प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय थप अन्योलमा

विशेष समितिको म्याद अलमलमै सकिएपछि थप अन्योल

बुटवल । प्रदेश पाचको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयले महत्व नपाउदा यी विषयको टुंगो कहिले लाग्छ भन्ने अन्योलता थपिएको छ । 

नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि प्देश संसदबाट गठित विशेष समिति को म्याद अलमलमै सकिएपछि अब यस प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्छ भन्ने अन्योल छ  । तीन महिना समय सिमा दिएइको समितिले आफ्नो समय सिमाभित्र सभापति चयन गर्न समेत सकेन । यो अवधीमा कार्यविधि समेत पास गर्न सकेको छैन । 

प्रदेश सभाको गत साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सदस्यहरु मनोनयन गरेका थिए । 

संविधानको धारा २८८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्वन्धित प्रदेश सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने ब्यवस्था छ ।  ५ नम्वर प्रदेशको नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश सभा नियमावली २०७४(संशोधन सहित)को नियम १५२ मा ब्यवस्था भए अनुसार समिति वनाइएको थियो । 

प्रदेश नम्वर ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्वन्धी विशेष समितिले ३ महिना भित्र नाम र स्थायी राजधानी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समयसिमा तोकिएको थियो । तर समितिको यो तीन महिनाको अवधीमा कुनै काम भएन । प्रदेश सभा बैठक साउनदेखि बस्न सकेको छैन । अब संसद अधिवेशनको तयारी थालिएको छ । समितिले काम गरेको भए अबको संसद बैठकमा समितिको प्रतिवेदनमा छलफल हुने थियो तर केही काम नभएपछि अब समितिको भुमिका कस्तो रहने अन्योल छ । 

संसदमा कुरा उठाउने कांग्रेसको तयारी :

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामका बारेमा निर्णय गर्न ढिला भएपछि र समितिले पनि काम नगरेपछि अब वस्ने संसद बैठकमा यस विषयमा जोडदार कुरा उठाउने तयारीमा कांग्रेस छ । कांग्रेस सांसद वीरवहादुर राना भ्रम छर्न र देखाउन लाई मात्रै समिति बनाए जस्तो देखिएकाले अबको संसद बैठकमा यस विषयमा जोडदार कुरा उठाउने उनले बताए । 

विशेष समितिको तीन महिने अवधीमा जम्मा दुई वटा बैठक बसेका थिए । पहिलो बैठकमा सामान्य परिचय गर्ने काम भयो । एक आपसमा परिचित नै रहेका सा.सदहरुले परिचयका अतिरिक्त कार्यविधि बनाउन संसद सचिवालयलाई जिम्मा दिदै अर्को बैठकमा पेश गर्न भनियो साथै अर्को बैठकमा संयोजक चयन गर्ने भन्ने सहमति पनि गरियो । समितिमा जेष्ठ सदस्य सरस्वति गौतमको अध्यक्षतामा बसेको दोश्रो बैठकमा कार्यविधि आयो तर त्यसमा छलफल गरी अन्तिम रुप दिने तर्फ कुनै कदम चालिएन । त्यस्तै संयोजक चयन गर्ने भनिएपनि छलफल नै भएन । 

समितिका सदस्य कांग्रेसका सांसद वीरवहादुर राना दोश्रो बैठकमा संयोजक चयन गर्ने कुरा आफूहरुले उठाउन लाग्दा एक्कासी बैठक स्थगित गरेको आरोप लगाउछन  । उनले तीन महिनामा कुनै काम नहुनुमा मुख्य दोष सत्तारुढ दलको रहेको बताउछन । सत्तारुढ दलभित्र द्धन्द्ध बढी रहेकाले समितिले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

यता समितिकी जेष्ठ सदस्य सरस्वति गौतम समितिको मयाद सकिएको बारे मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जानाकारी गराएको भन्दै  छलफल बाट निकास निस्कने विश्वास ब्यक्त गर्छिन । 

प्रदेश ५ मा यस्तो छ अंकगणित :

१५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका ८, कांग्रेसका ४ र अन्य दलका ३ जना रहेका छन । समितिमा धेरै सांसद अर्घाखाचीका रहेका छन । अर्घाखाचीका ३, रुपन्देहीका २, कपिलवस्तुका २, वर्दियाका २, पाल्पाका २ जना रहेका छन । त्यस्तै दाङ, रोल्पा, गुल्मी र प्यूठानबाट एक एक जना परेका छन । यस प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला रहेका छन । राजनीतिक रुपमा नेकपाका ८, कांग्रेसका ४, संघिय समाजवादी फोरम, राजमो र राजपाबाट एक एक जना परेका छन । प्रदेश पाचमा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, फोरमका ५ र राजमो र राजपाका एक एक जना सांसद रहेका छन । 

प्रदेश ५ मा नामका विषयमा धेरै विवाद हुने देखिएको छैन । शान्तिका अग्रदुत गौतम वुद्ध वा उनको जन्मस्थल लुम्विनीसग जोडिने गरी नाम राख्न सहमति जुट्ने देखिएको छ । तर यहाको स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सहमति जुटाउन निकै गाह्रो छ । स्थायी राजधानीका लागि बुटवलको दावी यथावत रहेको छ, जहा अहिले अस्थायी राजधानी रहेको छ भने दाङलाई राजधानी बनाइनुपर्छ भन्ने पक्ष पनि प्रदेश ५ मा रहेको छ । बुटवल र दाङको विवाद चर्किएमा कपिलवस्तुमा राजधानी तोकिनुपर्ने आवाज पनि वेला वेला उठ्ने गरेको छ । 

समितिमा रहेका सदस्यहरु हेर्दा बुटवल र दाङ मध्ये एउटाको पक्षमा उभिदा बुटवलका पक्षमा उभिने सांसदहरुको सख्या धेरै देखिन्छ । विगतमा अस्थायी राजधानी तोक्ेन समयमा चर्किएको आन्दोलनमा  बुटवलका पक्षमा खडा भएका जिल्लाहरुका सांसदहरुको बहुमत देखिने अवस्था छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित खवर