सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगभग फुटिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ । दुई छुट्टा छुट्टै पक्षका समाननान्तर गतिबिधिहरु भईरहेका छन् । तै पनि को आधिकारीका हो भन्ने कुराको निक्र्यौल अझैसम्म हुन सकेको छैन । आफूलाई झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय  सदस्यसहित बहुमत दाबी गरिराखेको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल लगायतको एउटा पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएको छ ।

पहिलो नम्बरको अध्यक्ष महासचिव, माइन्युट लगयतका कुराहरु आफूसँग भएकोले आफू आधिकारीक हो भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको दाबी छ । यसको निक्र्यौल निर्वाचन आयोगले गर्ला । सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन यसको सम्भाव्यता र यसका बिरुद्ध परेको रिटका विषयमा सर्वोच्च अदालतले आवश्यक फैसला गर्ला नै । अब अवस्था कसरी अगाडि बढ्छ ?

सरकारले गरेको घोषणा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? प्रचण्ड पक्षीय नेकपा कसरी अगाडी बढ्छ ? नेकपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वसभामुख, संविधानसभाका उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीसँग हामीले यीनै विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गरेका छौं :  

इतिबेला यहाँलाई पुर्वसभामुख, पुर्व सांसद र नेकपाको पनि पुर्व नेता भन्ने बेला भयो ? 
अबश्य पनि म पुर्वसभामुख चाहीँ हुँ । तर अहिलेको अवस्थामा पुर्व सांसद, नेकपाको पुर्व नेता चाहीँ होइन । बहालवाला सांसद, बहालवाला नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भनेर भन्न मिल्छ । 

कसरी बहालवाला सांसद ? 
संविधानमा कहीँ पनि व्यवस्था छैन प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नको लागि । यति धेरै अवसरहरु छ प्रधानमन्त्रीको चारचार वटा अप्सन पूरा भएन भने र ठूलो संकट आइलाग्यो भने मात्रै संसद विघटनको कुरा आउँछ । प्रतिनिधिसभाको विघटनको कुरा आउँछ । संविधानको कुनै पनि धारामा नभएको कुरालाई उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र व्यक्तिगत दम्भका कारण त्यसलाई धुरी बनाएर जसरी जनमतको अपमान गर्नु भएको छ संविधानतः पनि यसलाई असंवैधानिक भनिन्छ भने जनताको तहबाट जनताको जनमतलाई अपमान गरेको भनेर भन्न सकिन्छ । यसर्थ म आज पनि बहालवाला सांसद हुँ । र म निरन्तर दुई वर्ष सांसद रहनेछु । निरन्तरको चुनावमा सहभागी हुनेछु । 

यो यहाँको राजनीतिको कुरा भयो । यहाँ पुर्वसभामुख समेत भइसकेको व्यक्तित्व । सरकारले सिफारिस ग¥यो मध्यावधी चुनाव सिफरिस गर्यो राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो । भनेपछि कानूनी हिसाबले  यहाँ त निवर्तमान सांसद नै हो नि हैन ? 
हैन । प्रधामन्त्री ज्यू र राष्ट्रपति ज्यूले आज जसरी असंवैधानिक कदम चाल्नुभएको छ यो चाहीँ एकदमै नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । हामीले यति धेरै रगत पसिना बगाएर संबिधान निर्माण ग¥यौँ । नेपाली जनताले आज पनि यो आशा उत्साहकसाथ अगाडि बढिराखेको थियो कि संविधान हामीसँग छ । त्यो जनपक्षीय संविधान हो ।

यो संविधानको आलोकमा हामी सबै नेपाली जनता यद्यपी राष्ट्रपति ज्यू पनि यसैमा रहेका अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको थियो जनताले । यस विश्वासमा कुठाराघात, यस विश्वासको अपमान, संविधानको असंवैधानिक कदमलाई जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले अगाडि बढाउनुभयो त्यसलाई प्रमाणिकरण गरेर राष्ट्रपति ज्यूले पनि असंवैधानिक काम गर्नुभयो । यसर्थ मेरो स्पष्ट मत के छ भने, यो असंवैधानिक कदम हो । दुबैजनाको असंवैधानिक कदम हो । राष्ट्रपति पदको गरिमा, प्रधानमन्त्री पदको गरिमा उहाँहरुले बिर्सनु भएको छ । उहाँहरु दुईजना व्यक्तिले बिर्सनु भयो भनेर आज हामी अवैधानिक हुँदैनौँ । हामी वैधानिक छौँ । हामीसँग नेपाली जनता छ । हामीसँग हाम्रो संविधान छ । यसलाई जीवित बनाउने या यसलाई हामीले संविधानको आलोकभित्र हिँड्ने बाटो हामीले चाहीँ उहाँहरुलाई सिकाउनुपर्छ । 

केन्द्रिय कमिटीको सदस्य चाहीँ नेकपाको रहनु भएन । एक नम्बरको अध्यक्ष, महासचिव, पार्टीको बैठकको माइन्युट उहाँहरुसँग छ, उहाँहरुले सडकमा या विभिन्न पार्टी प्यालेस कता कता बैडक गर्नेलाई आधिकारीकता मान्न सकिँदैन भन्नुभएको छ ?
स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित भएको स्थायी कमिटीको बैठकले केन्द्रिय कमिटीको मिटिङ निर्धारण गरेको हो । त्यही निर्धारित मितिमा हामीले बैठक गरेका हौं । ४४६ जना सिसिएमहरुको संख्यामा ३१५ जना उपस्थित भएर हामीले मिटिङ गरेका छौँ । त्यसैले हाम्रो बैडक त्यो पूर्ण बैठक र आधिकारीक हो । 

उहाँहरुको सय पनि नपुगको संख्यामा प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा गुटको भेला बालुवाटारमा जसरी गर्नुभयो, त्यसलाई वैधानिक कुनै हालतमा मान्न सकिँदैन । किनभने यो देश बिधि विधानबाट चल्ने देश हो । हामीसँग संविधान छ । लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताहरु छ ।

अवश्य पनि संसदीय व्यवस्थामा बहुमतले निर्णय गर्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहीँ सबैले गर्न पाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टी सिस्टम हामीले के भन्छौँ भने लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्दान्त अन्तरगत हामी कम्युनिष्टहरु चल्छौँ । त्यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्दान्तमा  अल्पमतको विचारको कदर हुन्छ तर बहुमतको निर्णलाई सबै कमिटीका मेम्बरहरुले मान्नुपर्छ । केन्द्रिय समितिको हकमा प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हामीले अध्यक्षको जिम्मा दियौँ तर केन्द्रीय समितिको  हैसियतले त हामी पनि सदस्य हौँ । त्यसैले उहाँले बहुमतको निर्णय जसरी नमानेर ४४६ जनको संख्यामा १०० पनि नपुगेकोलाई यही मेरो वैधानिक हो । मै हुँ भनेर जसरी भनिराख्नु भएको छ यो पनि एकदमै झुट कुरा हो । अबैधानिक कुरा हो । यसमा कुनै तुक दम छैन ।  

महाधिवेशनसम्म सहमतिका अधारमा अघि बढ्ने भनिएको थियो तर पछिल्ला बैठकहरु त्यो बालुवाटारमा आयोजित हुन् या कार्की बैंक्वेटमा आयोजित बैठकहरु हुन् । ती त दुई अध्यक्षले सहमति गरेर एजेण्डा तय गरेर महासचिबले बोलाएको त हैन । भनेपछि ती दुबै बैठकहरु अवैधानिक भए नि, होइन ? 
हैन, बालुवाटारको बैठक त कसैको जानकारीमा भएको बैठक होइन । त्यो प्रधानमन्त्री ज्युले आफूले आफ्नो गुटको भेला राख्नुभएको हो । कार्की बैंक्वेटमा जसरी केन्द्रीय समितिको मिटिङ भयो त्यो त उहाँ नै उपस्थित भएको स्थायी कमिटीले निर्धारण गरेको बैठक हो नि । त्यसमा महासचिब हुनुहुन्छ । दुबै जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यसमा उपाध्यक्ष कमरेड हुनुहुन्छ । अरु स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले त्योलाई अबैधानिक भन्न मिल्छ र ? आज आफूलाई सुबिधा भयो भन्दैमा गुटको भेलालाई ल्याएर यो मेरो बैधानिक हो भनेर दाबी गर्दैमा मलाई लाग्छ यो बैधानिक हुँदैन र हामीले जसरी स्थायी कमिटीले निर्धारण गरेको बैठक बसेका छौँ । बिधि विधानपुर्वक बैठक बसेका छौँ ।

जब बैठक चल्छ, बैठकमा बिभिन्न निर्णयहरु हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले आदेश गरेर कुनै पार्टी अध्यक्षले आदेश गरेर हैन । पार्टी अध्यक्षले अवश्य पनि बैठकको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, संचालन गर्ने कोही पनि कमरेड हुनसक्नुहुन्छ तर निर्णय उहाँहरुलेमात्रै गर्नुहुन्न । निर्णय त केन्द्रिय समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरु सहभागि भएर छलफल भएर त्यसको निश्कर्षमा हुन्छ । त्यसैले निश्कर्ष हाम्रो जे पनि आउन सक्छ । त्यो कमिटीको मिटिङ वैधानिक  हो कि होइन  भन्ने कुरा त उहाँले नै राखेको बैठक कसरी अवैधानिक भयो ? 

निर्वाचन आयोगभित्रको नेतृत्व, त्यहाँ विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा पर्ने प्रभावले गर्दा अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेकै पार्टीले वैधानिकता पाउन सक्ने सम्भावना छ भनेर राजनीतिक बृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । के भन्नुहुन्छ ? 
यो चाहीँ मलाई के लाग्छ भने राज्यका निकायहरु अवश्य पनि निश्पक्ष हुनुपर्छ र बिधि विधान बमोजिम चल्नुपर्छ । बिगतमा के अभ्यास भएका थिए भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसरी नै चलाइन्छ । किन भने पटक पटकको त्यस्ता किसिमका समस्याहरु आउँदाखेरि कसरी फैसला भएका छन् भनेर नजिरको रुपमा विगतलाई इतिहासलाई पनि हामी हेर्ने गर्छाैँ ।

मलाई के लाग्छ भने कहिल्यै पनि त्यो इतिहास छैन कि आज हामीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको संख्या हिजोको दिनमा कति थियो । त्यसको आधारमा कति संख्या हामीसँग लाइभ उपस्थित छ ? यो नै होला हेर्ने । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यसमा बहुमत हुँदा हुँदै अर्को निर्णयमा राज्यको कुनै पनि निकाय पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले मलाई त आ पनि विश्वास छ निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष हामीलाई न्याय दिने छ । 

त्यसैगरी सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्धा त्यहाँ पनि आजै भएको सुनुवाईको क्रममा पनि प्रधानन्यायधीश ज्यूले संवैधानिक बेच्न संसद विघटनसँग सम्बन्धीत विषयलाई तोक्नुभएको छ । हुन त त्यसले कस्तो फैसला गर्ला  हेर्न बाँकी छ । त्यहाँ पनि ती प्रभाव पर्न सक्छन् है भन्ने कोणबाट संबैधानिक कानूनका ज्ञाता कानूनविदहरुले नै त्यो आशंका व्यक्त गरिराखेका छन् । यहाँ एउटा पुर्वसभामुख हुनुहुन्छ । राज्यका ती निकायहरुसँग विगतमा लामो सहकार्य गर्नु भएको पृष्टभूमिलाई हेर्दाखेरि राज्यका त्यस्ता निकाय राजनीतिक दलको शक्ति, प्रभाव, दवाब त्यो छायँबाट प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? 

मलाई कस्तो लाग्छ भने राज्यको तीन अंगमध्ये एक अंग न्यायलय हो हाम्रो । यो न्यायलयले अवश्य पनि निष्पक्ष कसैको प्रभावमा नपरीकन निर्णय गर्नुपर्छ, गर्छ र गरेको छ । मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकार या संसद जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाहरु हुन् । जहाँ जनताको दबाब कार्यकर्ताको दबाब हुनसकछ । तर न्यायलय भनेको बिल्कुलै प्रोफेसनल उहाँहरु आफ्नो क्षमताको आधारम ाचयन भएर आउनुभएको छ । त्यसैले उहाँहरुलाई पछाडिबाट ब्याकफोर्सबाट उहाँहरुलाई दबाब दिने पनि कुनै फोर्स हुँदैन । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने उहाँहरुले त्योलाई निष्पक्ष नै  निर्णय गर्नुहुन्छ । आज पनि मलाई विश्वास छ सर्बोच्चले हामीलाई न्याय दिने छ र जसरी संबिधानको आज अबज्ञा भएको छ । असंवैधानिक कदमहरु हम्रो सम्मानीत ओहदाहरुले गर्नुभएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले जसरी संविधानको पालना गर्नु भएको छैन । यसको करेक्सन न्यायलयले गर्नेछ । 

असंवैधानिक कदम यहाँले भन्दै गर्दाखेरि संविधान बनाउँदाताका संविधानसभाको उपाध्यक्ष यहाँँ त्यस पछाडि संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रमको  सभामुख यहाँ त्यसको ब्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने कुुरा महत्वपूर्ण होला । राष्ट्रपति ज्यूले अध्यादेश जारी गर्दै गर्दाखेरि संविधान धारा जुन किटान गरेर लेख्नु भएको छ त्यहाँ त प्रष्ट यो यो धारा अनुसार हो भनेपछि असंवैधानिक कसरी भन्ने ?  
संविधानले संसद विघटनको कुन धारा यो अवस्था जुन अहिलेको अवस्था छ यस्तो अवस्था हुँदाखेरि विघटन  गर्न पाइन्छ भनेर लेखेको छ ? मैले त संविधानको कुनै पनि धारामा भेटाएको छैन । उहाँहरुले त्यसमा विभिन्न तर्क गर्नुहुन्छ होला तर कुनै पनि धारामा यो अबस्थाको सरकारले संसदलाई बिघटन गर्न सक्छ भनेर उल्लेख भएको छैन, पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु । दोस्रो कुरा म यो पनि स्पष्ट बनाउन चाहन्छु । स्वयं हामी संविधान बनाउँदै गर्दाको बहसमा सहभागि मानिसहरु ज्युँदै छौँ ।

आज उहाँहरु पनि झुट नबोल्नुपर्ने हो । किनभने त्यो बहसको पेष्टभूमिमा के थियो भने जसरी संसद विघटन एकजना प्रधानमन्त्रीको हातमा दिँदाखेरि राजनीतिक अस्थिरता आयो त्यो राजनीतिक अस्थिरतालाई दूर गर्नका लािग अबको दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुको सहमति भएको हो । त्यस अनुसार त्यसमा भाषा चयन गरिएको छ र राखिएको छ संविधानमा । तर आफ्नो अनुकूलता मिल्यो भन्दैमा आजको दिनमा जे पनि ब्याख्या गर्न पाइदैन । अलिखित छ त्यो कुराहरु तर त्यसको पृष्ठभूमिका त्यसको बहस भएको कुरा आज तपाईले कहीँ कहीँ सुन्नुभयो होला, चर्चा चल्न  थालेको छ ।

त्यसैले इमान्दारीपूर्वक उहाँहरुले यो असंबैधानिक कदमलाई जसरी आज व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको कारण एउटा दम्भको पराकाष्ठाको रुपमा एउटा संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो यो त अरु मान्छे पनि ज्यूदै होला नि संविधान बनाउँदाको दिन । 

प्रधानमन्त्रीलाई संंसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन खोज्नुहुन्छ त्यसरी निर्वाचित गरेको राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने र उपराष्ट्रपतिमार्फत शासन गर्ने तयारी गर्नु हुन्छ र ती तयारीका सूचनाहरु प्रधानमन्त्रीले पाइसके बाध्यात्मक कदम चालिएको भन्ने त उहाँहरुको तर्क छ फेरि । 
हैन, उहाँहरुले तर्क त गर्नुभयो । तर त्यसको प्रमाण के छ ? साँच्चिकै म उहाँहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईहरुको यो लोकप्रिय समाचार दैनिकको माध्यमबाट त्यस्तो किसिमको प्रमाण उहाँहरुसँग के छ ? अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नको लागि आफ्नै प्रधानमन्त्रीको बिरुद्धमा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले, नेता कार्यकर्तै हो सांसद भए पनि सांसदहरुले पेश गर्न लागेको के प्रमाण छ ? त्यो त उहाँहरुले ६ महिना पुग्न आँटिसक्यो । जसरी जनताको प्रतिनिधि संस्थालाई उहाँहरुले बन्धक बनाउनुभयो । जनताको आवाज शून्य भयो ।

यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिले आफ्नो आवाजहरु या जनताको अवाजहरुलाई संसदमा बुलन्द बनाउनको लागि माग गर्ने चर्चा परिचर्चामा थियो । तर उहाँहरुले महाअभियोगको जे कुरा गर्नुहुन्छ नि मलाई यो आश्चर्य लाग्छ । के गल्ती गर्नुभएको थियो राष्ट्रपतिज्यूले हामीले महाअभियोग लगाउनको लागि ? महाअभियोग लगाउनलाई यत्तिकै सामान्य कुराले भइहाल्छ ? कस्तो केटाकेटी कुरा यो ? महाअभियोग जस्तो कुरा, गम्भीर प्रश्न , त्यो त अन्तिम हतियार हो । त्यो अन्तिम हतियार प्रयोग गर्नको लागि के छ हामी सांंसदहरुसँग उहाँले गरेको गल्ती के छ ? त्यो त उहाँले नै भन्नुप¥यो नि ।

भयभित आतंकित भएर यत्तिकै मैले यो गरेँ भनेर आफ्नो तर्क पु¥याउनको लागि अहिले विभिन्न आशंका उपशंकाका कुराहरुलाई तेस्र्याएर त प्रमाण पुग्दैन होला ?

यदि सर्बोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नु गलत थियो र त्यसको पुर्नस्थापना हुन सम्भव छ भन्यो भने अब यहाँहरु राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने ? 
महाअभियोग त हाम्रो पार्टीभित्र अहिले चर्चा नै छैन । यो यहाँले नै भन्नुभयो । तर अविश्वासको प्रस्ताव त हामीले दर्ज गरिसकेका छौँ । गर्नैपर्छ । किनभने पहिलो नम्बरमा हाम्रो संविधानमाथि जसरी आक्रमण भयो असंवैधानिक कदमको जसरी सुरुवात गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले यो करेक्सन गर्नैपर्छ । दोस्रो नम्बरमा संसद विघटन गरेर नेपाली जनताले हामीलाई पाँच वर्षको म्यान्डेट दिएको हो । उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । होइन ? त्यसमा पनि अझ बामपन्थीहरुले स्थिर खालको सरकार चलाएर यो देशलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउनुहुन्छ र देशको विकास गर्नुहुन्छ भन्ने जनताको ठूलो आशा तथा अपेक्षा थियो । त्यो आशा अपेक्षामाथि उहाँले कुठाराघात गर्नुभयो । विश्वासघात गर्नुभयो । त्यसैले उहाँको अविश्वासको प्रस्तावका लागि योग्य प्रधानमन्त्री हो नि त । 

हलो अड्काउने गोरु चुट्ने भन्ने नेपाली उखान छ नि, यहाँहरुले पार्टीभित्रैबाट विपक्षी खोज्नै जान नपर्ने गरि पार्टीभित्रैबाट त्यस्तो विपक्ष तयार गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कामै गर्न दिनुभएन, हरेक कदममा अबरोध गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका बिरुद्ध नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुभयो त्यसैले नै पन बाध्यात्मक कदम चाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो अवस्था आएको हो भन्नुहुन्छ उहाँहरु । 
प्रधानमन्त्रीज्यूको जनबिरोधी कदमहरु त हामीले भन्दै जाने छौँ । तर आज तपाईको मिडियामा मैले यतिमात्रै भन्न चाहन्छु हामी कम्युनिष्टहरुले कम्युनिष्टको परिचय दिन जरुरी एउटा प्रकारको वाताबरण उहाँले खडा गर्नुभयो । गलत कुरालाई गलत भन्नुप¥यो सही कुरालाई सही भन्नुप¥यो ।

जसरी देशलाई उहाँले हाँक्नुपथ्र्यो त्यसरी नहाँकेर जस्तो जनताको आशा अपेक्षा थियो त्यसलाई पूरा गर्न छोडेर उहाँले जसरी भ्रष्टाचारका कुरा आउँछन् यसै गरेर विभिन्न प्रकारका परिघटनाहरु आउँछ । यी घटनाहरुमा त उहाँले के रोल खेल्नुभयो र कसो भयो भन्ने कुरा प्रतिपक्षको भूमिकाको रुपमा भन्ने भन्दा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड या हाम्रो  पार्टीका नेताहरुले उठाउनुभन्दा पहिले जनताले मिडियाले उठाएको थियो । जनताले मिडियाले उठाएको करालाई हामीले यो सही नै देखेपछि प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइै करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पार्टीभित्र हामीले बहस गर्न खोजेको हो । तर उहाँले यो बहस छलफलमा डराएर, त्यसको फेस गर्न डराएर भागेर उहाँले आफ्ना सम्पूर्ण जे कुराहरु थियो ती कुराहरु सार्बजनिक गर्नुभयो ।

तपाईले देख्नुभएकै छ हाम्रो पार्टीको मिटिङ राख्न सयौँ पटक हाम्रा अध्यक्ष प्रचण्ड तथा बरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनालले आजको दिनमा आजको दिनमा मेरो श्रद्धय अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कति धेरै प्रयास गर्नुभयो । बैठकै नगर्ने । बैठक वा छलफलै नगर्ने । छलफल गरेर भएका निर्णयलाई पनि नमान्ने । यस्तो किसिमको अराजक गतिबिधि बन्न लागेपछि उहाँहरुले सानो दुई पेजको अनुरोधपत्र लेख्नुभएको थियो  प्रधानमन्त्री ज्यूलाई । तर त्यसको बिरुद्धमा उहाँले दश पेज लामो आरोपत्र पेश गर्नुभयो र त्यो आरोपत्रको पहिलो प्रहार या पहिलो फायर उहाँले ओपन गर्नुभयो ।

त्यो भित्रै हुन्थ्यो भने त्यो पनि केही थिएन । उहाँले छ्यापछ्याप्ती मिडियाहरुमा दिनुभयो र पुरै सारा जगतलाई बहस गर भनेर दिनुभयो । त्यसको भेरिफाइ गर्नको निम्ती या त्यस कुरामा के सत्य थियो भन्ने कुरा आफूले क्लीयर गर्नको निम्ती उहाँहरुले मिलेर अध्यक्ष प्रचण्डको नामबाट एउटा दस्ताबेज तयार पार्नुभयो । त्यो दस्ताबेज पनि सार्बजनिक भयो । किनभने दश पेजको उहाँके आरोपपत्र सार्बजनिक भइसकेपछि त्यसको प्रतिउत्तर सार्बजनिक नगरेर भित्रै राखिरहनुपर्ने कुरा कुनै औचित्य नभएको कुरा हो । 

अन्तर्यमा चाहीँ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको  प्रधानमन्त्री हुन भित्रभित्रै भइराखेको हतारो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बरिष्ट नेता माधवकुमार नेपालकोे व्यक्तित्वको तक्राव अथवा जुँगाको लडाई भनौँ त्यो नै प्रमुख कारण हो यो घराबन्दी । राजनीतिक कुरा त तपशिलका थिए भन्नुहुन्छ त उहाँहरुले ?
ठीक त माधवकुमार नेपलको अध्यक्ष प्रचण्डको जे आरोप लगाइयो त्यो होला रे । मान्नुस् एक पटक त्यो होला रे । तर नेपाली जनताले उठाएको प्रश्नको उत्तर उहाँले कसरी दिनुहुन्छ ? अनि नेपाली जनताले छ्यापछ्याप्ती उठाएको प्रश्नमा यी नेताहरु पनि मुखदर्शक हुनुभयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यो प्श्न त गम्भीर होला नि । त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने यस प्रश्नमा पहिलो  कुरा जनताको  प्रश्नलाई हामीले प्राथमिकतामा लिएका छौँ ।

जनताले दिएको म्यान्डेट जनताले दिएका प्रश्नहरु तपाइ देख्नुभयो भने मिडियाभरि छ्यापछ्याप्ती आएको भ्रष्टाचारको कुरा । कुशासनका कुरा दिनका दिन विभिन्न प्रकारका घटनाहरु । देशले आजसम्म नयाँ मोड लिइसक्नुपर्ने हो । हामीले समाजवादी सपना देखेका मानिहरुका संगठन गरेक कम्युनिष्ट पार्टीका मेम्बरहरु हौँ ।

यी मानिसहरुले समाजवादको आधार तयार पार्नको निम्ती हामी नयाँ नयाँ काम गर्नुपर्ने हो  । कांग्रेसभन्दा गतिलो काम हामीले के गरेका छौँ ? यो प्रश्न त हामीलाई जनताले गरेको छ नि ? त्यसको प्रतिनिधित्व उहाँहरुले गर्नपथ्र्यो, पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा, उहाँहरुको पर्शनल विषयमा जाने हो भने पनि माधव नेपालले प्रश्न उठाएर  उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत आकांक्षा राखेको कारण भनिएको छ । उहाँले के माग गर्नु भएको छ सार्बजनिक रुपमा ? 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभयो ?
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त जसले पनि माग्छ । जनताले मागेपछि त्यसके प्रतिनिधित्व माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको हो । तपाई आज यो मलाई भन्नुस् कि यो देशमा यति ठूला भ्रष्टाचार भए । टेप रेकर्ड नै  फेला पारियो । तिनलाई कार्बाही भयो ? तपाईले देख्नुभयो ? अनुसन्धान भयो ? एक  हजार पैसासँग पक्राउ भएको अधिकृत आज जेलमा छ । तपाइले देख्नुभयो भ्रष्टाचारको पुरै प्रमाणसँग आएको नेताहरु मन्त्रीहरुलाई उहाँले कार्बाही गरेको ? कतै अनुसन्धान गरेको ? 
हुन त चर्चामा भारतीय खुपिया एजेन्सीका विभिन्न ब्यक्तिहरुसँगके भेटघाटजस्ता कुराहरु पनि आए सतहमा । 

यसको शिर निहुरिने काम उहाँले गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले के गल्ती गर्नुभयो त ? दुई दुई वर्ष प्रधानमन्त्री शेयर गर्ने भन्ने कुरा त दुई पार्टी एक हुँदाखेरिको शर्त थियो । तर अध्यक्ष प्रचण्डले खुला दिलका साथ म पार्टी बनाउँछु तपाईले सरकारबाट जनताको सेवा गर्नुस् भनेर पाँचै वर्ष दिनुभएको हो नि । उहाँलाई चाहीँ त्यो गल्ती भयो ? उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बन्नुप¥यो भनेर एकदमै इच्छा जाहेर गरेर त्यो भत्केको हो ? जब हामीले कार्यकर्ताले के भन्छौँ भने जब प्रधानमन्त्री ढाई ढाई वर्षको जे कुरा थियो त्यसलाई जब अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तपाई पाँचै वर्ष चलाउने भनेर केप ीओलीलाई भन्नुभयो त्यहि निर्णण्बाट महानिरंकुशताको जन्म भयो । मै हुँ भन्ने भयो । आफूभन्दा अर्को संसार उहाँले देख्नुभएन ।

त्यसपछि गल्तीहरु बग्रेल्त िभएर आगाडि बढ्यो । त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि हामी कार्यकर्ताले त आलोचना गरिराखेका छौँ । निरंकुश बन्नको लागि आफ्नो स्टेपहरुमा तपाईले पुरै समय उहाँलाई छोडिदिएर गल्ती गर्नुभयो । यो भनेका छौँ हमीले त । 

अध्यक्ष बन्न माधब कुमार नेपाललाई,  प्रधानमन्त्री बन्न प्रचण्डलाई त्यो आकांक्षा रुची थियो र राजीनामा मागिसक्नु भएको थियो भने अब त त्यो अवसर आयो नि ? निर्धारित समयमा निर्वाचन गर्ने निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बन्ने र ठूलो पार्टीबाट नेतृत्व गर्ने झन छोटो बाटो भएन अब ? 
नेताहरुलाई जहिले मन लाग्यो त्यहिले राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउन पाइन्छ ? कसले दियो यो अधिकार ? जब हामीले संविधानमा पाँच वर्षको कार्यकाल भनेर निर्धारण गरिसकेपछि आकाशै खस्ने खालको कुनै दुर्घटनाबाहेक हामीले जहिले  चाह्यौ जहिले इच्छा भयो चुनावमा जाने ? यो कहीँको सिस्टम हो ? म अनुरोध गर्न चाहन्छुु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँले पाँच वर्षमा हुने चुनावलाई दुई वर्ष अगाडि तानेर यो खर्च ब्यहोर्नको निम्ती उहाँलाई किन इच्छा जाग्यो ? जसरी हामीले चुनाबको कुरा गरिराखेका छौँ ।

पाँच वर्ष त नेपाली जनताले हामीलाई यस्तो म्यान्डेट दिएको हो, हम्रो सेवा गर, राष्ट्रको सेवा गर । खुरुखुरु काम गर भनेर आदेश दिएको हो नि ? जनताको जे आदेश थियो यसको अवज्ञा किन ? उहाँले यस्ता प्रश्नके जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यदि उहाँ प्रधानमन्त्री चलाउनको निम्ती असक्षम हुनुभयो । उहाँले विभिन्न घेराबन्दी गरेका छन् भनेर आरोप लगाउनुभएको छ । त्यो घेराबन्दी भयो ? त्यो त लिडरसिपले चिर्ने कुरा हो नि । फेरि चुनाबको घोषणा गर्ने ?

जनताको जनादेशको अपमान गर्ने ? यो कहाँ निकाश हो ? उहाँ सक्षम लिडर हुनुहुन्थ्यो भने पछि त्यो समस्याको समाधान उहाँबाटै आउनुपथ्र्यो । नयाँ निकाशहरु दिन सक्नुपथ्र्यो । भनेपछि बैशाखम घोषित निर्वाचनमा यहाँहरु भाग नलिने । त्यतातिर नजाने अब ? 

हेर्नुस् आज असंवैधानिक कदम भएको छ । पहिलो नम्बरमा यो असंवैधानिक कदमलाई हामीले सच्याउनुपर्छ । किनभने ठूलो रगत पसिना बगाएर हामीले संविधन निर्माण गरेका छौँ  । यो संविधान हामी सबैजनाले शिरोपर गर्छौँ । यो संविधानबाट हामी सबै चल्छौँ । पहिलो कुरा त हामी बिधि विधानअनुसार चल्छौँ ।

दोस्रो कुुरा, जनताले दिएको जनादेशलाई हामी हुबहु कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ । उहाँहरुको आदेशलाई हामी खेर जान दिँदैनौँ । उहाँहरुले सिंगल एक व्यक्तिले आफूलाई सुबिधा प¥यो भन्दैमा जनताको जननादेशलाई उहाँले घात गर्नुभयो होला तर हामी घात गर्न सक्दैनौँ । 

जनताको जनादेश भनेको त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर भनेर दिएको थियो ? 
गर्नसक्नुहुनथ्यो । दिएको पनि हो हाम्रोे पार्टीले । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ढाइ बर्षको सहमति भएको हो तर त्यो ढाई वर्ष उहाँलाई दिइसक्नुभएको थियो । उहाँले खुरुखुरु जनताको सेवा गर्न सक्नपथ्र्यो । एउटामात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईलाई हामी चुनाब देखेर कहिल्यै डराउँदैनौँ ।

जनता फेस गर्न कहिल्यै डराउँदैनौँ । हामी जनताको आदेश मान्छौँ । जस्तो जनताले हामीलाई आकार दिन्छ त्यो स्वीकार गर्न तयार छौँ । तर कुबेलामा होइन बेलामा । नियममा, बिधि बिधानमा । यो देशको जे प्रकारको बिधिविधान छ त्यो बमोजिम । म तपाइलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्छ । यो देशको सबैभन्दा राम्रो सेवा दिने कर्मचारी किन अयोग्य ? कुलमान घिसिङले के गरेको थियो ? यो देशलाई उज्यालो बनाउनु उनको गल्ती थियो ?

