• मंगलबार ८-९-२०७७/Tuesday 11-24-2020/ 01:09 am

भारत - अमेरिका 'बेका' सम्झौता, नेपाल अब कता ?

काठमाडौं । अमेरिका यतिबेला दक्षीण एशियाली मुलुकमा आफ्नो रणनीतिक योजनाका साथ अगाडी बढेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावको पूर्व सन्ध्यामा अमेरिकी विदेशमन्त्री र रक्षा मन्त्रीको एशियाली मुलुकको भ्रमणलाई विश्व राजनीतिमा अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । अमेरिकाले बेलाबेलामा ल्याउने रणनतीक योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी पछि अमेरिका अहिले नयाँ समिकरण बनाउनका लागि भारतसँग साझेदारीमा अघि बढेको हो । 

भारत र चीनबीच भएको सीमा विवादसँगै अमेरिकाले भारतसँग नयाँ साझेदारी बनाउँदै नयाँ रणनीतिका साथ अगाडी बढेको छ । अमेरिकी रक्षा र विदेशमन्त्रीद्वयको एसिया भ्रमणले यस्तै छनक दिइरहेकाे छ । यति मात्र होइन, भारत र अमेरिकाका वीचमा ‘टु प्लस टु’ बैठकसमेत सम्पन्न भएको छ ।

सो बैठकका क्रममा दुबै मुलुकले रणनीतिक साझेदारीका चार बर्षको गहिरो समीक्षासमेत गरेका छन् । भारतको दुई दिने भ्रमणमा आएका अमेरेकी विदेशमन्त्री  माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर तथा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबिच भेटवार्ता गरेका थिए ।

विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुन सक्ने

अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पेओले कोरोना भाइरस महामारी सँगै चिनियाँ कम्युनिष्ट विरुद्ध अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । उनको स्पष्ट सन्देश यो छ कि अब लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एक हुनुको विकल्प छैन । यस कारण अब विश्व प्रजातान्त्रिक र कम्युनिष्ट मुलुकहरुबिचको दुरी बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

यसअघि पनि अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ददेखि कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यलाई भिषा नदिने निर्णय भइसकेका छन् । यो विषय चीनसँगको अर्थ राजनीतिसँग जोडिएको छ । अमेरिकाले मुख्य रणनीति लोकतान्त्रिक मुलुकहरुबीच एक जुट हुने सन्देश दिएको छ । विदेशमन्त्री पोम्पेओको सन्देशले लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट देशबीचको दुरी मात्रै बढ्नेछैन चीनको रणनीतिक योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई समेत यस क्षेत्रमा धक्का पुग्नेछ ।

यसो हुदाँ नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालनका विषयमा समेत ध्यान दिनु जरुरी हुनेछ । भारत र अमेरिका दुई ठूला मुलुकले गरेको साझेदारीकाे विषयलाई लिएर विश्व दुई ध्रुबमा विभाजित हुने स्थिति आए नेपालले दुई छिमेकी मुलुकसँगको सन्तुलनमा बस्नका लागि चुनौति हुन सक्छ। यो सम्झौताले दुइ देशको बीचमा रणनीतिक सूचना आदानप्रदान मात्रै गर्ने छैन । चीनका लागि समेत यो सम्झौता टाउको दुखाइ बन्न सक्नेछ । अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी लागु गराउन समेत यो सम्झौताले दक्षिण एशियाली मुलुकका लागि दबाब पर्न सक्नेछ । 

अमेरिका अहिले आफ्नो इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी दक्षीण एशियाली मुलुकमा लागु गराउन चाहन्छ । त्यसका लागि अमेरिका भारतसँग नजिक भएर आफ्नो क्षेत्र विस्तारको पक्षमा देखिन्छ । अर्को तर्फ विश्वको अर्थतन्त्रमा तिब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको चीनलाई रोक्ने रणनीति पनि अमेरिकाले चाहिरहेको छ । 

अबको विश्व नेतृत्व एसिया भएको टीका–टिप्पणी चलिरहँदा अमेरिकी रणनीतिको बीचमा एसियाली मुलुक प्रवेश गर्न बाध्य भएका छन् । चिनियाँ सहकार्यमा भारत अघि बढ्ने सम्भावना देखिँदै गर्दा लोकतान्त्रिक सहकार्यमा विश्व ध्रुवीकृत हुन लागेको हो । यही ध्रुबीकरणले विश्वमा एसिया महादेशको राजनीतिक समिकरण परिवर्तन हुने निश्चित छ । 

अमेरिकाको अर्को रणनीति भनेको भारतसँग साझेदारी गरेर एशियाका अन्य मुलुकसँगको निगरानी पनि बढाउन सक्नेछ । यसअघि कहिल्यै भारतको सारथी नबनेको अमेरिका एकाएक साझेदारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेन्न सकिन्छ । दुई ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकबीचको यो वार्ता सामान्य रूपमा लिन नमिल्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । चीनले दुई देशबीच भएको वार्ता र साझेदारीलाई अत्यन्त सुष्म तरिकाले हेरिरहेको छ । 

अमेरिका र भारतबीच भएको बेका साझेदारी के हो ?

सोमबार मात्रै अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओको अगुवाइमा भारत र अमेरिकाबीचको सहकार्यले नार्टिकल तथा एयरोनार्टिकल चार्ट्स समेत जियोस्पेसियल डाटाको साझेदारीको पहल कदमी अगाडि बढेको छ । अमेरिकासँगको सहकार्यसँगै अब भारतले केही सामरिक महत्वका क्षेत्रहरुको नजिकबाट अनुगमन समेत गर्न पाउने छ । साथै यी डाटाहरुमा पहुँच भएपछि मिसाइल, ड्रोन र अन्य आक्रमणमा सहज हुनेछ ।

आर्मी अफिसरको सहकार्य, अस्ट्रेलियासँग मिलेर सैन्य अभ्यास, मेरिटाइन क्षेत्रको सुरक्षाको विषय, हिन्द महासागरमा देखिएको चुनौती चिर्ने लगायतका विषयमा छलफल र सहमति भएको छ । खासगरी सुरक्षा (मिलिटरी) सहकार्य नै यो भ्रमणको मुख्य लक्ष्य हो ।

जसको सहयोगबाट टार्गेटलाई सजिलैसँग लोकेट गर्न सकिने हुनाले चीनसँगको सीमा विवाद रहँदै यो कार्य हुनुले आईपीएसको रणनीतिमा सहकार्य रहेको बुझाइ चीनको हुनेछ । दुई देशबिच भएको सो साझेदारीसँगै विश्व अब दुई ध्रुबमा बिभाजित हुने निश्चित भएको छ । 

तीन हप्ताअगाडि मात्रै अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतका वीचमा जापानको राजधानी टोकियोमा क्वाडको सुरक्षा बैठक भएको थियो । सो बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र पम्पियोका वीचमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउने सम्बन्धमा लामो कुराकानी भएको थियो । रक्षा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव जीवेश नन्दनले भारत सरकारका तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा दुवै देशका सेनाबीच सूचना आदान–प्रदान, उच्चस्तरको सैनिक प्रविधि र प्रतिरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य उपग्रहीय सूचना आदान–प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भने, ‘यो निकै उपलब्धिपूर्ण दिन भएको बताएका छन् । दुई मुलुकबीच भएको सहकार्य निकै महत्वपूर्ण छ । यो तीन वर्षमा भएको सहकार्य र छलफलले अन्तिम रूप लियो । सहकार्य सबै क्षेत्रमा निकै बलियो बनेको छ । जनस्तरको सहकार्यलाई यसले महत्व दिनेछ । शिक्षा र पर्यटनमा समेत यसले महत्व खेल्नेछ । कोभिड–१९ को चुनौतीलाई समेत सहकार्यले समेटेको छ ।’

भारत र चीनबीच चर्केदो सीमा विवादका बिच अमेरिका यति खरे नयाँ रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई चीनले नजिकबाट मात्रै हेरिरहेको छैन । अमेरिकाको बदलिदो रणनीतिको विषयमा पनि जानकार रहेको चिनिया मिडियाहरुले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि होसियारी पूर्वक अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाइरहेको भारतले सीमा क्षेत्रमा लद्दाकमा तनाबपूर्ण स्थिती सिर्जना भएपछि अमेरिकासँगको सम्बन्ध बाक्लिएको हो । 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

चन्द्रागिरिको उचाइ भन्दा अग्ला चन्द्र

  • २७ कार्तिक, २०७७

कालिगण्डकी किनारको जुन अर्थात् चन्द्र ..... कालिगण्डकीको किनारसँग जोडिएको ठूलो पहरा । जुन पहरालाई कालिगण्डकीको छालले हानिरहन्छ । कालिगण्डकीको

प्रधानमन्त्री ओली र ‘रअ‘ प्रमुख गोयलबीच भएका गोप्य ५ सहमति !

  • १४ कार्तिक, २०७७

काठमाडौं । भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्ज एण्ड एनलाईसिस विङ 'रअ'का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल कात्तिक ५ गते दिउँसो काठमाडौं स्थित अन्तराष्ट्रिय

नयाँ नक्सा स्थगन गर्ने सहमतिपछि भारतीय ‘रअ’ प्रमुख सामन्तसँग प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रणा

  • १४ कार्तिक, २०७७

काठमाडौं । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर जारी भएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा तत्काल  प्रकाशन स्थगन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले