प्रदेश १ का सभामुखले थाले परामर्श, अविश्वासको प्रस्ताव अघिबढे मुख्यमन्त्री राईको पद धरापमा
बिराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादले प्रदेशसभामा पार्नसक्ने प्रभाव र समाधानका उपायहरुको बारेमा प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले परामर्श सुरु गरेका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल, विपक्षी तथा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीसंग उनले परामर्श थालेका हुन् । सत्तारुढ दल नेकपाका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको, दलको नेता परिवर्तन गरेको सूचना दर्ता भएको, दलका प्रमुख सचेतकसहित कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरु परिवर्तन भएको जानकारी सभामुख भण्डारीकोमा पुगेको छ ।
प्रदेशसभाको हिउँदे तथा सातौं अधिवेशन माघ ७ गतेबाट आरम्भ हुँदैछ । सदनलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि सभामुख भण्डारीले विभिन्न पक्षसँग छलफल र परामर्शमा जुटेका हुन् ।
सभामुख भण्डारीले आइतबार प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग परामर्श गरे ।
प्रदेशसभामा पेश भएको अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसको निरुपणका विषयमा सभामुख भण्डारीले आवश्यक परामर्श गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
‘सदनलाई सहजतापूर्वक सञ्चालन गर्ने विषयलाई सभामुखले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ । त्यसैले उहाँले छलफल र परामर्शमा जोड दिनुभएको छ,’ प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने । छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री राई र कानून मन्त्री समेत रहेका कार्कीले रित नपुर्याई दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव छलफलका लागि नबढाउन र खारेज गर्न सुझाव दिएको स्रोतले समाचार दैनिकलाई बतायो ।
सभामुख भण्डारीले आइतबार नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेंस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला र प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग पनि छलफल गरे । छलफलमा कोइराला र कार्कीले कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यव्यवस्था समिति केवल परामर्श समितिमात्र भएकोले सदनको कार्यसूचि तय गर्ने विषयमा सभामुखको निर्णय नै अन्तिम हुने काग्रेंस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए ।
उनले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्वको विवादले सदन सञ्चालन गर्न कठिनाई नहुने पनि बताए ।
काग्रेंससँगको छलफल लगतै सभामुख भण्डारीले जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवसँग परामर्श गरे । सबैसँगको छलफल र परामर्शमा सभामुखले सदनलाई कसरी सहज र सरल ढंगबाट अगाडि बढाउने भन्नेमै मुख्य सरोकार राखेका छन् ।
सभामुख भण्डारीले पुस २८ गते मंगलबार पनि परामर्शलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् ।
मंगलबार सभामुख भण्डारीले कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्ने बताइएको छ । ‘केही कानूनी प्रश्नहरु उठेका छन् । तिनका बारेमा आवश्यक परामर्श र छलफल गर्दैछु,’ सभामुख भण्डारीले समाचार दैनिकसँग भने ।
पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि प्रदेशको सत्तारुढ दल नेकपाका बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुले दलको नेता परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्कोतर्फ ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध विश्वास छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश भएको छ ।
संसदीय प्रकृयामा अविश्वासको प्रस्ताव सामान्य भएपनि बैठकको कार्यसूचि तय गर्ने विषय भने जटिल हुनसक्ने देखिएको छ । नेकपाका बहुमत सदस्यहरुले दलका नेतासँगै प्रमुख सचेतक हटाउने र कार्यव्यवस्था समितिका दुई जना सदस्यलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छन् ।
उक्त निर्णयले केही कानूनी जटिलता उत्पन्न भएको र त्यसले प्रदेशसभामा पार्नसक्ने प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सभामुखले परामर्श बढाएका हुन् ।
यि विषयले प्रदेशसभा सञ्चालनमा भने खास समस्या नहुने सभामुख भण्डारीको बुझाई छ । ‘प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नै गर्नका लागि खास समस्या देख्दिन,’ सभामुख भण्डारीले भने ‘प्रतिनिधि सभा, संविधान सभामा समेत प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएका परिपक्व नेताहरु यहाँ हुनुहुन्छ । धेरै उकालिओराली गरेका, संगठन गरेका नेताहरु हुनुभएकोले सदन सहज ढंगबाट अघि बढ्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’
प्रतिकृया दिनुहोस