प्रदेश एक : 'मुख्यमन्त्रीकै अगुवाईमा वित्तीय अराजकता' !
विराटनगर । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैंसँग राख्नुभएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुस २३ मा उक्त मन्त्रालयमा पुगेर औपचारिक पदभार ग्रहण गरे । त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले ‘क्रोनिक अवस्थामा पु¥याइएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा अब सुधार हुन्छ,’ भन्ने प्रतिकृया दिएका थिए । उक्त प्रतिकृया मुख्यमन्त्री राईबाट बर्खास्तिमा परेका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो तर्फ इङ्गित थियो । पूर्वमन्त्री आङ्बोले प्रदेशको आर्थिक प्रणालीलाई नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याएको राईको आरोप थियो ।
प्रदेश १ को आर्थिक अराजकताको अवस्थालाई हेर्दा उनको कुरामा सत्यता देखिन्छ । आर्थिक अनुशासन अवज्ञा गर्दै सरकार चलाउन खोज्ने प्रवृत्तिले आर्थिक अराजकता निम्तिएको हो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ योजनाहरु अगाडि बढाउन सकेको छैन । चालु वर्षको बजेटमा विनियोजन भएको साधारण तर्फको ५० प्रतिशत हाराहारीमा रकम कटौति गरिएको छ । अघिल्लो आ.व.मा बजेट शिर्षक बाहिर गएर बाहिरबाट खर्च भएको झण्डै ५ अर्ब रकम चालु वर्षको योजना सञ्चालन नगरी भुक्तानी गर्नुपरेको छ । सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पद्धति मिचेर जथाभावी योजनाहरुमा रकम खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक अनुशासन भंग भएको छ । मुख्यमन्त्री राईले त्यही कुरालाई प्रदेशको आर्थिक अवस्था क्रोनिक बनेको भन्दै टिप्पणी गरेका हुन् ।
मन्त्रालयहरुले आर्थिक अनुशासन पालना नगरी उल्लंघन गर्दा र सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण नगरेकै कारण गैह्रबजेटरी खर्च बढेको देखिन्छ ।
.....................................
आर्थिक अराजकतामा मुख्यमन्त्रीकै मन्त्रालय अघि
गैह्रबजेटरी खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मात्रै ५ अर्ब भन्दा बढी रकम गैह्रबजेटरी खर्च गरेको थियो ।
मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन भइसकेपछि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको हुन्छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी खर्चको हिसाब राख्ने तथा नियमन र नियन्त्रण गर्ने मात्र हुन्छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई क्रोनिक बनाउने वा राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालयहरु नै हुने त्यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष बजेट खर्च गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले स्वीकृत बजेट भन्दा २ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख १७ हजार बढी खर्च गरेको थियो । ‘रेड बुक’मा विनियोजन भएका योजनाहरुमा रकम बढाएर भुक्तानी गर्दा उक्त गैह्रबजेटरी खर्च हुनपुगेको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग अनुमति नलिएको पाइएको छ ।
त्यस बाहेक पनि उक्त मन्त्रालयले विभिन्न शिर्षकमा विनियोजन गरिएको रकम अर्कै योजनामा लगेर ३ अर्ब ४७ करोड रुपैया खर्च गरेको पाइएको छ । जसको भुक्तानी गत आर्थिक वर्षमा हुन सकेन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग अनुमति नलिएको र आफुखुसी रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्दा लामो समय भुक्तानीसमेत हुन सकेको थिएन । त्यतिमात्र होइन राज्यमन्त्रीको तोक आदेशमा असार महिनामा मात्र बिना योजना अनियन्त्रित ढंगबाट ५३ करोड रुपैयाँको नयाँ योजना सिर्जना गरी खर्च गरेको थियो । अधिकांश उपभोक्ता मार्फत सञ्चालन भएका त्यस्ता योजनाहरुको करिव ३१ करोड रुपैयाँ चालु वर्षको योजनाबाट कटौति गरेर भुक्तानी गरिएको छ भने २२ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन ।
सामान्यतयाः मन्त्रालयहरुले प्राप्त भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा फागुन मसान्त भित्र बजेट समर्पण गर्ने अभ्यास छ । बजेट अपुग भएमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा थप खर्च गर्ने र कार्यक्रम संशोधन गरी रकमान्तर गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने झण्डै ६ अर्ब बढी गैह्रबजेटरी खर्च गर्दापनि अर्थबाट स्वीकृति लिएको थिएन । जसले प्रदेश सरकारको आर्थिक अवस्था क्रोनिक हुनपुगेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार पूर्वस्वीकृति बेगर खर्च गरिसकेपछि उक्त रकम भुक्तानीका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अनुमति मागेको थियो । तर अर्थले उक्त रकम भुक्तानीका लागि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । गैह्रबजेटरी योजनामा भएको खर्च भुक्तानी गर्न मुख्मन्त्री शेरधन राईले उपसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यदलले पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव रिजालले ‘रकमान्तर गर्नका लागि अर्थलाई पत्राचार गरेको भएपनि समय अभावले प्रविष्ट हुन नसकेकोले सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी दिन सक्ने सुझाव कार्यदलले दिएको,’ बताए । ऐन, कानून र नियम अनुसार भएको नदेखिदाँ वित्तीय अनुशासन पालनामा भने केही समस्या देखिएको बताए । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक छ भन्नेमा सरकार पुगेको उहाँले बताए ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नीतिगत व्यवस्था विपरित जथाभावी गरेको खर्च र त्यसले चालु वर्षका योजनाहरुमा पारेको प्रभावसमेतलाई हेर्दा प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई क्रोनिक बनाउने काम स्वयं मुख्यममन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट भएको देखिन्छ । अधिकांश रकम मन्त्रीको तोक आदेशमा खर्च भएका छन् । उपभोक्ता मार्फत खर्च भएको रकम भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको सिफारिस र मन्त्रीको तोक आदेशमा खर्च भएको देखिन्छ । मन्त्रीको तोक आदेशमा काम गर्दा अहिले कर्मचारीहरु भने समस्यामा परेका छन् ।
......................
राजस्व पनि अपेक्ष गरेजति संकलन भएन
गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएकोले पनि समस्या भएको हो । ४२ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले करिव ३० अर्ब मात्र आम्दानी गरेको थियो । ३ अर्ब ८४ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्य भएपनि २ अर्ब ७६ करोड मात्र राजश्व संकलन भएको थियो । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनबाट पनि लक्ष्य भन्दा ४ अर्ब कम करिव ६ अर्ब मात्र आम्दानी भएको थियो । ठूलो मात्रामा गैह्रबजेटरी खर्च हुँदा प्रदेशको आर्थिक अवस्था क्रोनिक बन्न पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्रीले आरोप लगाएजस्तो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कारणले आर्थिक अवस्था क्रोनिक भएको तथ्यहरुबाट पुष्टि हुँदैन । प्रदेश सरकारले असोज महिनामा मध्यावधी समीक्षासहित प्रकाशित गरेको पुस्तकमा चालु वर्षको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको तथ्यांकले पनि मुख्यमन्त्रीको भनाईलाई पुष्टि नगर्ने पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोको भनाई छ ।
...............................
भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिलामा यसपटक पनि समस्या
अघिल्लो वर्ष गैह्रबजेटरी खर्च गरेर आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस पटक पनि त्यस्तै व्यवहार देखाएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधारलाई बजेट निर्माण गर्दा ७ अर्ब ५० करोडको सिलिङ दिइएकोमा १७ अर्बको बजेट बनाएको थियो । त्यस्तै आन्तरिक मामिलाले पनि सिलिङ भन्दा दोब्बर बढीको बजेट बनाएको थियो । जसले गर्दा चालु वर्षको बजेटमा १० अर्ब बढीको बजेट बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वाध्य भएको थियो । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गत वर्षको मौज्दात र आन्तरिक ऋण उठाउने शिर्षकमा १० अर्ब आम्दानी हुने भनि स्रोत देखाइएको थियो ।
कोरोनाबाट मुलुक आक्रान्त बनेको बेला सरकारले अक्सिजन, अस्पताल र उपकरणमा जोड दिनुको साटो आन्तरिक मामिलाले दर्जनौं दमकल खरिद गर्ने, एम्बुलेन्स खरिद गर्ने, सुरक्षाकर्मीलाई सवारी साधन खरिद गर्ने नाममा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसले गर्दा यस पटकको बजेटको आकार ठूलो भई साधारण तर्फको ५० प्रतिशत बजेट कटौति गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनपुगेको थियो ।
......................................
नियन्त्रण गरे समस्या नहुने
प्रदेश सरकारले बजेटको ७० प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखेर साधारण तर्फको ५० प्रतिशत बजेट गत कात्तिकको सुरुमै कटौति गरिसकेको छ । त्यसले गर्दा चालु वर्षको लेखामा ठूलो चाप परेको छैन । नियमित रुपमा ४–५ अर्ब मौज्दातको अवस्था विद्यमान रहेकोले चालु प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन भने कुनै समस्या नपर्ने पूर्वमन्त्री आङ्बो बताउछन् । खर्च कटौति गर्नुका पछाडि मुख्यगरी तीन कारण रहेको उनले बताए । ‘कोभिडका कारण राजश्वमा परेको प्रभाव, प्रदेशको क्षमता भन्दा बढी २२ हजार आयोजना सञ्चालन हुनु र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गरी गैह्रबजेटरी खर्च गर्ने प्रवृत्ती समस्याको रुपमा देखिएको,’ उनले भने ‘नेतृत्वले यसलाई नियन्त्रण गरेको खण्डमा चालु वर्षमा त्यस्तो ठूलो समस्या हुँदैन ।’
पूर्वमन्त्री आङ्बोले ३४ महिना सरकारको हिस्सेदार रहेको हिसावले ती कमजोरीहरुको जिम्मेवारी आफुले पनि लिने बताए । ‘म पनि ३४ महिनासम्म सरकारमा रहेर काम गरेको नाताले मैलेपनि कतिपय कुराको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भने ‘तर, मुलरुपमा सरकारको नेतृत्वले नै जिम्मा लिनुपर्छ । ’
प्रतिकृया दिनुहोस