• मंगलबार १०-१३-२०७७/Tuesday 01-26-2021/ 09:08 pm

दुई करोड ७२ लाख लागतका योजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित

म्याग्दी ।  म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको रु दुई करोड ७२ लाख लागत अनुमान गरिएका दुई वटा योजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ । रु एक करोड ९२ लाखकोे शिख माविको छात्रावास र रु ८० लाख १६ हजार लागतको हिस्तान–औला (गुरगुरे) सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको हो । गत मङ्सिर १२ गते गाउँपालिकाले यी दुईबाहेक रु ४७ लाख ९९ हजार ९२७ लागतको राम्चे–हिस्तान सडक आयोजना र रु १९ लाख ९९ हजार ९११ लागतको पाउद्वार तातोपानी कुण्डको एउटै सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गरेको थियो । 

मङ्सिर २८ गतेनै म्याद सकिएको पाउद्वार तातोपानी कुण्ड निर्माण योजनाको ठेक्का प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा छ । त्यसबाहेक अन्य तीन वटा योजनाको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद २०७७ पुस १३ गते दिउँसो १२ बजेसम्म थियो । अन्तिम दिनको बिहान १०ः१५ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सर्भरमा समस्या देखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको अनुरोध र खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले चार दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एउटाको म्याद थप र दुई वटाको नभएपछि निर्माण व्यवसायी र गाउँपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । 

निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका सदस्य कृष्ण बरुवालले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराइएको बताए । “ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनको बिहानैदेखि सर्भर नखुलेको सूचना कार्यालय प्रमुखलाई गराएपछि म्याद थप गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो”, उनले भने, “तर निर्णयविपरीत एउटा योजनाको म्याद थप्ने र दुई वटाको नथप्नु अन्यायपूर्ण र शङ्कास्पद छ । हामीलाई म्याद थपियो भनेर पठाउने तर रातारात ठेक्का खोल्नुको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।”

राम्चे–हिस्तान सडक आयोजनाको म्याद भने पुस १७ गतेसम्मका लागि थपिएको थियो । पुस १४ गते साँझ छात्रावास र हिस्तान–औला गुरगुरे सडक आयोजनाको ठेक्का खोलिएको थियो । छात्रावास बनाउन १० वटा र सडक बनाउन ११ वटा फर्मले विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव पेश गरेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिकलगायत समस्या देखिएमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने अधिकार सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । एउटै समस्या भएका कुनै योजनाको म्याद थपिने र कसैको नथपिएकोमा प्रश्न उठेको हो । अन्नपूर्णका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुबेदीले म्याद थपको काम गर्दा गर्दै दुई वटा योजनाको समय सकिएकाले खरिद कार्यालयको रायअनुसार ठेक्का खोलिएको प्रतिक्रिया दिए । “तीन वटै योजनाको सँगै म्याद थप गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पत्र पठाएका थियौँ”, उनले भने, “एउटा योजनाको म्याद सकिनु अगावै संसोधन गरेका रहेछन् । म्याद सकिएपछि स्वतः सर्भर बन्द हुने भएकाले अन्य दुई वटाको समय थप हुन सकेन ।”

खरिद कार्यालयसँग परामर्श गरेर ठेक्का खोली गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट निर्णय सदर गराएको सुबेदीले बताए । नियतवश सर्भर ह्याक र ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराएको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले अदालत जाने बताएका छन् । खरिद कार्यालयको कमजोरीले समस्या सिर्जना भएका कारण खरिद कार्यालयनै जवाफदेही हुनेपर्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको तर्क छ । अन्तिम समयमा मिलेमतो गरेर ठेक्का हाल्ने निर्माण व्यवसायीहरुले भनेजस्तो नभएपछि ठेक्का रद्द गराउन चलखेल गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

दोलखाका ८ मतदान केन्द्र परिवर्तनका लागि सिफारिस

  • १३ माघ, २०७७

दोलखा । सरकारले आगामी वैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरेको आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दोलखाको आठ मतदान केन्द्र परिर्वतन गर्न सिफारिस भएको छ ।  जिल्लाका नौ

सिमा बन्दका कारण चोरबाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् तराईका स्थानीय 

  • १३ माघ, २०७७

सर्लाही । भारतसँग खुला सिमाना रहेका तराईका जिल्लाहरुको सीमानाका लामो समयदेखि नखुल्दा स्थानीयवासी चोरबाटो प्रयोग गर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ को

किष्णे खोलामा बन्ने भो झोलुङ्गे पुल, बर्षौदेखिको समस्या हट्ने

  • १३ माघ, २०७७

झापा ।  झापाको किष्णे खोलामा झोलुङ्गे पुल बन्ने भएको छ ।  पुल निर्माण भएपछि गौरादह नगरपालिका ७ शूर्योदय टोल र गौरादह नगरपालिका ९ त्रिबेणी चोकका