काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सचिवालयमा लिखित प्रस्तावपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा झन् अन्यौलता देखिएको छ । 

पार्टी एकतापछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड दुबै जनाले सचिवालयमा लिखित प्रस्ताव पेश गरेको यो पहिलो पटक हो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न अझैपनि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली तयार छैनन् । तर, उनले मंसिर १३ गते बसेको सचिवालयमा प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफल नहुने बरु फिर्ता लिनु पर्ने अडान दोहो¥याए । 

बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएनन् । जब कि बैठक उनकै सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । पार्टी कार्यलयमा बस्ने भनेको बैठक ‘सुरक्षा कारण’ देखाएर ओली जान मानेनन् । अन्ततः आफ्नै सरकारी निवासमा बसेको सचिवालयमा उनी आएनन् । अन्य ८ सचिवालय सदस्यहरु २० मिनेट बसे । सचिवालय २० गते सचिवालय बस्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोध गर्ने भन्दै सकियो ।
.......
बिकल्प नम्बर १ः

प्रधानमन्त्री सहमतिमा नअाए बहुमतको आधारमा अगाडि बढ्ने

पार्टी विवाद सुरुबाट भएको थियो । एकता पछि प्रदेशको नेतृत्व छनौटबाटै विवाद भएको थियो । त्यो समयमा विवाद भागबण्डाको थियो । सुरुका  विवाद तत्कालीन एमालेबीच भाग बण्डा कसले कति लिने भन्नेमा थियो । अहिले नेकपाभित्र विवाद तल्लो तहसम्मै पार्टीमा पुग्यो । 

यो अवस्थालाई हेर्दा प्रचण्डले आफूसँग भएको बहुमत सदस्यलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ । आजसम्म प्रचण्डले पार्टी एकता जोगाउनका लागि सहमति गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमै छन् । यद्यपि सबै पहल सकिएपछि बहुमतका आधारमा पार्टी संचालन गर्नु पर्छ भन्ने धारणा पार्टी नेताहरुले सुनाउन थालेका छन् । 

२० गते सचिवालय बालुवाटारमै बस्नेछ । तर बुधबार झैं ओलीले वेवास्ता देखाए के होला ? त्यसको अनुमान कसैले गर्न सकेको छैन । बहुमत सचिवालय सदस्यले अबको सचिवालयमा ओली उपस्थित नभए के गर्ने छन् ? नेकपाका नेताहरु बहस र छलफलमा छन् । ओलीको आगामी कदमप्रति नेताहरुको धारणा आ–आफ्ना छन् । 

सचिवालयको बैठकमा दुवै अध्यक्षले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । उक्त प्रस्तावमाथि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुनु पर्ने छ । ‘यसबारेमा कमिटीले निर्णय गररे अगाडि बढ्नु पर्छ । संस्थागत परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ’,  स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले समाचार दैनिकसँग भने ।

उनले भने– ‘सकेसम्म अझै सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । यदि पार्टीमा सहमति जुट्न सकेन भने बहुमतको आधारमा जानुको विकल्प हुँदैन । अब प्रचण्डले पार्टी विधान अनुसार बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर पार्टी संचालन गर्नु पर्छ ।’
भदौ २६ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेकपाको दुवै अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी संचालन गर्ने । सरकारका काम र पार्टीका कामहरु आपसी सरसल्लाहमा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र राजदूत नियुक्ति एकलौटी रुपमा गरेपछि विवाद सुरु भएको छ । 

विवाद बढेपछि पुनः नेकपाका भदौ २६ मा फर्कने कि नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने ? भन्ने बहस सुरु भएको छ । अर्कोतर्फ अब पछाडि फर्कने होइन । विधान अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । 

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा (६०) मा भनेको छ ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अप्नाइने छ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने छ ।’   

केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीले तत्काल नेकपामा अल्पमत–बहुमतको कुनै गुन्जायस नरहेको बताउँछन् । अधिकारीले भने– ‘महाधिवेशन भन्दा पहिला नेकपामा अल्पमत बहुमतको कुनै गुञ्जायस छैन । अहिले अल्पमत बहुमत गर्ने हो भने एकता हुँदा यो विधि किन अप्नाइएन । त्यो समयमा अल्पमत बहुमत गरेको भए प्रचण्डको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ?’

ओलीले पटक–पटक पार्टी विधि, विधान र पार्टी कमिटीले गरेका निर्णय नमानेकाले अब उनले नै सुर्धनु पर्ने ओली इतरका नेताहरुको जिकिर छ । अब, प्रचण्डले विधान अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने स्थायी कमिटी सदस्य मातृकाप्रसाद यादवले बताए । ‘सहमतिका लागि  प्रयास गर्ने हो तर ओलीले मान्नु भएन भने विधान अनुसार बहुमतबाट भएपनि पार्टीका बैठकबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यो नै अबको समस्या समाधानको बाटो हो ।’
........

बिकल्प २ः

पुरानो सहमतिमा फर्कने 

भदौमा नेकपाले विवाद हल गरेको थियो । उक्त विवाद बैशाखबाट सुरु भएको थियो । चार महिन पछि विवाद हल भयो । तर, विवाद हल भएको एक महिना टिक्न सकेन । विवाद समाधान कार्य दलले दिएको सुझाव अनुसार, सचिवालय र स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति भयो । तर ओलीले उक्त सहमति नमानेको ओलीइतर समूहले लगाउँदै आएका छन् । ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर र राजदूत नियुक्तिमा अर्का अध्यक्षसम्म सामान्य छलफल समेत नगरेको आरोप लागेको थियो ।

भदौ २६ गतेको सहमतिमा फर्कनु पर्ने ओलीले प्रस्तावमा नै लेखेका छन् । प्रचण्ड भदौ २६ मा फर्किन भने ओलीले आफ्ना पुराना निर्णयहरु सच्याउनु पर्ने हुन्छ । ओली यस्तो गर्ने अवस्थामा पुग्ने छैनन् । प्रचण्ड निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको व्यवाहारलाई विश्लेषण गर्दै भने– ‘ओली पार्टी विधि, विधान र निर्णय मान्ने भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो । उहाँले आफू बाहेक अरुलाई पार्टीका सदस्य नै ठान्नु हुन्न । यस्तो अवस्थामा सधैं उनले भनेको मान्नु पर्छ भन्ने छैन । अब २६ भदौमा फर्कने कुरा ढिला भइसकेको छ ।’

प्रचण्ड भत्काउन र बनाउन सधंै तयार रहन्छन् । उनी एक कदम पछाडि हट्न पनि सक्छन् । तर यसका लागि ओलीले नै विश्वासको वातावरण बनाउन तयार हुनुपर्ने ती सदस्यको भिनाई थियो । 
......
बिकल्प ३ः 

कार्यदल बनाएर पुनः प्रस्ताव लेखाउने

दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव समेटेर नयाँ प्रस्ताव बनाउँन सकिने एकथरी नेताहरुको मझधारको प्रस्ताव लिन थालेका छन् । जुन प्रस्ताव नयाँ बहसले पार्टीलाई आश्वस्त पार्ने ‘वीनवीन’मा पु¥याउने छ । यसका लागि पनि ओलीले बैठकमा छलफल गर्न तयार हुनु पर्ने बताउँछन् स्थायी कमिटी सदस्य डा. वेदुराम भुसाल । उनले भने– ‘प्रस्ताव बनाउन त पार्टीमा बहस छलफल हुनुपर्छ । बहस छलफलबाट निर्णय भएपछि सबैले मान्नु पर्छ ।’

आरोप÷प्रत्यारोप लागेका दुवै प्रस्तावलाई थाँती राखेर सचिवालयबाट कार्यदल गठन गरी विवाद समाधानका लागि नयाँ प्रस्ताव लेख्न सकिने धारणा बहसमा आएका छन् । विवादको मुख्य कुरा पार्टीको एकीकरणको मूलमर्म अनुसार जानुपर्छ ।

पार्टीमा विवाद हुन्छ, मिलाएर लैजानु पर्छ । कार्यदल बनाएर नयाँ प्रस्ताव ल्याएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ । प्रस्ताव ल्याउनकोलागि अध्यक्षद्वयको सहमतिमा हुनु पर्ने अधिकारी बताउँछन् । दुवै प्रस्तावलाई तत्कालका लागि थाँती राखेर कार्यदलद्वारा समस्या समाधान गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेर अगाडि बढ्ने एक विकल्प हुनसक्छ ।