• सोमबार ९-२-२०७५/Monday 12-17-2018/ 04:22 pm

यसकारण ओली सरकारले काम गर्न सकेन

अब हुन्छ मूल्याङ्कन 

मन्त्री पद पाएपछि जीवनको अन्तिम लक्ष्यमा नै पुगे भन्ने ठान्ने मान्छे, मन्त्रीपदमा पुग्नु पनि देश विकासको बाधक हो । काम नगर्ने हल्ला गर्ने मन्त्री भए । मन्त्री पद त बोल्ने हैन गर्ने पद हो । कार्यकारिणी पद । यो कुरा मन्त्रीले नबुझेका हुन कि काम नगर्न घुसका मोलतोल गरेका हुन यो पनि बुझ्न सकिएन । 

जनताको जनमत अनुसार सरकार बनेपछि सरकारले विकासका बाधक जति हटाउने काम गर्न सक्ने व्यवस्था चाहिने हो । कुनै सचिवले काम गर्न बाधा दिएमा सो सचिव हटाउने सक्ने सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था चाहिने हो । सचिवले काम गरे पनि नगरे पनि, उल्टो गरे पनि सुल्टो गरे पनि उसको जागिर कायम नै हुने कस्तो बिडम्वना ? अनि मन्त्री त सचिवको टोपी जस्ता पो भए । मन्त्री त दिमाग वा गिदी जस्तो हुनुपर्ने नि ! 

मन्त्री पद पाएपछि जीवनको अन्तिम लक्ष्यमा नै पुगे भन्ने ठान्ने मान्छे मन्त्री, पदमा पुग्नु पनि देश विकासको बाधक हो । काम नगर्ने हल्ला गर्ने मन्त्री भए । मन्त्री पद त बोल्ने हैन गर्ने पद हो । कार्यकारिणी पद । यो कुरा मन्त्रीले नबुझेका हुन कि काम नगर्न घुसका मोलतोल गरेका हुन यो पनि बुझ्न सकिएन । 

जति मान्छे वा वस्तु बरामद गर्नुपर्ने थियो त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न त सुधारको निम्ति हुनुपर्ने थियो । सरकारको विरोध यो काममा किन गरिएको छ ? कतै आफ्ना पालामा भएका तस्करी खुल्छन् कि भनेर हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ समाजमा ।

सुनतस्करीसम्बन्धी छानविनमा पनि सरकारलाई विपक्षीले खै सबै ठूला मान्छे पक्रिएको भन्ने कुरा सदनमा र सडकमा उठाएको छ । यो प्रश्न सोध्ने अधिकार विपक्षीलाई नैतिकरुपमा पनि नमिल्ने कुरा हो । सुनतस्करी यो सरकार बनेपछि भएको होइन । यति धेरै सुनतस्करी हुँदोरहेछ । यसमा कुरा नमिल्दा अनाहकमा मान्छे मारिंदा रहेछन् । तर, तत्कालीन सरकार यो विषयमा मौन बस्दोरहेछ भागवण्डा गरेर घुसमा डुबेको रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण यही हो । उहिलेको सरकारको पालामा भएको तस्करी यो सरकारले उजागर गरेको कुराको विपक्षीले प्रशंसा पो गर्नुपर्ने थियो । 

जति मान्छे वा वस्तु बरामद गर्नुपर्ने थियो त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न त सुधारको निम्ति हुनुपर्ने थियो । सरकारको विरोध यो काममा किन गरिएको छ ? कतै आफ्ना पालामा भएका तस्करी खुल्छन् कि भनेर हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ समाजमा ।

यातायात क्षेत्रमा ठूलो लगानी जनताको छ । तर, यो व्यवस्थित गर्ने मन्त्रालय नै छैन । आमजनताका लागि यातायात कसरी ? यो सोच सरकारसँग छैन । निजी यातायातमा उपभोक्ता ठग्ने सोचमात्र देखिन्छ । सरकार यसमा सहयोगी बनेर आएकोमा वर्तमान सरकारले यो ठगी रोक्ने प्रयास गरेको थियो । यसलाई त विपक्षी समेतले सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर विपक्षी तमासे मात्र हैन यातायात ठगी गर्नेको पक्षमा छ । कहिले आफैले बनाएको मुलुकी कानुनको विरोध आफै गर्छ । कहिले डाक्टर, कहिले पत्रकार, कहिले ड्राइभर आदि आदि उठाएर आफैले निषेधित गरेको क्षेत्रमा उतार्छ । यो नै नेपालको बिडम्वना हो । देश विकासको लागि विपक्षीको पनि रचनात्मक सहयोग चाहिन्छ । अन्यथा विकास त हुन्छ तर समय धेरै लिन्छ । 

यसमा अदालतको अदूरदर्शिता वा हेलचक्रयाइँबाट पनि यस्तो हुन गएको छ । उदाहरणको निम्ति देशकै पुरानो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ यसको दायाँ बायाँ २५ गज जग्गा राज्यले कानुन २०३१ सालमा नै बनाएर लिएको छ । अब आज करिव ४० वर्षपछि आएर मुआब्जाको कुरा उठाएर फैसला हुनु र अन्तरिम आदेश हुनु पनि हो । ठेकेदार र सरकारका पदाधिकारीबीचको अनुचित सम्बन्ध पनि यसको अर्को दोष हो ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्न थालेपछि विपक्षीले सहायोग पो गर्नुपर्छ त ! खुच्चिउँ बजाउने होइन नि ! खुला प्रतिस्पर्धा अर्थ तथा व्यापार नीति भएपछि राज्य वा सरकारले बनाएको मापदण्डमा रहेर प्रतिस्पर्धा पो गर्नुपर्ने हो । बिग्रेको, थोत्रा, साना, सवारी साधन सडकमा ओइरो लगाउने होइन नि ! सफा, ठूला, नयाँ सवारी साधनको प्रतिस्पर्धामा जनताले छानेर सवार गर्न पाउने काम गर्दा लोभिपापी र व्यवसायीले विरोध गरेमा सबै दल मिलेर प्रतिकार गरेर जनतालाई सुविधा दिनुपर्नेमा विपक्षीको भूमिका राम्रो देखिएन । बाहिर बस्दा त कालाबजारिया, अयोग्य ठेकदारको पक्षमा देखिन्छ भने सत्ताभित्र बस्दा के गर्ला भनेर जनता तर्सिन्छन् ।

ठेकेदारले काम सकेनन् समयमा किन ? ठेकेदार, दुकानदार, सरकारी कामदार मिलेर नै यस्तो भएको हो । यसमा अदालतको अदूरदर्शिता वा हेलचक्रयाइँबाट पनि यस्तो हुन गएको छ । उदाहरणको निम्ति देशकै पुरानो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ यसको दायाँ बायाँ २५ गज जग्गा राज्यले कानुन २०३१ सालमा नै बनाएर लिएको छ । अब आज करिव ४० वर्षपछि आएर मुआब्जाको कुरा उठाएर फैसला हुनु र अन्तरिम आदेश हुनु पनि हो । ठेकेदार र सरकारका पदाधिकारीबीचको अनुचित सम्बन्ध पनि यसको अर्को दोष हो । तसर्थ ती ठेकेदारलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कुरामा विपक्षीले संसद र सडकमा किन विरोध गर्नुपर्ने हो ? यो कुरा पनि बुझ्न सकिएन । 

जसले समय र दर, गुणस्तर तोकेर काम लिन कबुलियत गरेको हुन्छ त्यसमा किन म्याद थप ? म्याद थप्नुभन्दा पुनः बोलपत्र गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पेश्की अग्रिम दिने अनि म्याद थप्ने सरकारका पदाधिकारी कारबाहीको दायरामा किन नआउने ? पेश्की पनि गयो, काम पनि भएन । तसर्थ काम सकेको ७ दिनभित्र भुक्तानी दिने । भुक्तानीमा अलमल भए कर्मचारीले सजाय भोग्नुपर्ने आदि व्यवस्था गरेर पेश्की दिने चलन हटाउनुपर्छ । यी ठेकेदार, यी ठेक्का, यी प्रहरी यी अनुसन्धान, तालिम सबै यसभन्दा अगाडिको सरकार व्यवस्थाले कुलतमा लगाएको परिणाम ६ महिनासम्म पनि यो सरकारले गति लिन नसकेको हो । नयाँ सरकार, नयाँ व्यवस्था, नयाँ कानुन तर पुराना संयन्त्र, कर्मचारी प्रहरी उही पुरानो मानसिकता आदिका कारण देशले चाँडो गति लिन सकेन । यसको उपचार के हो ? कर्मचारी चलाउन नहुने, सबै पुरानै शैलीमा काम गर्नुपर्ने भन्ने अर्थ त हैन नि !

संघीय प्रहरी प्रमुख अन्तर्गत रहने देशभरका प्रहरी अधिकृतहरु अपराधको छानविनमा अल्पज्ञानी हुन्छन् भनि कसैले पनि सोच्न सक्ने विषय होइन तर सरकारले गठन गरेको सहसचिवको प्रतिवेदनले पनि कञ्चनपुरका एसपी विष्टले लापरबाही गरेको भन्ने प्रतिवेदनको अंश बाहिर आयो । यो प्रतिवेदन पनि बेइमानी देखिन्छ । एसपी विष्टले किन लापरबाही गरे ? लापरबाही गर्नुपर्ने के कारण हो ? यसको जवाफभन्दा पनि उनले लापरबाही गरेको होइन । उनले बेइमानी चै गरेको हो ।

अर्को कुरा वर्तमान सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो दोष लागेको कञ्चनपुर जिल्ला कि निर्मला पन्त बलात्कार र हत्यासम्बन्धी घटना हो । हुनत यो घटना सरकारले घटाएको होइन । यसको छानविन गर्ने एसपी विष्ट पनि यो सरकारले जागिरमा भर्ना गरेको होइन । तैपनि संघीय सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेको र प्रदेश सरकार पनि ओलीजीले नै नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले गरेको हुँदा सबै दृष्टिकोणबाट यो घटनाको छानविनमा भएको बेइमानीको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले लिनुपर्ने कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणबाट स्वभाविक देखिन्छ । प्रदेश सरकारको पनि प्रहरी हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

स्थानीय सरकारले भने अपराधको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको छैन तर उसको पनि नैतिक जिम्मेवारी त हुन्छ नै । जेहोस संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकार एकै दलले नेतृत्व गरेको हुँदा यो घटनाको छानविनमा देखिएको बेइमानी दललाई पनि मुछ्न सकिन्छ । गरिब परिवार कि निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएको खबर आएपछि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार चनाखो हुनुपर्ने स्वभाविक हो । यदि निर्मला संभ्रान्त वर्गमा भएकी भए यो चनाखोपन हुने नै थियो । जब आफ्नो क्षेत्रमा पासविक अपराध हुन्छ तब स्थानीय सरकार पनि सजग हुनुपर्ने स्वभाविक हो । 

संघीय प्रहरी प्रमुख अन्तर्गत रहने देशभरका प्रहरी अधिकृतहरु अपराधको छानविनमा अल्पज्ञानी हुन्छन् भनि कसैले पनि सोच्न सक्ने विषय होइन तर सरकारले गठन गरेको सहसचिवको प्रतिवेदनले पनि कञ्चनपुरका एसपी विष्टले लापरबाही गरेको भन्ने प्रतिवेदनको अंश बाहिर आयो । यो प्रतिवेदन पनि बेइमानी देखिन्छ । एसपी विष्टले किन लापरबाही गरे ? लापरबाही गर्नुपर्ने के कारण हो ? यसको जवाफभन्दा पनि उनले लापरबाही गरेको होइन । उनले बेइमानी चै गरेको हो । कसैलाई जोगाउन, कसैको योजनामा यी काम गरेका हुन ।

त्यो कुरा यी नै एसपीबाट खुल्छ । यसमा प्रहरी कलाकौशल विज्ञता र प्रहरी प्रमुखको इच्छा हुन जरुरी छ । किन घटनाको साँझमा जाहेरी लिन नमानेको मात्र हैन रातमा नै खोजतलास नगरेको ? जुन घरमा उनी दिउँसो आएकी थिइन् किन सो घर रातभर सिल वा तलासी नगरेको ? जसको कारण उनी सो घरमा गएकी थिइन् त्यसलाई किन रातमा नै नियन्त्रणमा नलिएको ? किन लास भेटेपछि सो लासलाई अति सुरक्षित साथ जस्ताको तस्तै सुरक्षित नगरेको ? लास त कसैले लगेको त्यहाँ फालेको हो नि सोसम्बन्धी कुरा कुकुर वा अन्य संकेतको पहिचान किन नगरेको ? किन लास चाँडै जलाउन हतार गरेको ? योबेला जनताको कुनै आक्रोश थिएन । शोकाकुल मात्र थिए । जब निर्दोष व्यक्तिलाई आरोप लगाउने कोशिस एसपी विष्टले गरे तब जनता आक्रोशित भएका हुन् ।

यस्ता निच प्रहरी अधिकृत बनाउने कस्तो सरकार हाम्रो देशमा चलेको रहेछ त ? भन्ने प्रश्न सहजै उठ्छ । यस्ता कति बेइमानी अनुसन्धान गरेर कति निर्दोषलाइ जेल हाल्ने र कति दोषी छुटाउने गरे होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यी सबै कुरा हेर्दा विष्टलाई नै थाहा छ अपराध कोबाट भएको हो ? प्रहरी अधिकृतले प्रहरी अधिकृतको छानविन गर्न सक्दैन । यो मिल्दा पनि मिल्दैन । यस्ता निच प्रहरी अधिकृत बनाउने कस्तो सरकार हाम्रो देशमा चलेको रहेछ त ? भन्ने प्रश्न सहजै उठ्छ । यस्ता कति बेइमानी अनुसन्धान गरेर कति निर्दोषलाइ जेल हाल्ने र कति दोषी छुटाउने गरे होलान् ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पञ्चायतकालमा नमिता सुनिताको कुरा यस्तै भएको थियो । नमिता सुनिता त अलि सम्पन्नमा नै थिए । अपराध गर्ने श्री ५ कानुनभन्दा माथि थिए तर अहिले कानुनभन्दा माथि को रहेछ ? यो बुझ्न पनि एसपी विष्टलाई अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । 
 

–वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी, संसदीय समितिका सभापति हुन्  


 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत

हरेक दिन कलकलाउँदा नेपाली युवाका आधा दर्जन लास भित्रिन्छन्, ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ यसैगरि होला प्रधानमन्त्रीज्यू ?

  • २ पौष, २०७५

(१)दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भएपछि विभाजित नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन मुलतः एकीकृत भएको भन्नसकिन्छ । आम

बाँडिएका आकाश

  • २९ मङ्सिर, २०७५

सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरी बबरमहलमा कलाकार सुनिता महर्जनले तयार पारेका कलाकृतिको ५ हप्ते प्रदर्शनी चलिरहेको छ । डिसेम्बर २ देखि जारी प्रदर्शनी जनवरी १०,

धर्म, मार्क्सवादी सिद्दान्त र नेपालका कम्युनिष्टहरु

  • १९ मङ्सिर, २०७५

नेपालमा भर्खरै एसिया प्यासेफिक समिट नामको भव्य कार्यक्रम भयो । यो कार्यक्रमको आयोजना युनिभर्सल पिस फाउण्डेशन नामक क्रिश्चियन धार्मिक एनजिओले गरेको