काठमाडौं । निःस्वार्थ जनताको सेवा गर्ने भनेर जनमतबाट निर्वाचित सांसदले दसैँ भत्तासमेत उठाइरहेको वेला महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा जुटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले भने सरकारले तोकेकै जोखिम भत्तासमेत पाएका छैनन् । सरकारले भत्ता दिने भनेर ३ चैतमा गरेको निर्णय देशको जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू नभएपछि स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

कोभिड– १९ को उपचार तथा रोकथाममा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन ३ चैतमा सरकारले निर्णय गरेको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको समितिले गरेको निर्णय देशकै जेठो अस्पताल वीरमा समेत लागू भएको छैन । 

राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गत रहेको वीर अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले पटकपटक माग राख्दा पनि ध्यान नदिएको भन्दै आइतबार अस्पतालभित्रै आन्दोलन गरे । उनीहरूले आइतबार न्याम्सका उपकुलपति डिएन साह र वीर अस्पतालका निर्देशक केदार सेन्चुरी बसेको कोठामा तालाबन्दी गरे । लगत्तै प्रशासनले प्रहरी बोलाएपछि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू झन् आक्रोशित भएका थिए । 

एक सय ३० वर्ष पुरानो यो अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता मात्र होइन, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), मास्क, पन्जा पनि आफ्नै पैसाले खरिद गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । अस्पतालको सरसफाइ विभागमा ३३ वर्षदेखि कार्यरत मनकेशरी महर्जनले प्रश्न गरिन्, ‘दुनियाँ सबै कोरोनासँग डराएको वेला पनि बिरामीको दिसा–पिसाब सोहोर्ने हामी । दिनरात नभनी काम गर्ने हामी, अनि भत्ता पाउने नेता ?’ 

यस्तो जोखिमको वेला सरकारले मास्क, पन्जा र पिपिई उपलब्ध नगराएको गुनासो उनले पनि गरिन् । ‘चैतदेखि जोखिम भत्ता दिने भनेको थियो, तर हामीले चैतभन्दा पहिलेदेखि पाउने भत्ता  पनि पाएको छैनौँ । मास्क, पन्जा, पिपिई पनि हामी आफैँले किन्नुपर्छ । सरकार भएको देशमा यस्तो हुन्छ ?’ उनले सोधिन् ? 

आइसोलेसन वार्डकी सरसफाइ कर्मचारी चुनकुमारी जिसी पनि जोखिमपूर्ण ड्युटीमा खटिएका कर्मचारी चरम उपेक्षामा परेको बताउँछिन् । ‘मान्छेहरू सफा मान्छेलाई छुन डराउँछन्, हामीले मान्छेको फोहोर सफा गर्नुपर्छ । तर, सरकारले घोषणा गरेको सुविधा पनि दिएको छैन, पन्जाविना फोहोर उठाउँदा हामीलाई कोरोनाको डर हुँदैन ?’ उनी प्रश्न गर्छिन। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट