्यो ।

तीन बर्षे ज्ञानेन्द्र बाहेक सपरिवार दिल्ली पुगेका भित्रुवनस“ग बार्गेनिङमा ढिलाइ गरिएन । वार्ता टेबलको एकातिर राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्रहरु थिए भने अर्कोतर्फ भारतीय प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरु थिए । दुई पक्षबीच राजनैतिक लेनदेनको “वार्ता” भइरह“दा बीचबीचमा नेपालका राजा र युवराजबीच नेपाली भाषामा हुने सम्वाद मिल्दोजुल्दो शव्द र व्याकरणका कारण भारतीय नेताहरुले बुझिहाल्थे र आपूmलाई अपाच्य कुरा आउने बित्तिकै तिनीहरुले “वह तो नहीं होगा” भन्दै बीचैमा कुरा काटिदिन्थे । 

नेपाललाई भारतमा विलय गरिंदा त्यहाँ सेवारत ती गोर्खाली सैनिकहरु भड्किन सक्थे, तथा त्यतिखेर चलिरहेको हिन्दु–मुसलमानबीचको हिंसात्मक द्वन्द्व र पाकिस्तानसित चलिरहेको लडाईको परिपे्रक्षमा भारतीय सेनाको कुनै पनि टुकडीभित्र फैलिने असन्तोष र विद्रोह समग्र भारतकै लागि आत्मघाती बन्नसक्थ्यो जुनकि भारतीय नेताहरुले चाहने कुरै भएन ।

आफूहरुबीच समेत सहज सम्वाद हुन नसकेपछि बाबुछोराले “ज्युला मज्युला” भन्दै नेपालभाषा (नेवारी) मा कुरा गर्न थाले । (स्मरणीय छ, दरबारमा राजाहरुलाई विभिन्न जातिका धाईमाहरु राखेर नेपालभाषा लगायतका भाषा सिकाई बहुभाषिक बनाउने ‘परम्परा’ पृथ्वीनारायण शाहको भक्तपुर बसाइदेखि शुरु भई राजा बीरेन्द्रसम्म अविच्छिन्न रुपमा चलेको थियो ।) त्यसपछि एकै छिनका लागि भए पनि भारतीय नेताहरु अक्क न बक्क त भए, तैपनि ठूलै दवाबमुनि थिचिएका त्रिभुवनले धेरै कुरामा नाई भन्नै सकेनन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीपछि वेलायती उपनिवेशवादले खुम्च्याएको नेपालको सार्वभौमसत्तालाई त्यसउप्रान्त थप खुम्च्याउने प्रयत्न भयो । त्यतिखेर पटेल लगायत कतिपय भारतीय नेताहरुको जोडबल त नेपाललाई भारतमा विलय गराउने नै थियो, तर मूलतः चारोटा कुराले त्यो सम्भव हुन सकेन ।

विलय नचाहेर होइन, नसकेर हो
पहिलो, तत्कालीन भारतका असंख्य प्रभावशाली हिन्दुवादी अगुवाहरु नेपालको “अद्वितीय हिन्दु छवि” विश्व मानचित्रबाट मेटिएको हेर्न चाह“दैनथे । हिन्दु र मुसलमानबीच हिंसात्मक द्वन्द्वले आकाश छोइरहेको त्यो बेला “विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र” नेपाललाई धर्म निरपेक्ष भारतमा विलय गराइ“दा दन्दन्ती बलिरहेको आगोमा घिऊ थपिन पुग्थ्यो जुनकि महात्मा गान्धी र नेहरुहरु पटक्कै चाहँदैनथे । यसैकारणले महात्मा गान्धीले सन् १९३३ मा आफ्नै सम्पादनमा हिन्दी र अंग्रेजीमा निकाल्न शुरु गरेको ‘हरिजन’ पत्रिकाको सन् १९४७ को पा“चौं अंकमा आफैले एउटा लेख लेखी “नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व रहिरहनु पर्ने” कुरामा जोड दिएका थिए । 

तत्कालीन नेपालका केही राष्ट्रवादी नेताहरु राजा त्रिभुवनलाई भारतमा होइन, हाम्रै नेपालको पाल्पातिर भगाउन चाहन्थे । तर पाल्पाका कमाण्डिङ जनरल रुद्र शम्शेर भने श्री ३ महाराज मोहन शम्शेर अगाडि उभिँदा राजा त्रिभुवनले खुट्टा नकमाउन् भन्ने प्रत्याभूति चाहन्थे । राजाबाट त्यस्तो कुनै प्रत्याभूति आएन, र रुद्र शम्शेरले पनि आफ्नो ज्यान जोखिममा पार्न चाहेनन् ।

दोश्रो, एकसाथ स्वतन्त्र भएका भारत र पाकिस्तानले स्वाधीनताको स्वाद चाख्न नपाउ“दै एक आपसमा भिड्नु पर्यो । सन् १९४७ अक्टोबर २२ बाट थालिएको त्यो सशस्त्र भिडन्त लगातार १४ महिना १० दिनसम्म, अर्थात् सन् १९४९ जनवरी १ सम्म जारी रहेको थियो । त्यसैबीच भारतभित्रै पनि हिन्दु मुसलमानबीचको हिंसात्मक द्वन्द्वले राष्ट्रिय आकार लिंदै थियो ।

भारतको स्वाधीनतासँगै आ–आफ्नो स्वाधीनता गुमाएका त्यहाँभित्रका ससाना राजारजौटाहरुको असन्तुष्टि पनि विष्फोटको दिशामा दौडिंदै थियो । पाकिस्तानसितको लडाईका कारण अमेरिका, वेलायत र फ्रान्स जस्ता शक्ति राष्ट्रहरु भारतको पक्षमा थिएनन् । भित्र बाहिरको त्यो चरम दवाबबीच नेपाललाई आफुभित्र विलय गर्न खोज्नु नवस्वाधीन भारतका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्तथ्यो ।

तेश्रो, वेलायती शासन अन्तर्गत सेवारत गोर्खाली सैनिकहरुलाई वेलायत र भारत दुवैले आ–आफ्नो सेनामा भागबण्डा गरिलिने सम्बन्धमा सन् १९४७ मे १ का दिन नेपाल, भारत र वेलायतबीच सम्पन्न त्रिपक्षिय सम्झौता तथा सन् १९४७ नोभेम्बर ७ का दिन वेलायत र भारतबीच सम्पन्न द्विपक्षिय सम्झौता अन्तर्गत कम्तीमा १२ बटालियन गोर्खाली सैनिकहरु नवस्वाधीन भारतमा सेवारत थिए ।

त्यतिखेर नेपाललाई भारतमा विलय गरिंदा त्यहाँ सेवारत ती गोर्खाली सैनिकहरु भड्किन सक्थे, तथा त्यतिखेर चलिरहेको हिन्दु–मुसलमानबीचको हिंसात्मक द्वन्द्व र पाकिस्तानसित चलिरहेको लडाईको परिपे्रक्षमा भारतीय सेनाको कुनै पनि टुकडीभित्र फैलिने असन्तोष र विद्रोह समग्र भारतकै लागि आत्मघाती बन्नसक्थ्यो जुनकि भारतीय नेताहरुले चाहने कुरै भएन ।

चौथो स्मरणीय पक्ष के छ भने भारत स्वतन्त्र हुँदा स्वतन्त्र काश्मिरमा राजा हिन्दु थिए तर बहुसंख्यक जनता मुसलमान थिए । त्यहा“ भारतीय सेना काश्मिरी राजा (हिन्दु) ले बोलाएको भन्दै पस्यो र पुरै काश्मिरलाई आफूमा विलय गर्न खोज्यो (जसको कारण पाकिस्तानसित लडाई भयो र दुई देशबीच त्यही कारणले अहिले पनि तिक्तता बाँकी नै छ) । काश्मिरको ठीक उल्टो हैदराबादमा बहुसंख्यक जनता हिन्दु थिए तर निजाम (राजा) भने मुसलमान ।

प्रष्टै छ, केही भारतीय नेताहरुको अभीष्ट त्यतिखेर तिनीहरुले नचाहेर होइन, तिनीहरुले नसकेर मात्र पुरा हुन नसकेको हो । तैपनि अहिले आएर जुन समय र सन्दर्भमा प्रा. मुनिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो, त्यसलाई मन्त्रयुद्धकै एक भाग हो भनी बुझ्नु जरुरी छ ।

हैदराबादमा भारतीय सेना त्यहाँका बहुसंख्यक (हिन्दु) जनताले बोलाएको भन्दै भित्र पस्यो । निजामले राष्ट्रसंघमा उजुरी पनि दर्ता गरे, तर त्यसमाथि छलफल शुरु नहु“दै उनले आत्मसमर्पण गरिसकेकाले राष्ट्रसंघले त्यसबारे छलफल गरिरहनु जरुरी सम्झेन, र हैदरावाद सदाकै लागि नयाँ दिल्लीको मातहतमा गयो । तर नेपालको स्थिति फरक थियो ।

राजा र बहुसंख्यक जनता समेत हिन्दु भएका र त्यसमाथि विश्वयुद्धहरु समेत लडिसकेको, युद्धमा अनुवभी स्थायी सेना भएको कारण नेपालसित त्यो बेला निहुँ खोज्नु भनेको भारतका लागि आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु सरह हुन जान्थ्यो । तैपनि काश्मिर र हैदराबादको प्रसंग, अनि पछि चिनीयाँ सीमानिकट भारतीय सैन्यपोष्ट तैनाथ गरिएबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, राजा त्रिभुवनले त्यतिखेर सा“च्चिकै विलयको प्रस्ताव गरेका भए भारतीय सत्ता र सेनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रत्तीभर पनि ढिलो गर्दैनथे ।

प्रष्टै छ, केही भारतीय नेताहरुको अभीष्ट त्यतिखेर तिनीहरुले नचाहेर होइन, तिनीहरुले नसकेर मात्र पुरा हुन नसकेको हो । तैपनि अहिले आएर जुन समय र सन्दर्भमा प्रा. मुनिको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो, त्यसलाई मन्त्रयुद्धकै एक भाग हो भनी बुझ्नु जरुरी छ ।

भारतसितको पछिल्लो राजनैतिक–कूटनैतिक सम्बन्ध तथा द्विदेशीय सीमामा बढ्दो भारतीय अतिक्रमण र ज्यादतिका कारण नेपालमा भारतविरोधी मनोभावना बढ्दै जानु, नेपालमा राजसंस्था फर्किने चासो र चर्चा आम बन्दै जानु, चीनका प्रभावशाली राजनैतिक तथा सैनिक नेताहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा खुलेरै बोल्न थाल्नु, नेपालमा सतहमुनि र माथि देखि“दै गएको वैदेशिक चलखेललाई चीनले नरुचाएको कथन सार्वजनिक हुनु, अनि भारतभित्रै पनि केन्द्र र राज्यहरुबीचको शक्तिसन्तुलनमा गुणात्मक परिवर्तनहरु देखिनु त्यस्ता पक्षहरु हुन् जसले प्रा. मुनिलाई नेपाल र नेपालका हितैषीहरुको मनोबिज्ञानलाई प्रभावित पार्ने खालको कपोलकल्पित अभिव्यक्ति दिन उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ ।

किनकि उनलाई राम्रै थाहा छ, विलयको कुरा त परै, सन् १९९० र २०१५ को नाकाबन्दीबाट श्रृजित प्रभावबाट पन्छिन समेत भारतीय नेताहरुलाई धौधौ परेको थियो र परिरहेकै छ । उनै प्राध्यापकले सन् १९९० (२०४६) को नाकाबन्दीलाई लिएर एकपटक भनेका थिए, (चीनबाट हातहतियार झिकाएको निहु“मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा) चार थरी भारतीयहरु प्रधानमन्त्री गान्धीकहाँ असन्तुष्टि पोख्न पुगेका थिए ।

शंकराचार्य लगायतका धार्मिक नेताहरु पहिलो कोटीमा थिए भने गोर्खा रेजिमेण्टभित्र फैलिन सक्ने असन्तुष्टिबाट चिन्तित भारतीय प्रधान सेनापति लगायतका उच्चपदस्थ सैन्याधिकारीहरु दोश्रो श्रेणीमा थिए । उनकै बोलीमा नेपालका शाह–राणासित पारिवारिक–सामाजिक सम्बन्ध रहेका भारतका पुराना राजारजौटाहरु तेश्रो कोटीमा थिए भने अन्तिममा नाकाबन्दीबाट प्रभावित उद्योगी व्यापारीहरु थिए ।

(परराष्ट्र मामिलाका जानकार  लेखक अमात्य नेकपा भक्तपुरका नेता हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर