काठमाडौं । जनताको हितका लागि सार्वजनिक क्रियाकलापलाई निर्देशन र नियमन गर्ने उद्देश्यले शक्तिको अभ्यास गर्नुलाई शासन भनिन्छ । शासन संचालनको प्रमुख कर्ता सरकार हो भने अन्य कर्ताको रुपमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, धार्मिक संघ संस्था आदि रहेका हुन्छन् ।

राज्यको संरचनाको दृष्टिकोणले शासन प्रणालीलाई संघीय शासन प्रणाली र एकात्मक शासन प्रणाली गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्ने गरिन्छ । शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले संसदीय शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली र मिश्रित शासन प्रणाली गरी विश्वमा प्रचलित तीन प्रकारका शासन प्रणाली हुन्छन् ।
.........

संसदीय शासन प्रणालीः
संसदीय शासन प्रणालीमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार निहित रहेको हुन्छ । अहिले विश्वमा करिव ६६ बढी देशहरुले पूर्णरुपको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन् । अधिकांश संवैधानिक राजतन्त्र भएका मुलुकहरुमा यस किसिमको शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । यस शासन प्रणालीमा राज्यका अन्य अंगहरुको तुलनामा व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहेको हुन्छ । व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिकाको गठन र विघटन हुन्छ ।

सामान्यतया यस प्रणालीमा राष्ट्र«प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुन्छन् । तर कतै–कतै एउटै व्यक्तिलाई दुइवटै जिम्मेवार पनि दिइएको हुन्छ, जस्तो दक्षिण अफ्रिका । राष्ट्रप्रमुख नाम मात्रकोे हुन्छ । यस्तो पद्धतिमा विधायिका र कार्यपालिकाबीच शक्तिको मिलन भएको हुन्छ । धेरैजसो अवस्थामा संसदमा बहुमत प्राप्त राजनैतिक दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यकारीको प्रमुख समेत हुने भएकाले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध परस्परमा अन्योन्याश्रित हुन्छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरु व्यवस्थापिका संसदप्रति सामूहिक रुपमा उत्तरदायी रहन्छन् भने मन्त्रीहरु आफ्ना मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहन्छन् । यस प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मन्त्रीलाई फरक मत राख्ने अधिकार हुँदैन ।

संसदका सदस्यहरुले अनावश्यक रुपमा सरकारलाई काम गर्न नदिएमा वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नगरेमा सरकार प्रमुखलाई सामान्यतया संसदको विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जनतासमक्ष जान सक्ने प्रावधान हुन्छ ।
..........

अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीः
अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न रहेको हुन्छ । अहिले विश्वका करिव ५५ देशहरुले पूर्णरुपको राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेका छन्, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेन्टिना लगायतका देशहरुमा योे शासन प्रणाली कायम छ । 

राष्ट्रप्रमुख व्यवस्थापिकाप्रति प्रत्यक्ष रुपमा उत्तरदायी हँुदैन र ऊ संसदको सदस्य पनि हँुदैन ।  शक्ति पृथकीकरणको राम्रो अभ्यास हुन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका आफ्ना कार्यको लागि पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुन्छन् ।

राष्ट्रपति एउटा निश्चित अवधिको लागि निर्वाचित हुने भएकाले विशेष अवस्थामा बाहेक उसले पुरा समयसम्म सरकार संचालन गर्दछ । व्यवस्थापिकाबाट महाअभियोगबाट हटाउन सकिने प्रावधान भने राख्न सकिन्छ । यसैगरी राष्ट्रपतिले पनि सामान्यतया संसदलाई विघटन गर्न नसक्ने हुँदा दुवै निकायले पुरा अवधि आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्छन् ।
.......

मिश्रित शासन प्रणालीः
मिश्रित शासन प्रणाली कुनै छुट्टै किसीमको शासन प्रणाली होइन । यसमा संसदीय शासन प्रणाली र अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालीका केही गुणहरु मिसाइएको हुन्छ ।

फ्रान्समा पाँचौं गणतन्त्र–१९५८ स्थापना भएपछि त्यहाँ यस प्रकारको पद्धतिको शुरुवात भएको पाइन्छ । हाल फ्रान्स बाहेक श्रीलंका, फिनल्याण्ड, पोर्चुगल, पेरु, रुमानिया, रुस, मंगोलिया, ताइवान लगायत विश्वका करिव ४१ देशहरुमा यो शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित हुने द्वैध कार्यकारीणीको स्वरुप हुने कारणले गर्दा यसलाई ‘सेमी प्रेसिडेन्टियल’ व्यवस्था पनि भन्ने गरिन्छ ।
.......

यसरी भएको थियो संसदीय शासन प्रणालीको सुरुवातः
संसदीय शासन प्रणालीको जननी संयुक्त राज्य बेलायतलाई मानिन्छ, जुन शासन पद्धति वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीमा आधारित छ । वेस्ट मिन्स्टर मोडल संयुक्त राज्य बेलायतको संसदको वर्तमान सिट प्यालेस अफ वेस्ट मिन्स्टरबाट आएको हो । वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीलाई प्रायः राष्ट्रपति प्रणालीको विपरित बताइन्छ, जुन संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्म भएको थियो । वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली ब्रिटिश साम्राज्यको अधिकांश पूर्वउपनिवेश राष्ट्रहरुमा रहेको पाइन्छ, जुन सन् १८४८ मा पहिलोपटक क्यानेडाका राज्यहरुमा सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि सन् १८५५देखि १८९०को बीचमा ६ अस्ट्रेलियाली उपनिवेशहरुमा सुरुवात भएको थियो ।

बेलायतमा १३आंै शताव्दीको अन्तदेखि संसदको उत्पत्ति भएको हो । त्यसैगरी, स्पेनको संसद (कार्टेश)को अभ्यास पनि १३आंै शताव्दीदेखि स्पेनमा हुन थालेको इतिहासकारहरूको भनाई छ । बेलायतमा सन् १०६६भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट र पछि नर्मन वंशीय राजाहरूका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदारहरूको भेला गरिन्थ्यो, जसलाई म्याग्नम कान्सिलियम अर्थात् महासम्मेलन भनिन्थ्यो । राजा स्वयं यसका अध्यक्ष हुन्थे । म्याग्नम कान्सिलियमको बैठक बारम्बार गरिरहनु गाह्रो भएकाले राजाले चान्सलर, चेम्वरलेन आदि सर्वोच्च भारदारहरूको बैठक गरेर महत्वपूर्ण सवालहरूमा राय लिने गर्दथे ।

यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम जस्ता सभा सम्मेलनबाट सामन्त, भारदार, पादरीहरूको प्रतिनिधित्व भएकोले उनीहरुले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५मा राजा जोनलाई १५ जुन १२१५मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए । जसलाई ‘म्याग्नाकार्टा’ भनिन्छ । कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानुनद्वारा प्राप्त कसैको सुविधाहरूको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्न तथा महासभाको स्वीकृतिविना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकार्टा राजाको अधिकारलाई सीमाभित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो । 

राजा जोनका उतराधिकारीहरूले आफूखुसी भेला बोलाउने र मनलागेका बखत् मात्र म्याग्नाकार्टा परेका दफा बमोजिम कारवाही गर्दथे । यसवाट राजा र सामन्त पादरी महन्थबीचमा मनमुटाव बढ्दै गयो । सन् १२९५ मा राजा इडवार्ड प्रथमलाई युद्धका लागि धन चाहिएकाले संसदको बैठक बोलाए, जसमा अर्ल, अन्य महत्वपूर्ण भारदार, प्रधान पादरी, पादरी, महन्थका साथै प्रत्येक काउन्टीबाट दुई–दुई जनाका दरले सरदारहरू र प्रत्येक शहरबाट दुई जनाका दरले नागरिक पनि डाकिएका थिए । जसलाई आदर्श संसद भनिन्छ । यद्यपि यो पनि सच्चा जन प्रतिनिधिहरूको सभा नभई धनी व्यापारी र नामुद व्यक्तिहरू थिए । यिनीहरूले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको परिमर्का पनि जाहेर गर्दथे । त्यस समय संसद बोलाउन, नबोलाउने र कानुन निर्माण गर्ने काम राजा आफैँले गर्दथे । 

सचेत उद्देश्य र सजग योजनाहरु नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनका सन् १२७२ देखि १३०७ बीचमा बेलाबेलामा आयोजना गरिने अनेकांै परिषद्का बैैठकहरू र आवश्यकताको दवावका कारण बेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरेसम्म संसदले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेपछि राजा बाध्य भएर जनताका पिरमर्का सुन्न बाध्य भए । फलस्वरुप संसदको शक्ति क्रमशः बढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने विन्तिपत्र सामन्तकै बिरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । 

अर्कातर्फ पादरीहरू पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरू एकै ठाउँमा बस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो । जसलाई ‘हाउस’ अर्थात् सदन भन्न थालियो । पादरीहरूको छुट्टै बैठकलाई ‘कन्भोकेशन’, सामन्तको बैठकलाई ‘हाउस अफ लर्डस्’ र जनप्रतिनिधिहरूको बैठकलाई ‘हाउस अफ कमन्स’ भन्न थालियो । पछि सामन्तको बैठकमा पादरीहरूले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरू पठाउन थाले । यिनीहरूको वेस्ट मिन्स्टरको दरबारमा बैठक बस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरूको बैठक वेस्टमिन्स्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो । 

सन् १६०३ मा जेम्स प्रथम राजा भएपछि राजा र संसदबीच अधिकारका लागि द्वन्द्व बढ्दै गयो । मनोमानी ढङ्गले कर उठाउने कुराले राजा र संसद बीचमा ठूलो झगडा सुरु भएको थियो । राजा र संसदबीचको अधिकारका लागि संघर्ष बढ्दै गएर राजा चाल्र्स प्रथमका समयमा तीव्र रूप लियो । राजा चाल्र्सले मनोमानी ढंङ्गले कर उठाउन थालेपछि संसदले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको हनन् भएको महशूस गर्यो । संसदले सन् १६२८ मा प्रस्ताद्वारा पारित गरेको आफ्नो एक अधिकार पत्रलाई राजासमक्ष पठाई उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा मात्र कर सम्वन्धी स्वीकृति दिने भन्न थाल्यो । यसरी राजा र संसदबीचको विवादले उग्ररूप लिदै राजा चाल्र्स प्रथमलाई फाँसीसम्म पु¥यायो । 

राजा चाल्र्स प्रथमको मृत्युदण्डपछि ११ वर्षसम्म बेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो । तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसदबीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्वन्द्व सुरु भयो र अन्ततः राजा जेम्स द्वितीय पनि पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरू क्रमशः सुढृढ गर्दै लग्यो । 

बेलायतमा राजा र संसदबीचमा मात्र अधिकारको लडार्इं नभई दुई सदनका बीचमा पनि अधिकार क्षेत्रलाई लिएर झगडा हुने गर्दथ्यो । १६औँ शताव्दीको प्रारम्भसम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फबाट पेश भएका प्रस्तावहरु ‘हुन्छ’ भन्ने बाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । कर उठाउने जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरूले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दावी गर्न थाले । हाउस अफ कमन्सको अधिकार बढ्दै गएको हाउस अफ लर्डसलाई तीतो लाग्यो र यी दुई सभाबीच फेरि संर्घष हुन थाल्यो । लर्डस हाउसको सुधार सम्बन्धमा विधेयकहरू पेश हुन थाल्यो । १८औँ शताब्दीसम्म त्यो विकास क्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रूप लिइसकेको थियो जस अन्र्तगत राजा र संसद प्रत्येकको शक्ति अर्काको शक्तिका कारण सीमाबद्ध हुन पुगेको थियो । संसदभित्रै पनि हाउस अफ लर्डसका पुर्खेउली सामन्तहरूको शक्तिलाई हाउस अफ कमन्समा निहित जनताको शक्तिले ओझेलमा परिदिएको थियो ।

सन् १९११ र १९४९मा बनको संसदीय कानुनले संसदलाई अझ बलियो बनायो । सन् १६७९मा जारी भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन् १६८८ को गौरवमय क्रान्ति, सन १६८९ को विल अफ राइट्, सन् १७०१ को सेटलमेन्ट एक्टले बेलायतको संसदलाई आधुनिक रूप दिएका थिए । 

यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकुल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अप्नाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठन विधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रूपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरू पाइन्छन्ः वेस्टमिन्स्टर नमूना र अमेरिकी नमूना । बेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरूप गठन भएका संसदलाइ ‘वेस्टमिन्स्टर नमूना संसद’ भनिन्छ ।
.......

नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थाः
नेपालको संसदीय व्यवस्था नमूना पनि वेस्टमिन्स्टर मोडलमा आधारित छ । यद्यपि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । राज्य संरचनाको दृष्टिकोणले नेपालमा विगत लामो समयदेखि एकात्मक शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै आएकोमा नयाँ संविधानको घोषणासँगै नेपाल सैद्धान्तिक रुपमा संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भयो । 

राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन वि.स.२००७ सालको क्रान्ति पश्चात् वि.स.२००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ ।

वि.स.२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ जारी भएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरूको कार्यक्षेत्र संविधानद्वारा निर्धारण गरीएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५मा महासभा र तल्लो सदन गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम २०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरू भएको संसदको गठन भयो ।

समयक्रम सँगसँगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिँदै गयो । जसको परिणाम स्वरूप वि.स. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०१५ को धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आफ्नो मातहमा लिएका थिए ।  राजा महेन्द्रले शाही घोषणा गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने वि.स.२०१७ साल पसु २२ गतेदेखि राजनीतिक दल माथि प्रतिवन्धको घोषणा समेत गरियो । राजनीतिक घटनाक्रम बिकसित हुँदै गए र वि.स. २०१९ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान–२०१९ जारी भयो । त्यस संविधानमा व्यवस्थापिकाको रूपमा १४० सदस्यरहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चयातमा ११२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना सदस्य श्री ५बाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७को धारा ४४ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनात्मकसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी ‘वेस्टमिन्स्टर’ शैलीको संसदको नमूना अप्नाई ‘किङ इन पार्लियमेन्ट’ अर्थात् संसदमा राजाको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको काम कारबाहीमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी ‘किङ इन पार्लियमेन्ट’को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैँन ।

व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ । यस प्रकारको शासन पद्दतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुन्छन् भने मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । 

राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको ‘अलंकारिक’ हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने हुनाले संसदको नेता प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । उसले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अन्य मन्त्रीहरूको चयन गर्दछ । मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाप्रति तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फरक मत राख्ने अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई हँुदैन । यस्तो पद्धतिमा विधायिकी र कार्यपालिकीय शक्तिको फ्युजन भएको हुन्छ ।
....... 

बेलायतमा संसद विघटनः
बेलायतमा ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियमेन्ट एक्ट २०११’द्वारा निर्धारित आम चुनावको २५ दिनअघि संसद भंग हुने गर्दछ । तर, सन् २०१७ मे महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले संसद विघटन भएको घोषणा गर्दै त्यही वर्षको जुन २८ का लागि आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । 

बेलायती कानुनअनुसार आम निर्वाचन हुनुभन्दा २५ दिनअघि संसद विघटन गर्नुपर्छ त्यसपछि कुनै पनि सांसदले खाइपाई आएको सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कन्जरभेटिभ पार्टीकी सांसद एवं प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बर्हिगमन– ब्रेकजिटको लागि आफ्नो पल्लाभारी बनाउनको लागि आम निर्वाचनको आह्वान गरेकी थिइन् ।

-विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा