• बिहीबार १०-८-२०७७/Thursday 01-21-2021/ 01:37 am

भारत जान लागेका परराष्ट्रमन्त्रीलाई नागरिक अगुवाको खबरदारीः 'दिर्घकालिन महत्वका सम्झौता नहोस्'

काठमाडौं । भारत भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई नागरिक अगुवाले कुनैपनि दिर्घकालिन सम्झौता नगर्न खबरदारी गरेका छन् । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिव तथा चीनका लागि पूर्व राजदूत लीलामणि पौड्याल, पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलगायत १५ नागरिक अगुवाले विज्ञप्त जारी गर्दै मन्त्री ज्ञवालीलाई खबरदारी गरेका हुन् । उनिहरुले यस भ्रमणका क्रममा  दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन्।

बर्तमान सरकार काम चलाउ भईसकेको र कामचलाउ सरकारका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रको दिर्घकालिन महत्वका सम्झौता गर्न नमिल्ने उनिहरुको तर्क छ ।  

बुधबार वक्तव्य जारी गर्नेहरुमा उपाध्याय र पौडेलसहित ईन्दिरा दली, डा. ऋषी अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठले रहेका छन् । 

'प्रधानमन्त्रीको यो कदम संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत छ भनी चारैतिर विरोध भइराखेको परिप्रेक्ष्यमा यससम्बन्धी परेका रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउन भने बाँकी नै छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ,' सँगसँगै, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता पनि अदालतमा विचाराधीन छ।'

'वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिँदैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

'वास्तवमा सीमा विवादलगायत विभिन्न कुराहरुले गर्दा केही समयदेखि चिसिएको देखिएको भारतसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक विश्वास र समानताका आधारमा पुनस् न्यानो बनाउँदै परस्परमा स्वीकार्य, सम्माजनक र सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक तहमा प्रवेश गरेको अहिलेको प्रस्तावित द्विपक्षीय वार्तालाई  निरपेक्ष ढंगबाट पूरै नकार्न सकिँदैन। साथै, कोभिड-१९ विरूद्धको भ्याक्सिन प्राप्त गर्ने विषय हाम्रो तत्कालको प्राथमिकता हुन सक्छ,' तर नेपालमा अहिले तरल राजनीतिक अवस्था छ। संसदको शक्तिशाली सदन विघटित छ। दलहरूबीच विग्रह छ। संवैधानिक संस्थाहरूको क्षयीकरण सुरू हुँदैगर्दा तिनीहरू प्रतिको आस्था खण्डित हुन पुगेको छ। मुलुकमा तरल राजनैतिक अवस्था रहँदा हाम्रो नेतृत्व अनेक प्रकारको चाप र दबाबमा रहने र हाम्रो आफ्नै कमजोरीबाट एकपक्षीय वा असमान लाभ उठाउन बाह्य पक्ष सक्रिय रहने गरेका प्रचुर दृष्टान्त हाम्रा सामु छन्,' वक्तव्यमा भनिएको छ ।

'यस पृष्ठभूमिमा, भ्रमणमा जानु नै पर्ने कूटनीतिक प्रतिवद्धताको अवस्था हो भने बृहत्तर राष्ट्रिय सहमतिविना कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारका मामिलामा मुलुकलाई न्यून लाभ हुने वा तत्काल न्यूनाधिक लाभ हुनेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा त्यसबाट क्षति पुग्ने वा गम्भीर दायित्व सृजना हुने गरी सहमति जनाउने वा समझदारी गर्ने वा त्यसप्रकारको कुनै पनि दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता काम(कारबाही नगर्नका लागि हामी हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,' वक्तव्यमा भनिएको छ।

तीन दिने भारत भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवाली बिहीबार नयाँ दिल्ली जाँदैछन्। 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

संविधानको संरक्षणमा जुट्न अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को आग्रह

  • ७ माघ, २०७७

काठमाडौं ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् विघटनले गणतन्त्र, सङ्घीयता र

संबैधानिक इजलासमा सधै उठ्ने प्रश्नः प्रधानमन्त्री ओली बहुमतप्राप्त दल कि गठबन्धनको ?

  • ७ माघ, २०७७

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको १३ वटा रिटमा अहिले

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाः न्यायाधीश सिन्हाले इजलासबाट भने 'हामी प्रधानमन्त्रीबाट प्रभावित हुँदैनौ'

  • ७ माघ, २०७७

काठमाडौँ । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा बहस गर्दै रिट निवेदक अधिबक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले संसद पुनस्थापना हुन सक्दैन भनी प्रधानमन्त्री