काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिद्धारा गठित उपसमितिले चिनी पैठारीमा लागिएको पूर्ण बन्देज हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको बैठकले परीमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थीर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुल्ला गर्ने, भन्सार दरमा समयानुकुल पुनरावलोकन गर्ने र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग र आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तय गर्न सुझाव दिएको छ ।

लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा एक साताअघि छानबिन उपसमिति गठन भएको थियो । बजारमा चिनीको चरम मूल्य वृद्धि गराउनमा प्रत्यक्ष सहयोग रहेको देखिएको हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले चिनीको आयातमा प्रतिबन्ध गरी कार्टेलिङ गरेर मूल्यवृद्धि गर्न सरकारले सहयोग गरेको भन्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई समेत निर्देशन दिएको छ । भदौ २१ गते चिनी उद्योगीसँग छलफलपछि सरकारले चिनीमा परिणात्मक बन्देजको प्रकिया अघि बढाएको थियो ।

समितिले उद्योग मन्त्रालयलाई उखु किसानहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने अनुदान सरकारले दिने, चिनी उद्योगीहरुले तिर्नुपर्ने बक्यौता दसैंअघि नै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन सिफारिस पनि गरेको छ ।  चिनी आयातमा कोटा तोक्ने सरकारी निर्णयमाथि आशंका व्यक्त गर्दै सांसदले छानबिनको माग गरेपछि भट्टको नेतृत्वमा उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।