• २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024

एकतापछि नेकपाभित्र सकसका सृंखलाहरु

काठमाडौं । २०७४ को चुनावी मोर्चाको त्यो लहर । तत्कालीन एमाले– (माओवादी–केन्द्र)का नेता कार्यकर्तामा उत्साह गरेका ती दिन । यतिखेर उल्टो छ परिस्थिति । उही मोर्चामा रहेका, एउटै पार्टीमा रहँदा झन् आरोप–प्रत्यारोप, रिसराग र बैमनस्यतमा परिणत भएको छ ।  

चुनावी मोर्चामा जुन उत्साह, उमंग थियो, सोही अनुसार जनमत प्राप्त भयो । त्यो सहयात्रा लामै हुनेमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म एक मत थिए । सबै भन्दा बढी माओवादीप्रति कटाक्ष गर्ने केपी शर्मा ओली मिल्न तयार भए । सहयात्रा सहजै अघि बढ्ने अवस्था थियो । पार्टी एकता पछि जुन उत्साह थियो लामो समय टिकेन । न टिक्नुको कारण हो अन्तर पार्टी विवाद ।

३ जेठ, २०७५ मा पार्टी एकता भयो । पार्टी एकता भएको तीन महिनाभित्र एकताका सबै प्रक्रिया सक्ने घोषणा गरियो । घोषणाको कुनै अर्थ भएन । व्यवहारमा कार्यान्वयन भएन । एकताका काम अहिलेसम्म सकिएका छैनन् । 

साढे दुई वर्षमा मिलाप कम, झगडा बढी । यी झगडाहरु विचार, सिद्धान्त र राजनीतिमा देखिएन । पद, प्रतिष्ठाका लागि भएको आरोप पार्टीभित्र एउटा पक्षले लगाउने गरेको छ । पार्टीमा संघर्ष हुनुलाई पदको झगडामात्रै भन्न नमिल्ने अर्को पक्षको तर्क छ । बरु पार्टी नीति बमोजिम समाजवाद उन्मुख दिशामा जाने कि न जाने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
...........
पहिलो गासमै ढुंगा ‘ब्यानर काण्ड’
चुनावी मोर्चाले ल्याएको खुशीसँगै दुई पार्टीबीच पहिलो पटक संयुक्त आयोजनामा २०७५ साल बैशाख ९ गते, लेनिन जयन्ती र पार्टी स्थापना दिवस मनाइयो । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित सोही कार्यक्रममा टांगिएको ब्यानरको माथि पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको फोटा राखिएको थियो । तल केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको फोटा थिए । 

तर माओवादीको युवा संगठन तात्कालीन वाइसीएल लगायत पूर्व माओवादी खेमाले  उक्त ब्यानरको विरोध ग¥यो । विरोधका कारण कार्यक्रम निर्धारित समय भन्दा करिब तीन घण्टासम्म स्थगित भएको थियो । ब्यानरको झगडा दुई अध्यक्षसम्मै पुग्यो । आफै प्रधानमन्त्री तथा एमालेको अध्यक्ष हुँदा ओलीले– ‘पुष्पलाल र मदन भण्डारीको फोटा नभएको कार्यक्रममा म बोल्दिन, बरु कार्यक्रम रद्द गरौँ’ भन्ने प्रस्ताव राखेपछि तरङ्ग पैदा भयो ।  

पछि मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टानिल र माओको फोटो राखेर ब्यानर बनाईयो । ब्यानर काण्डमा प्रमुख हात ओलीकै सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुले नियतबस बनाएको माओवादी पक्षको बुझाई थियो । त्यो कार्यक्रमको व्यवस्थापनको जिम्मा एमालेका तत्कालीन कार्यलय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र विष्णु रिमालको थियो ।
..........
अध्यक्ष लिने होडबाजी
चुनावी मोर्चाबाट दुई तिहाइ नजिक मत प्राप्त भयो । स्वभाविक रुपमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्यो । सरकार गठनसँगै पार्टी एकता बारे भने खासै चर्चा हुन छोड्यो । एकतालाई बढी प्रभाव पार्ने काम भन्दा अध्यक्ष को बन्ने ? विषय चर्कियो । 

जुन समयमा प्रचण्डले आफू पार्टी अध्यक्ष र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको आफूनिकट नेताहरुलाई बताएका थिए । तर, अन्तिममा उनले एक्लै पार्टी अध्यक्ष हुन पाएनन् । अन्ततः प्रचण्ड–ओली दुवै अध्यक्ष भए । एकता हुनेबेला पेचिलो बन्यो अध्यक्ष पद । प्रचण्डले सोचेका थिए प्रधानमन्त्री ओली भएपछि पार्टीको जिम्मा आफूले ।  

सोही क्रममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवन पुगेर २०७५ माघमा  प्रचण्डले आफू निकटहरुसँग एमालेले अध्यक्ष पद छोड्न नचाहेको बताए । अध्यक्षको पदको विषयले दुवै जनामा शंका आशंका उब्जायो । जसले दुवै जनालाई केही समय टाढा बनायो ।
........
माधव कुमार नेपालको बानेश्वर भेला
दुवै अध्यक्ष विदेशमा भएको बेला ९ असोज २०७५ मा एकाएक वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भेला बोलाए । बानेश्वरमा बोलाइएको उक्त भेलामा दुवै अध्यक्षका कारण पार्टी समस्यामा परेकाले सदस्यहरु पहल गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्कमा थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड सीता दाहालको उपचारको क्रममा बैंककमा थिए । तर नेपालले पार्टी र सरकारले भने अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
.......
झम्सीखेल बैठक
नेकपाका ५ जना सचिवालय सदस्यहरुको ललितपुरको झम्सीखेलको एक अर्पाटमेन्टमा गोप्य बैठक बस्यो । बैठकको नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेका थिए । 

त्यो बैठकमा एक व्यक्ति एक पदको कुरामा छलफल भएको थियो ।  यो बैठकको अर्को  प्रमुख मुद्दा थियो संक्रमणकालीन न्यायको । १० माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघ र पश्चिमा राष्ट्रहरुले संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउन, द्वन्द्वकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउन द्वन्द्व पीडित, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफल गर्न सरकारलाई सुझाब दिए । प्रचण्डको बुझाई यो काम ओलीको निर्देशनमा दिएको भन्ने थियो । 

द्वन्द्वको मुद्दाको कुरा उठाएर माओवादीलाई तर्साउन खोजको आरोप ओलीमाथि लागेको थियो । प्रचण्ड, नेपाल, वामदेब गौतम र झलनाथ खनालसंग मिलेर आफ्ना विरुद्ध गुट बनाएको ओलीको बुझाई रह्यो ।
........
भेनेजुएला प्रकरण 
केही समय मिलेर बसेका नेकपा नेताहरु माघमा पुनः अम्नेसाम्ने भए । यसको कारण बन्यो आयो ल्याटीन अमेरिकी देश भेनेजु्एला  । कतिपयले उखान नै बनाए,  ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला ।’ 

नेकपाका अध्यक्ष ओली स्वीजरल्याण्डको डाबोसमा भएको समयमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ११ माघमा अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि गरेको हस्तक्षेपका विरोध गर्दै विज्ञप्ती निकालेका थिए । 

उनले विज्ञप्तीमा भेनेजुएलाको आन्तरिक मामलामा अमेरिका र उसका सहयोगीहरुको हस्तक्षेप गरेको भनि नेकपाका तर्फबाट कडा निन्दा गर्दछ भनेका थिए । भेनेजुएलाका जनतालाई विभाजित गरेर हिंसा, हत्या, प्रजातन्त्र, सार्वभौम सत्ता र शान्तिलाई चुनौति दिएको आरोप लगाएका थिए । 

प्रचण्डले भेनेजुएलामा अमेरिकाले ‘क’ु गर्न थालेको आरोप लगाएका थिए । ओली डाबोसबाट स्वदेश फर्केपछि विज्ञप्तिप्रति अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले असन्तुष्टि जनाएको कुरा बाहिर आयो । अमेरिकी राजदूतसँगको भेटमा ओलीले विज्ञप्तिमा प्रचण्डको शब्द चिप्लिएको भन्दै आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । तर, एक टेलिभिजन कार्यक्रममा ओलीले ‘म आएपछि निकालेको भएपनि हुने । किन हतारो गरेका होलान आफूलाई केहि थाहा भएन ।’

