• २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024

संघीय सरकार विरूद्द प्रदेश २ का मन्त्री सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको प्रदेश २ सरकारले सरकारबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रदेश नं २ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनालले उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाउँ भनेर रिट दायर गरेका हुन् । 

संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र रसमृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै रिट दायर गरिएको प्रदेश दुईका मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले जानकारी दिए । 

भूमिगत सिचाई कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधान बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई संचालन हुदै आएको र  संघले पुरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डीप ट्युववेलको निर्माण संचालन तथा व्यवस्थान समेत प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको उनले बताए । 

 कुनै जानकारी र औचित्य विना प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरिकन सँग मातहतका मन्त्रालय र  विभागले सचिव स्तरको निर्णयको आधारमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघले संचालन गर्ने र भौतिक स्रोत साधनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधान कानून विपरित रहेको भनी रिट दायर भएको उनको भनाई छ । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर