• मंगलबार ८-१६-२०७७/Tuesday 12-01-2020/ 01:57 am

कोरोना प्रभावित व्यवसायीले १० करोडसम्म कर्जा पाउने 

काठमाडौं । कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’ ले अहिले विश्वको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस बनाएको अवस्था छ । नेपालको जुनसुकै क्षेत्रलाई पनि कोरोनाले आक्रमण गरिरहेका बेला सरकारले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ।

कोभिड १९ बाट प्रभावित भई श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न नसकी कर्जाको अभावमा उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न लागिएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधिअनुसार सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराई व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्नेछ।

सरकारले राष्ट्र बैङ्कबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्र बैङ्कको बैंकिङ कार्यालयमा ५० अर्ब रुपैयाँको खाता खोल्ने छ । जुन व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता हुनेछ । त्यहाँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट मन्त्रालयको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ।

कोरोनाको अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिनेछ । अति प्रभावित क्षेत्रका लागि १० करोडसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै मध्यम क्षेत्रका लागि ७ करोडसम्म र न्यून प्रभावित क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ सम्म कर्जा पाउनेछन् । 

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावित क्षेत्रमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने छ । यसरी प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत, दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै कर्वा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमको लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराइनेछ।यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुनेछ।

सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नवीकरण भएको, श्रमिक वा कर्मचारी संख्या न्यूनतम पाँच जना भएको, श्रमिक वा कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नियमित ज्याला वा तलब भुक्तानी गरेको र प्रचलित कानून बमोजिम अग्रिम आयकर कट्टी गरी दाखिला गरेकालाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

नेप्सेको अहिलेसम्मकै उच्चतम विन्दु

  • १५ मङ्सिर, २०७७

  काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारले सोमबार अहिलेसम्मकै अर्को उच्च विन्दु टेस्ट गरेको छ । उसोतः पछिल्लो केही दिनयता हरेक दिन आफैले बनाएको रेकर्ड ब्रेक

उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्षका लागि मतदान हुँदै

  • १५ मङ्सिर, २०७७

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्ष पदका लागि आज मतदान हुँदैछ । मध्यान्ह १२ः ३० बजेबाट मतदान सुरु हुन लागेको हो ।  यसअघि शेखर

सुनको मूल्य ९० हजारमा झर्‍यो

  • १५ मङ्सिर, २०७७

  काठमाडौं ।  सुनको मूल्य आज ९० हजारमा झरेको छ । दुई सातामा प्रतितोला पाँच हजार घटेको छ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको