काठमाडाै‌ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादकै कारण संघको आसन्न विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता समेत भएको छ ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरित  नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेको बताएका छन् ।

संघका आइसीसी सदस्यहरु चिन्तामणि  सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा  (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक  रोशन थापाले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारसँग विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णयसमेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो  जनवरी २३ र २४ का लागि विशेष अधिवेशन तोेकेको उनीहरुको दावी छ ।

भौतिक रुपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुएल  रुपमा गर्न खोजेको र त्यो विधान विपरीत हुने उनीहरुको तर्क छ ।

‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको भर्चुएल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरुको भावना विपरित हुन लागेको र अधिवेशन स्थगन गर्न अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाई नगरेकोले वाध्य भएर निवेदन दर्ता गर्नु परेको उनीहरुको भनाइ छ । 

‘विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन र शर्त विपरित’ निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरित  समेत रहेको दावी गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरित हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

“संघको नियमित अधिवेशन आउन अब करिव आठ महिना बाँकी छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने नियमित अधिवेशन आउन थोरै समय मात्रै बाँकी रहँदा किन विशेष अधिवेशन गर्नु  पर्यो ?“ भन्ने प्रश्न पनि उनीहरुले तेर्साएका  छन् ।

‘प्रतिवेदन भन्दा विधानमा ध्यान’
संघको वर्तमान नेतृत्वले प्रतिवेदन पारित गर्नु भन्दा हठात् रुपमा विधान संशोधन गर्ने बदनियतका साथ विशेष अधिवेशन गर्न खोजेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरु र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुएल रुपमा विशेषअधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको उनीहरुको दावी छ ।

‘कोभिड १९ बिरुद्धको खोप विभिन्न मुलुकहरुमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना गरी प्रत्यक्षरुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संस्थापन पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन।