करोडौँ ठगीमा मुद्दा खेपिरहेका सुधीर बस्नेतको पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारीबाट करोडौं रकम ठगेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका व्यवसायी सुधीर बस्नेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो।
राजस्व न्यायाधीकरणले टुंगो लगाइसकेको विषयमा राष्ट्र बैंकले पुनः कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै बस्नेतले मंसिर ५ गते सर्वोच्च अदालतमा बैंकविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेको सर्वोच्चका सह-प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले समाचार दैनिकसँग भने ।
बस्नेतको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सर्वोच्चको यो निर्णयपछि उनको लिलामी रोकिएको छ। ओरेन्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले लिएको २० करोड ऋण चुक्ता गर्न नसकेपछि एनआइसी एसिया बैंकले २०६७ सालमा आफूसँग धितो सुरक्षणको रुपमा रहेको ललितपुरको धापासीमा रहेको सो जग्गालाई लिलामी प्रक्रियामा लगेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
२०६७ सालमा लिलामी प्रक्रियामा लैजाँदा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित २४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। २४ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको धितोमा रहेको उक्त जग्गा त्योबेला बिक्री नभएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
उक्त सम्पत्तिलाई बैंकले २२ करोड ४० लाख रुपैंयाँमा सकारेर गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो। सो सम्पत्तिलाई एनआइसी एसियाले आफैं प्रयोग गर्नेगरी बैंकिङ सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरेको थियो। सो जग्गामा अहिले बैंकका केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गत केही विभागहरु सञ्चालन भइरहेका छन्।
प्रतिकृया दिनुहोस