जब कि पार्टी सचिवालयको बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तिको समर्थन गरेको थियो । तर यो विवादमा नकेपा दुई पक्षमा विभाजित भयो । प्रचण्डले ओलीको भनाईलाई एक व्यक्तिको भनाईले पार्टीको निर्णयलाई केही असर नगर्ने बताएका थिए ।
.......
अर्को माओवादी जन्माउने उद्घोष
प्रचण्डले भेनेजुएला प्रकणपछि नेकपामा झन् विवाद बढ्न थाल्यो । २५ माघमा गृह जिल्ला चितवन पुगेर अर्को माओवादी जन्मने उद्घोष गरे ।  चितवनको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए ‘माओवादीलाई सिध्याइयो ,जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ठाने अर्को माओवादी जन्मन्छ । झन् ठूलो लडाईं हुने खतरा आउँछ ।’ यस्तो  अभिव्यक्ति पछि नेकपामा फुट आउन लागेको हल्ला पनि चलेको थियो ।
.........
सिके राउत प्रकरण 
अलग मधेश राज्यको माग गरेर पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै आएका सिके राउतसँग सरकारले २४ फागुुनमा ११ बुँदे सम्झौता ग¥यो । सम्झौताको बारेमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाईसमेत जानकारी दिइएन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सचिवालयले २३ गते राती ११ बुँदे सम्झौता गरेर २४ गते त्यसको औपचारिकता दिएको थियो सरकारले ।

२३ गते सम्झौता हुँदा  प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई बोलाएर यसको साक्षी बसालेका थिए ।  तर पार्टीका अन्य कुनै पनि नेताहरुलाई ओलीले यसको जानकारी दिइएन । नेताहरुले २४ गते मात्र जानकारी पाए । यो सम्झौताले नेकपा भित्र ठूलै हलचल भएको थियो । यो सम्झौताको नेकपा भित्र विरोध भएको थियो ।
.......
एकतामा विवाद
पार्टी एकताका बाँकी काम तीन महिनामा सक्ने गरी गत बर्ष ३ जेठमा दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो । एकताले लामो समयसम्म पूर्णता पाउन सकेन । तर यो बीचमा पार्टीमा धेरै विवादहरु आए । प्रदेशमा एकता गर्न मापदण्ड बनाएर जानु पर्छ भन्नेमा बहुमत नेताहरु थिए । ओली आफ्ना मानिसलाई जसरी पनि पद दिन चाहन्थे । 

ओलीले आफ्नो अडान पुरा गरेर छोडे । एक व्यक्ति एक पदको मापदण्ड प्रदेश कमिटीको एकताबाट लागु गर्न चाहेका प्रचण्ड–नेपालहरुले भने त्यो लागु गर्न सकेनन् । यो विवाद नेकपा अन्तिम समयसम्म जारी रहेको थियो  । जिल्लाको र जनवर्गीय संगठनको एकतामा मापदण्डको विवाद लामो समयसम्म चल्यो । अन्ततः पुरानो पार्टीका अध्यक्ष र सचिवलाई जिम्मेवारी दिने गरी सहमति बन्यो ।
.........
मेरो सरकार
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्र प्रमुखले प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ । त्यही अनुसार बर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरिन् । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा मेरो सरकार भन्ने शब्द धेरै विवादित बन्यो । प्रचण्डले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै आफूलाई उपलब्ध गराएको नीतित तथा कार्यक्रमको भाषणमा कहीँ कतै पनि मेरो सरकार नभएको बताएका थिए । 

राष्ट्रपतिको भाषणमाथि प्रतिपक्षको विरोध त थियो नै प्रचण्डले धारणा सार्वजनिक गरेपछि झन् आलोचनामा बल पुग्यो । राष्ट्रपतिको बचाउ गर्दै मेरो सरकार भन्ने प्रचलन संसारभरी रहेको प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए । यो कुरा बाहिर विवादको रुपमा दुई अध्यक्षबीच नआएपनि भित्र–भित्र आगोमा घ्यु थप्ने साहायक कारक बन्यो ।
.......
माक्र्सको द्विवार्षिकी सभा
काठमाडौंमा भएको कार्ल मार्क्सको द्विवार्षिकी समारोहमा प्रचण्डले अब समाजवादी कित्ता कि पुँजीवादी कित्तामा उभिने भनेर छुट्याउने समय आएको बताए । उनले विचारको बहस सुरुवात त्यहीँ दिनबाट सार्वजनिक गरेका थिए । उनले समाजवादको आधार बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्ने, विकासका साथै रोजगारी सिजर्ना गरेर मात्र समाजवादको जग बसाल्न सकिने बताएका थिए । 

त्यो दिन प्रचण्डलाई सबैलाई विचार निर्माणको लागि, समाजवादी संस्कृतिको लागि तयार हुन आह्वान गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘नयाँ विचार र नयाँ कार्यदिशा दिने हामीले नै हो । अरुबाट आसा गरेर हँुदैन । हामीहरुले गर्न सकनौं भने ५० बर्षमा अर्को क्रान्ति हुँदैन ।’

उनले पार्टी एकता सरकार कब्जा गर्न र प्रधानमन्त्री हुन नभएर विश्वलाई नयाँ विचार दिन एकता गरेको बताए । त्यही दिन प्रचण्डले कित्ताकाँट गर्न आह्वान गरेका थिए समाजवादी कि पुँजीवादी । उनको भनाई थियो जनताको जनवाद भनेको समाजवादी बाटो हो । यो नै अहिलेको कार्य दिशा हो ।
.....
बल्खुमा ओली–प्रचण्ड कार्य दिशाको विवाद 
२०७६ जेठ ३ मा मदन आश्रितको स्मृति सभा बल्खुमा नेकपाका नेताहरु सामुन्ने भए । जनवर्गीय संगठनको एकताको घोषणा र मदन आश्रित संम्झन पुगेका नेताहरुमा कुन विचार सह िभनेर जुहारी नै चल्यो । 
प्रचण्डले मदन भण्डारीले नगरेको काम हामीले गर्ने हो । अथवा हिजो मदनले ‘जबज’ ल्याए अब हामीले हाम्रो समय अनुसारको विचार ल्याउनु पर्छ भनि सार्वजनिक आह्वान गरे । 

प्रचण्ड बोली सकेपछि बोलेका ओलीले मदन भण्डारीले ल्याएको जबजले आफूहरु यहाँसम्म आएको बताए । अथवा अबको कार्यदिशा पनि जबज नै हुने बताए । जब कि पार्टी एकता पूर्व लेखिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को राजनीतिक दस्तावेजमा ‘जनताको जनवाद’ अबको कार्य दिशा हुने भन्ने छ । 

राजनीतिक दस्तावेजमा विचारमा मार्क्सवाद र लेनिनवाद हुने लिएको छ । लेखेको एक तर अंगाल्ने अर्को भनेपछि नेकपामा विवाद भयो । जनताको जनवाद पनि नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर लेखेको थियो । तर, त्यही कार्यदिशा नमान्ने ओलीले सार्वजनिक घोषणा गरे ।  जबज र जनवादको बहस नेकपामा अहिलेसम्म जारी छ । सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले त जबजको बहसलाई तलसम्म लैजाने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए ।
.......
५ बँुदेको विवाद
मनमुटावको सबै भन्दा ठूलो कारण हो अध्यक्षद्वयबीच भएको ५ बुँदे सहमति । यो ५ बुँदे पार्टी एकता हुँदा भएको थियो । यो ५ बुँदे लगभग एक बर्ष भन्दा बढी गोप्य रहेको थियो । तर पत्रकार शुभशंकर कडेंलको पुस्तकमा पहिलो पटक छापिएर आयो ।  
पुस्तकमा आए पनि यो विषयमा कसैको चासो गएन । तर प्रचण्डले एक टिभी कार्यक्रममा आफू र ओलीबीच भएको सम्झौता बाहिर आएको बताए । त्यसपछि सबैको खोजी र चासोको विषय बनेको थियो । उक्त ५ बुँदेमा सम्झौतामा दुबै अध्यक्षले आलो–पालो प्रधानमन्त्री हुने भन्ने छ । जुन कुरा प्रचण्डले बाहिर सार्वजनिक गरेका थिए । यसबाट ओली आक्रोशित भएका थिए ।
........
गृहमन्त्रीलाई वाइपास
पार्टी एकता भएको थिएन । सरकार बन्दै थियो । सरकारमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्रीहरु थपिँदै थिए । तर सुरुमा गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई जानकारी नदिएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत ल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन १६ मा विभाग आफू मातहत ल्याएका थिए  । तर ११ गते ल्याएको भन्दै राजपत्रमा निकाले । यसबाट पनि विवाद बल्झेको थियो । जुन कुरा ल्याउनै परेपनि प्रचण्डसँग र विभागीय मन्त्रीसँग छलफल हुनु पर्ने माओवादीको धारणा थियो ।
......
योजना आयोग गठनमा विवाद 
मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन बारे नयाँ कार्यविधि पारित गरेको थियो । यो कुरा माओवादीलाई उनका तर्फबाट मन्त्रीमण्डलमा सहभागी मन्त्रीहरुले जानकारी गराएका थिए । जसमा ५ जना सदस्य हुने भनिएको थियो । तर ओलीले आफ्ना निकटलाई योजना आयोगमा नियुक्त गर्ने योजना बनाएका थिए । पार्टी एकता हुने भन्दै सत्तामा सहभागी भएको तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई कुनै जानकारी दिएनन् ओलीले । उल्टै आफू निकटका ५ जनाको नाम पढेर सुनाए ।  माओवादीले आफ्नो तर्फबाट दुई जना राख्नु पर्ने भन्दै नाम दिए । तर ओलीले भने लामो समयसम्म योजना आयोग नै गठन गरेनन् । 

गठन गर्दा आफ्ना निकटलाई बोलाएर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटको खाका तयार बनाउने काम सुरु गरीसकेका थिए । यसबाट विवाद झन् बढ्यो । नकिज हुनु पर्ने ठाउँमा झन दुरी बढ्यो ।
........ 
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा माओवादी नराख्नु
सरकार गठनको केही समयपछि प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा एक जना माओवादी तर्फबाट पनि सल्लाहकार राख्न ओलीलाई भने । धुनकुटाका पूर्व सभासद हेमराज भण्डारीको नामै प्रचण्डले ओलीलाई दिए । तर ओलीले त्यो कुरा स्वीकारेनन् । प्रचण्ड चाहन्थे एक जना सल्लाहकार राखेमा एकताका लागि पनि राम्रो सन्देश जान्छ । तर ओलीले त्यो कुरा स्वीकारेनन् ।
......         
अरुण तेस्रो आयोजना
२०७५ बैशाख २८ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री ओलीले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरे । उक्त आयोजना निमार्ण गर्ने जिम्मा भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलजल कम्पनीले पाएको छ । 

तर उक्त आयोजना शिलान्यासमा सम्बन्धित उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनलाई बाइपास गरियो । यसको कारण थियो जलविद्युत  हेर्ने उर्जा मन्त्रालयलाई वाइपास गरेर अरुण तेस्रोबाट विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पत्र लगानी बोर्डबाट जारी गरियो । जसको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री ओली छन् ।

प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालय र मन्त्रीलाई नसोधेर उक्त निर्णय गरेपछि प्रचण्ड–ओलीबीच पुनः फाटो आयो ।
........
माधवकुमार नेपालको नोट अफ डिसेन्ट 
नेकपाको एकता भएपछि नेतृत्व तोक्ने विषयमा विवाद भएको थियो । अथवा ओली–प्रचण्डले तोकेको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले सचिवालयको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । 
वरियता क्रममा आफूलाई चौथो बनाएको भनि नेपालले पुनः नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
.......
प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यद्वारा ओलीलाको दुवै पदबाट राजीनामा माग
अध्यादेश प्रकरण 

कोरोना कहरबीच पुनः नेकपामा विवाद आयो । कोरोना महामारीबीच सरकारले ८ बैशाखमा पार्टी विभाजन र संवैधानिक पषिदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितीमा परिषदको बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिर विरोध भयो ।

उक्त अध्यादेश ओलीले आफ्नै पार्टी भिवाजन गर्न ल्याएको आरोप पार्टी भित्रबाटै उठ्यो । उक्त अध्यादेश पछि तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच रातारात एकता भएको थियो । 

सरकारले चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले उक्त अध्यादेश १२ बैशाखमा फिर्ता लियो । तर ओलीले पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याएको भनि विवाद बढेको थियो । उक्त विवाद पछि १७ बैशाखमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग गरेका थिए ।

२० गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले आफूले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री उपाध्यक्ष वामदेब गौतमलाई बनाउने भने । उक्त भनाइपछि प्रचण्ड नेपाल समूहमा रहेका गौतम ओली समूहमा सामेल भए । गौतम ओली समूहमा मिसिन पुगेपछि २४ गते बसेको सचिवालय बैठमा बहुमत सदस्य ओली समूहमा पुगेपछि ओलीको राजीनामा टरेको थियो । तर नेकपाको विवाद भने समाधान भएन । यो विवाद भुसको आगोसरी सल्कि रह्यो ।
........
स्थायी कमिटी बैकठमा विवाद 
नेकपाको विवाद सचिवालय हँुदै स्थायी कमिटीमा पुगेको थियो । आसार ११ बाट सुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा ओलीले स्वच्छाचारी तरिकाले सरकार र पार्टी संचालन गरेको भन्दै बहुमत सदस्यले राजीनामा मागेका थिए । राजीनामा मागेपछि ओलीले स्थायी कमिटी बैठक पटक–पटक सारेका थिए ।

विवाद चलिरहकै समयमा गौतमले पार्टी एकता बचाउन ६ बुँदे प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यही दिन  ओलीले गौतमलाई भंैसेपाटी गएर भेटेका थिए । धेरै रस्साकस्सीपछि  विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पार्टी भित्रको विवाद समाधान गर्न सुझाव दिन कार्यदल गठन भयो ।

उक्त कार्यदलले एक हप्तामा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । पार्टीले पनि उक्त प्रतिवेदन अनुसार सरकारको काम प्रधानमन्त्री ओलीले र पार्टीको काम कार्यकारी भूमिका सहित प्रचण्डले गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड ग¥यो । तर ओलीले कार्यदलको सुझाव भन्दा आफ्नै मनमर्जीले राजदूति नियुक्ति र मन्त्री नियुक्त गरेपछि पुनः विवाद बढ्यो । जब कि कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार मन्त्री मण्डल हेरफेर गर्ने । केही प्रदेशका मुख्य मन्त्री पनि हेरेफेर गरेर विवाद मिलाउने भनिएको थियो ।
.......
बालुवाटारमा हस्ताक्षर 
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी जुनसुकै समयमा पनि विभाजन हुनसक्ने भन्दै आफू निकट सांसदहरुलाई बालुवाटार बोलाएर हस्ताक्षर गराएका थिए । ओलीले हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै अर्को पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । तर ओलीले आफ्नो पक्षमा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन नसकेपछि त्यो अभियान त्यतिकै तुहिएको थियो ।  

स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको समयमा नै ओलीले एकलौटी रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । उक्त कदमको पार्टीभित्र र प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध गदै आएका छन् । 
........
१ नं प्रदेशका नेता कार्यकर्तासंग भिडियो कन्फ्रेसन
नेकपामा विवाद बढिरहेको समयमा ओलीले १ नं. प्रदेशका पूर्व एमालेका नेताकार्यकर्ताहरुलाई अबको कार्यदिशा भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद भएको बताए । उक्त भिडियो कन्फ्रेन्समा पूर्व एमालेका नेता कार्यकर्तालाई नबोलाएर आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई मात्र बोलाएका थिए ।

नेकपाले जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद महाधिवेशनसम्म थाँति राख्ने भनेको छ । तर, ओली पक्षहरुले मदन भण्डारी फाउण्डेशन र मदन भण्डारी स्पोटर्स एकेडेमीको ब्यानरमा ‘जबज’ लेखेर जिल्ला तहमा गुटका भेलाहरु गर्दै आएको छ । जसका कारण नेकपामा विवाद केन्द्र हुदै प्रदेश र जिल्लामा पुगेको छ ।
........
सचिवालयमा प्रस्ताव पेश
२८ कात्तिकको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले लिखित रुपमा प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपामा विवाद आरोप प्रत्यारोपमा पुगेको छ । ओली र उनी निकटहरुले सुरुमा प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने अडान लिए । तर, कात्तिक ३ गतेको सचिवालयमा ओलीले प्रचण्डद्वारा पेश गरेको प्रस्ताव माथि आफूले पनि लिखित जवाफ दिने भन्दै १० दिनको समय मागे । १२ मंसिरमा बसेको सचिवालयको बैठकमा ओलीले पनि प्रचण्डको जवाफ  भन्दै प्रस्ताव पेश गरेका छन् । नेकपाको विवाद अहिले मौखिबाट लिखितमा पुगेको छ । अर्को बैठक १६ गते बस्ने छ । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर