विराटनगर । नेकपा संसदीय दलको नेता को हो भन्ने वैधानिकता नटुंगिएपछि बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा दलका नेताहरु सबोधन गर्नबाट बञ्चित भएका छन्  । सोही विवादले गर्दा सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई अनुपस्थित भए । 

नेकपा संसदीय दलको बहुमत सदस्यहरुले नेता परिवर्तन गरी भीम आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गरेको थियो भने मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको बैठकको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दलको विधान विपरित गतिविधि गरेको भन्दै १६ जना सदस्यहरुलाई निलम्बन गरेका थिए । अर्को पक्षले पनि मुख्यमन्त्रीसहित ८ जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नेकपा संसदीय दलभित्रको विवादका कारण बुधबारबाट सुरु भएको संसद अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले संबोधन गर्ने परम्परा खण्डित हुनपुगेको छ । सत्तारुढ दलको नेताकै वैधानिकता टुंगो नभएपछि दलका नेताहरुको संवोधन कार्यसूचिमै परेन । नेकपामा संसदीय दलको नेताको विवाद थिएन भने बुधबारको बैठकलाई सबै दलका नेताहरुले सम्बोधन गर्न कुनै वाधा हुने थिएन । त्यसैले गर्दा बुधबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त सातौं अधिवेशन आरम्भ भएको पत्र पढेर बैठक अनिश्चित अवधिका लागि स्थगित भयो । 

मुख्यमन्त्री राईले अघिल्लो महिना आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदबाट हटाएपछि सुरुभएको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा संसदीय दलको नेता को हो भन्ने भन्ने विवाद संसदभित्र प्रवेश गरेको हो । तर, बैठकमा दुवै पक्षले निलम्बन गरेको भनिएका सांसदहरु उपस्थित भएपछि ती निर्णयहरु भने खारेज हुनपुगेका छन् ।

दलका नेताको हैशियतमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उपनेता टंक आङ्बुहाङसहित १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका थिए भने बहुमत सांसदहरुको बैठकले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘निलम्बन र कारवाहीको विषयमा पछि छलफल गर्दैजाने तर, संसदको दुई अधिवेशनहरुबीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक सीमाका कारण बैठक सुचारु गर्ने सहमति भएको छ,’ प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारील भने। 

मुख्यमन्त्री राईले दलको विधान विपरित गतिविधि गरेका कारण निलम्बनमा परेका  सांसदहरुलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न गराउन नहुने माग गर्दै आएका थिए । बुधबारको संसद बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दुवै पक्ष कारवाहीको विषयमा एककदम पछि हटेपछि संसद बैठक सुचारु भएको हो । 

कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा के भयो ? 
सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादले संसद बैठक के हुन्छ भन्ने आम चासोकाबीच मध्यमार्गी निकास निकाल्दै बुधबार प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन सुचारु गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी सफलल भएका छन् । 

बिहान ११ बजे सुरु भएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले दुई फरक फरक प्रस्ताव गरेका थिए । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको नेताले निलम्बन गरेका सांसदहरु बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने बताएका थिए  भने सचेतक सौभाग्यवती राईले दलको बहुमत सदस्यहरुले दलको नेता परिवर्तन गरेको र आठ जनालाई निलम्बन गरेकोले बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताएका थिए । 

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेंस लगायत अन्य दलका प्रतिनिधिहरुले संसद बैठक सुचारु गर्न सभामुखले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सबै पक्षको सुझावका आधारमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठक सुरु गरी प्रदेश प्रमुख रोमनाथ प्यासीबाट प्राप्त प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आरम्भ भएको पत्र पढेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गर्ने मध्यमार्गी निर्णय लिएका थिए । 

कार्यव्यवस्था समितिको निर्णय बमोजिम नै प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ । नेपाली काग्रेंस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले एक साताभित्र बैठक बोलाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पनि बैठक माघ १६–१७ गतेभित्र बस्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन् ।