• आइतबार ९-१-२०७५/Sunday 12-16-2018/ 11:09 pm

विकास र समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार  

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारी बन्न बाध्य पार्ने खालको छ । निर्वाचनको बेलामा मतदातालाई गरिने खर्चले थिचिएका जनप्रतिनिधिको पहिलो काम नै चुनाव खर्च असुल्ने हुने गरेको छ । व्यक्ति चुनाव उठने र व्यक्तिले चुनाव जित्ने परिपाटी रहेसम्म यो विकृति रोक्न संभव देखिदैंन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिर्पोट २०१८ अनुसार नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सन् २०१७ मा कुल १०० पूर्णाङ्कमा जम्मा ३१ नम्बर प्राप्त गरेको छ । नेपालको परीक्षा प्रणाली अनुसार उक्त नम्बरलाई तुलना गर्ने हो भने जस्ट पास नम्बर पनि हैन । हालको ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार मुस्किलले डि ग्रेड हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल फेल भएको छ ।

सोही सर्वेक्षण अनुसार न्युजिल्यान्डले १०० पूर्णाङ्कमा सबैभन्दा धेरै ८९ नम्बर र दोस्रोमा डेनमार्कले ८८ नम्बर प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा कम सोमालियाले ९ नम्बर, दक्षिण सुडानले १२ नम्बर सिरिया १४ अंकसहित पछिल्लो ३ स्थानमा छन् । सन् २०१७ मा १ सय ७५ मुलुकबीचमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल ३१ अंकसहित १२२ औँ स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपाल सन् २००४ मा सबैभन्दा माथि ९० औँ स्थानमा र सन् २०११ मा सबैभन्दा तल १ सय ५४ औँ स्थानमा रहन पुगेको थियो । क्षेत्रगत रुपमा पश्चिम युरोपको नतिजा सरदर ६६ अंकसहित उत्कृष्ट रहेको, पूर्वीयुरोप र मध्यएसिया औसत ३४ अंकसहित मध्यम र सब साहारा अफ्रिकाको ३२ अंक रहेको छ । तर नेपालको अंक भने त्योभन्दा पनि कम ३१ मात्र रहेको छ ।

नेपालमा बनेका प्रत्येक सरकारको पहिलो प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहने गरेको छ । तर, पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पास मार्कसमेत प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । आर्थिकविज्ञका अनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुलग्राहस्र्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार झन्डै बराबर हुन अब धेरै समय लाग्ने देखिदैंन । अब पनि ठोस प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने केही दशकभित्रै औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुने निश्चत छ ।

राज्यका औपचारिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास हराउँदै जानु तिनीहरु क्रमशः निस्क्रिय र प्रभावहीन बन्दै जानु हो । टेबुल माथिबाट भन्दा मुनिबाट काम हुनु भनेको राज्यको विघटन हो ।

केही दिनअघि फोनमा कुरा हुँदा एकजना व्यवसायी मित्रले भन्दै थिए, ‘सरकारलाई समृद्धिको नारा फिर्ता गर भनेर लेख्न पर्ने भयो ।’ मैले किन र भने । उनले जवाफ दिए, ‘यार केही लगानी गरौं, काम गरौं भन्यो औपचारिक प्रक्रियाबाट त केही काम नै हुँदैन । व्यक्तिगत सम्पर्ककै आधरमा मात्र काम हुने हो भने कसरी आउँछ समृद्धि ? सरकारले झुट बोलेर बस्नुभन्दा नारा नै फिर्ता गरे हुन्थ्यो ।’ यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । आममानिसको बुझाइ योभन्दा फरक छैन ।
स–सानो काममा पनि भनसुन र च्यानल बेगर काम नै हुँदैन भन्ने आममानिसको बुझाइ रहेको छ । राज्यका औपचारिक निकायप्रति नागरिकको विश्वास हराउँदै जानु तिनीहरु क्रमशः निस्क्रिय र प्रभावहीन बन्दै जानु हो । टेबुल माथिबाट भन्दा मुनिबाट काम हुनु भनेको राज्यको विघटन हो । डयारन एसमग्लु र जेम्स रबिन्सनले पुँजीवादी कोणबाटै लेखेको भए पनि किन राज्य असफल हुन्छन्  भन्ने पुस्तकमा यसबारे पर्याप्त छलफल गरिएको छ ।

लेखक

द न्यु क्लास अर्थात् नयाँ वर्गको उदयबारे बामपन्थी र पुँजीवादी दुवै खेमाबाट केही पुस्तकहरु लेखिएका पनि छन् । तिनीहरुको साझा निष्कर्ष के छ भने हरेक क्रान्तिपछि आर्थिकरुपमा एउटा नयाँ वर्गको उदय हुन्छ र त्यो वर्गले नै हिजोका क्रान्तिकारीमाथि शासन गर्छ । नेपालमा पनि २००७, २०४६ र २०६३ सालको क्रान्तिपछि हरेकपल्ट एउटा नयाँ नोकरशाही वर्गको उदय भएको छ र त्यही वर्गले दलाल नोकरशाही वर्गसँग मिलेर अर्थतन्त्रको चाबी कब्जा गरिरहेको छ । सायद यही कारणले हुनसक्छ नेपालको सुशासनको क्षेत्र कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारका लागि केही वस्तुगत अवस्था अनुकूल छन् । पहिलो, वर्तमान निर्वाचन प्रणली, दोस्रो पैत्रिक सम्पत्तिको सहज हस्तान्तरण, तेस्रो धनप्रतिको अति आशक्ति, चौँथो घुस खुवाउने सामाजिक र धार्मिक मान्यता पाँचौ कमजोर सामाजिक सुरक्षा र छैँटौ कमजोर कानुन र इच्छाशक्ति ।

हामी कहाँ सहजै पैत्रिक सम्पति हस्तान्तरण हुने हुनाले सन्ततिलाई सम्पत्ति जोहो गर्न पनि अकुत सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृति छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हामी कहाँ सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दाे व्यवस्था नभएकाले पनि भविष्यको सुरक्षाका लागि वैध अवैधरुपमा सम्पतिको जगेर्ना गर्ने प्रवृति छ ।

यी उल्लेखित अवस्थामा फेरबदल नगरिकन नेपालमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । बच्चा बेलामै हे ! प्रभु पास गराइ देउँ म लडडु चढाउँछु भन्ने संस्कारबाट हुर्कदै आएको र ठूलो हुँदा पनि पहिला म अनि अरु भन्ने स्कुलिङबाट दिक्षित समाज बदल्न कम्ति कठिन भने छैन ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले प्रत्येक जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचारी बन्न बाध्य पार्ने खालको छ । निर्वाचनको बेलामा मतदातालाई गरिने खर्चले थिचिएका जनप्रतिनिधिको पहिलो काम नै चुनाव खर्च असुल्ने हुने गरेको छ । व्यक्ति चुनाव उठने र व्यक्तिले चुनाव जित्ने परिपाटी रहेसम्म यो विकृति रोक्न संभव देखिदैंन ।

अधिकांश विकसित देशमा पैत्रिक सम्पत्तिको सहज हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छैन । तर, हामी कहाँ सहजै पैत्रिक सम्पति हस्तान्तरण हुने हुनाले सन्ततिलाई सम्पत्ति जोहो गर्न पनि अकुत सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृति छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हामी कहाँ सामाजिक सुरक्षाको भरपर्दाे व्यवस्था नभएकाले पनि भविष्यको सुरक्षाका लागि वैध अवैधरुपमा सम्पतिको जगेर्ना गर्ने प्रवृति छ ।

कारणहरु जेभए पनि र कर्ताहरु जो भए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । देशमा सुशासन कायम नभएसम्म देशको विकास र समृद्धि संभव छैन । हाम्रो राजनीति, संस्कार आदत, परिवेश र कानुन सबै भ्रष्टचारविरोधी हुनपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचारमैत्री छन् । सामान्य मिहिनेतले यो रोकिनेवाला छैन । त्यसका निम्ति एउटा भिष्मप्रतिज्ञा र ठूलो स्केलको राजनैतिक प्रशासनिक, सामाजिक र नैतिक  अभियानको जरुरी छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

बाँडिएका आकाश

  • २९ मङ्सिर, २०७५

सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी बबरमहलमा कलाकार सुनिता महर्जनले तयार पारेका कलाकृतिको ५ हप्ते प्रदर्शनी चलिरहेको छ । डिसेम्बर २ देखि जारी प्रदर्शनी जनवरी १०,

धर्म, मार्क्सवादी सिद्दान्त र नेपालका कम्युनिष्टहरु

  • १९ मङ्सिर, २०७५

नेपालमा भर्खरै एसिया प्यासेफिक समिट नामको भव्य कार्यक्रम भयो । यो कार्यक्रमको आयोजना युनिभर्सल पिस फाउण्डेशन नामक क्रिश्चियन धार्मिक एनजिओले गरेको

मृत्यु, काजकिरिया र रूपान्तरणको प्रश्न

  • १५ मङ्सिर, २०७५

मानिस मरेपछि भूतप्रेत बनेर तर्साउँदै हिँड्छ भनेर विश्वास गर्नेले खसीबोका, कुखुरा, राँगा मारेर खाँदा उनीहरुको भूतप्रेतले तर्साउँछ कि भनेर कत्ति पनि