• मंगलबार ८-९-२०७७/Tuesday 11-24-2020/ 01:33 am

अर्को वर्ष विद्युत् महशुल अझ घटाउँछौँ – ऊर्जामन्त्री पुन

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगतरुपमा आवश्यक तयारी गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले काम शुरु गरेको छ । 
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १९ को बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, जलस्रोेत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल सदस्य रहने गरी चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्को परिणाम, हाल उपलब्ध  विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाको समेत समग्र अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी छ । उक्त कार्यदलले दिने सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक नीति तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना, वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए । बैठकले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्यसचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
 

बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने जानकारी दिए ।  तिहासमै पहिलोपटक चालु आवमा विद्युत् प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युुत् उत्पादन शुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाई छ । 

“खिम्तीको ५० प्रतिशत स्वामित्व सरकारको नाममा आएको छ, माथिल्लो तामाकोशीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत् महशुल घटाइन्छ”, बैठकमा मन्त्री पुनले भने । उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । 
 
सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्को उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । 

कूल १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक र पाँच हजार मेगावाट बाह्य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको समेत उनको भनाइ छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

ललिता निवास प्रकरण : साधारण तारेखमा छुटे पूर्वमन्त्री जोशी

  • ८ मङ्सिर, २०७७

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन्। सोमबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका पूर्वमन्त्री

नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या दुई लाख नाध्यो

  • ८ मङ्सिर, २०७७

काठमाडौं । नेपालमा सोमबार थप १९८० जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । देशका बिभिन्न स्थानमा गरिएको परिक्षणका क्रममा थप १९८० जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य

सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

  • ८ मङ्सिर, २०७७

ताप्लेजुङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारविरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका छन् ।  वर्तमान सरकारको