उनको नियुक्ती त कहिल्यै  भएन नि ? यस्ता मानिसहरुले नियुक्त पाएका छन् मिडियाले छ्याप्छ्याप्ती लेखेको छ कस्ता कस्ता मानिसहरुले एकैदिनमा एकै सेकेण्डमा नियुक्ती पाएका छन् । तर कुलमान घिसिङले त नियुक्ति पाएनन् नि । त्यसको बिरोध गर्नु ? 

तर त्यसलाई प्रस्ताव गर्ने ठाउँमा यहाँ कै पार्टीको नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँले लैजानु भएन प्रस्ताव भन्ने चर्चा पनि त आयो नि ? 
लैजानुभयो । दुई पटक लैजानुभयो । सार्बजनिक पनि  गर्नुभयो । आज तपाईले यो एउटा निकायमा जसरी हल्ला भयो त्यसको पछाडि दौडन हुँदैन । जसरी प्रस्ताव गयो त्यो प्रस्तावलाई कुनै चर्चा परिचर्चा नगरिकन त्यसलाई टेबुलमुनि राखियो र कहिल्यै पनि नियुक्ती भएन ।

त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई सेव ागर्ने प्रशासन हामीलाई चाहिन्छ र त्यस्ता प्रशासक जसले जनताको साँच्चिकै दिनरात नभनिकन काम गर्छ  त्यस्ता प्रशासकहरुलाई त राज्य प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । खोजेर झन सबैभन्दा पहिले उनलाई नियुक्ति दिनुपर्ने होइन र ? 

अन्त्यमा, के अब एउटा घोषणा गरिदिनुस् कि नेकपा अब विभाजित भएको हो ? यो फेरि एकै ठाउँमा आउने सम्भावना छ कि छैन ? यदि छैन भने र यहाँहरुको पक्ष अब भोलीका एक, दुई,तीन कदमहरु के हुन्छन् ?  
पहिलो नम्बर त नेकपा फुटेकै छैन । नेकपा सग्लै छ ।

नेकपाको बैठक  चलिराखेको छ । कोही दुई चारजना व्यक्ति चोइटिएर जान सक्छन् नि । तपाईले आज दुईचारजना मान्छे जम्मा भयो भन्दैमा केप ओलीले अर्को पार्टी बनायो भनेर नभन्नुस् । म त्यो बैधानिकता दिन सक्दैन । कुनै एकजनाको गुण्डाको पक्षमा पनि चालिस पचास जना भीड त हुन्छ नि । त्योलाई हामीले बैधानिकता दिन्छौँ ? दिन्नोँ ।

त्यसैले त्यो बैधानिक होइन अवैधानिक कुरा हो । आज नेकपा फुटेको छैन । चोइटिएर कोही मान्छे जान सक्छ । दोस्रो कुरा यो पार्टी एकताबद्ध रहन्छ कि रहँदैन भन्नुभयो । एकतबद्ध रहन्छ । इतिहासले बिभिनन कालखण्डहरुमा यसलाई बिभिन्न अनुभवक साथ योलाई यहाँसम्म ल्याएको छ । आज केही मानिसहरु भ्रमति होलान् सशंकित होलान् र निराश पनि होलान् । ती मानिसहरुलाई हामी उत्साहित बनाउँछौँ । ती कमरेडहरुलाई हामी स्पष्ट बनाउँछौँ र उहाँहरुलाई जोड्दै जान्छौँ । 

पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुहुन्छ अनि फेरि एकता कायम रहन्छ पनि भन्नुहुन्छ । बिरोधाभष भएन ? 
हैन , कम्युनिष्ट पार्टी यस्तो पार्टी हो जहाँ कुनै बोराभित्र कुहिएको आलु छ भने टिपेर फाल्छ । त्यसैले नेकपाभित्र गलत प्रबृत्तिहरु गलत बिचारहरु हामी हुर्कन दिन्नौँ । हामी त्यसलाई समयमै साफ गर्छौँ त्यो साफ गरेको हो ।