कमभन्दा कम क्षतिमा सिलगुडी–चारआली पाइपलाइन निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन

काठमाडौँ । संसदीय टोलीले अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन ९सिलिगुडी–चारआली० तथा प्रदेश नं १ मा भण्डारण क्षमता विस्तारलगायत परियोजना कार्यान्वयका बारेमा जानकारी लिएको छ । सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवसहितको टोलीले आज नेपाल आयल निगमले उच्च प्राथमिकका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएका ती परियोजना कार्यान्वयनमा भएका प्रारम्भिक कामका विषयमा चासो व्यक्त गरेको हो । 

सिलगुडी–झापा क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना गौरवको आयोजना भएकाले तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न आफूहरुले निर्देशन दिएको समितिका सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।  “हामीले उक्त परियोजनाका प्राविधिक पक्षबारे जानकारी लियौँ”, उनले भने “कमभन्दा कम क्षतिमा परियोजना निर्माण अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छौँ ।” 

संसदीय टोलीलाई भारतीय आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल कर्पोरेनशका प्राविधिकले संयुक्त परियोजनाका बारेमा जानकारी दिएका थिए । प्राविधिक टोलीले सिलगुडीबाट झापासम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न तीन वटा सम्भावित मार्गबारे अध्ययन गरेको थियो । 
 
     क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउने तथा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्ने गरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सरकारको योजनालाई मूर्तरुप दिन पछिल्लो समय निगम लागि परेको छ । सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना तथा एलपीजी भण्डारणका साथै बोटलिङ प्लाण्ट निर्माण तथा प्रदेश नं १ को मागलाई पूर्ति गर्न ९० दिनको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने परियोजनालाई निगमले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 
 
     नेपाल आयल निगमको झापामा रहेको जग्गामा ४० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण र सिलिगुडीबाट झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन जोड्ने परियोजनाको खाका तयार भइसकेको छ । निगम तथा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट संयुक्त रुपमा पाइपलाइन सर्भे गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । संयुक्त सर्भे टोलीले पहिचान गरेका स्टकमध्ये उपयुक्त रुटको एकीन गर्ने कार्य निगमको प्राविधिक टोलीले सम्पन्न गरेको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए । 
 
      आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति कार्यक्रममा दुई वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख छ । मोतिहारी–अमलेखगण्ज क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म लैजाने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी भारतको सिलिगुडीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । 
        
      यस्तै चारआलीमा निर्माण हुने करिब चार हजार मेट्रिक टनको एलपी ग्यास भण्डारण तथा एलपी ग्यास बोटलिङ प्लाण्ट निर्माण गर्न अन्तर्राट्रिय परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर